यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे? अटकलों के बीच मंत्री राजभर ने दिया जवाब
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पंचायत चुनाव के लिए कोर्ट के आदेश का पालन होगा: राजभर

यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे? अटकलों के बीच मंत्री राजभर ने दिया जवाब

यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है।राजभर ने कहा है कि कोर्ट का जैसा आदेश होगा वैसा किया जाएगा।


UP Panchayat Election News Update : उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।25 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई है जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस का जवाब देना है।पंचायत चुनाव में आरक्षण का पेंच फँसा है और वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद ही ओबीसी आयोग का गठन हो सकता है।ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को पंचायत चुनाव को लेकर बयान दिया।

वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद ही आयोग का गठन-

उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होंगे इस बात पर अभी भी संशय बना हुआ है।25 मार्च को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस का जवाब देना है।इससे पहले पंचायती राज मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि पंचायत चुनाव तय समय पर करा लिए जाएँगे।सोमवार को कैबिनेट की बैठक में शामिल होने पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात की। राजभर ने कहा कि ''25 मार्च को हाईकोर्ट में तारीख है।राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस दिया गया है जवाब देने के लिए।जैसा कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा।’’ हालाँकि राजभर ने पंचायत चुनाव में देरी की व्यवहारिक वजह बताते हुए स्पष्ट किया कि आयोग के गठन के बाद चुनाव होगा।आयोग का गठन कब तक होगा इस सवाल के जवाब में राजभर ने कहा कि ''अभी वोटर लिस्ट का प्रकाशन ही नहीं हुआ तो ओबीसी आयोग का गठन कैसे हो जाएगा ?’’ राजभर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी।

विधानसभा चुनाव से पहले होने थे पंचायत चुनाव-

पंचायत चुनाव के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार ओबीसी आरक्षण तय किया गया था।ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी मिलनी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनिवार्य है। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण का चक्रानुक्रम और सीटों का निर्धारण होगा।फिलहाल यह आयोग गठित नहीं हुआ है जिसके चलते चुनाव की पूरी तैयारी प्रभावित हो रही है।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने थे।इससे पहले क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव के लिए जुलाई 2021 में प्रक्रिया पूरी की गई थी। इसलिए नियमानुसार इस साल जुलाई तक यूपी में पंचायत चुनाव होने चाहिए।सत्ता का सेमीफाइनल माने जाने वाले पंचायत चुनाव के लिए सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी थीं।लेकिन फिलहाल इसमें देरी होना तय है।

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