यूपी में बांग्लादेशी घुसपैठियों की लिस्ट बनेगी, सभी मंडलों में बनेगा डिटेंशन सेंटर
घुसपैठियों की पहचान को लेकर यूपी सीएम के निर्देश के बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के अभियान में तेज़ी आ सकती है।नागरिकता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कई इलाक़ों छापेमारी शुरू हो सकती है।हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा।
UP to set up detention centres for illegal immigrants : यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन हो सकता है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है।यूपी के हर मंडल में अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं तो वहीं ऐसे लोगों की डिटेल रिपोर्ट भी मांगी गई है।यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के उस रूख के बाद आया है इसमें अदालत ने कड़ा रूख अपनाते हुए कहा था कि उनके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जा सकता।
अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की बनेगी लिस्ट, डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा-
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं पर बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।प्रदेश के सभी 17 नगर निकायों में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाने के लिए कहा है।यह सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी।इसके अलावा राज्य के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश भी दिया गया है।इन सेंटरों में घुसपैठियों को अस्थायी रूप से रखा जाएगा ताकि उनकी जांच पूरी होने के बाद उन्हें उनके मूल देश वापस भेजा जा सके।इस निर्देश के बाद पुलिस और प्रशासन जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं।
इससे पहले 22 नवंबर को सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थे कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की तत्काल पहचान करें और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।अब इस निर्देश के बाद इस अभियान को और तेज किया जाएगा।पुलिस प्रशासन ने अवैध निवासियों और पहचान छिपा कार्रवाई रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए कई शहरों में झुग्गी झोंपड़ी और निर्धारित स्थलों पर पहले ही छापेमारी की थी।आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और वोटर आईडी देख कर नागरिकता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने पहले ही अभियान चलाया है।अब पूरे यूपी में इस अभियान में तेज़ी आने की उम्मीद है।पिछले दिनों लखनऊ के ठाकुरगंज में बांग्लादेशी महिला नरगिस के पकड़े जाने के बाद भी प्रशासन सतर्क है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया था कड़ा रुख़-
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अवैध रूप से देश में आने वलों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जा सकता।कोर्ट ने यह भी कहा था कि अवैध घुसपैठ के बाद उन्हें यहाँ रखने का दायित्व भारत का नहीं है।इसके बाद यह निर्देश जारी किया गया है।ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो सकती है।
