योगी सरकार इन्फ्लुएंसर्स को हर महीने देगी 8 लाख रुपये, जानें क्या है नई डिजिटल मीडिया नीति

UP Government New Digital Media Policy: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने एक नई डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दी है. इसके तहत सोशल मीडिया पर सरकार की योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए इंफ्लूएंसर हर महीने 8 लाख रुपये तक कमा सकते हैं. राज्य के सूचना विभाग द्वारा तैयार उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंगलवार (27 अगस्त) को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है.

सूचना विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के अनुसार, राज्य सरकार ने एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इंफ्लूएंसर को चार श्रेणियों में विभाजित किया है. ऐसे में फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस नई डिजिटल मीडिया नीति से राज्य और विदेशों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों की नौकरी की संभावनाएं बढ़ेंगी.

सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी सामग्री को बढ़ावा देने के लिए क्रमशः 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये और 3 लाख रुपये का अधिकतम मासिक भुगतान मिलेगा. यूट्यूब के लिए वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए भुगतान की सीमा क्रमशः 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये निर्धारित की गई है.

उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खतरनाक, अश्लील, राष्ट्र-विरोधी कंटेंट शेयर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नई डिजिटल मीडिया नीति पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल किया कि क्या भाजपा और सरकार के खिलाफ टिप्पणियों को 'राष्ट्र-विरोधी' माना जाएगा.

खेड़ा ने बुधवार (28 अगस्त) को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि क्या भाजपा विरोधी या सरकार विरोधी टिप्पणियों को 'राष्ट्र-विरोधी' माना जाएगा? 'आपत्तिजनक टिप्पणी' की परिभाषा क्या है? क्या डबल इंजन वाली सरकारें अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की तैयारी कर रही हैं? इंडिया अलायंस के विरोध के कारण मोदी सरकार को ब्रॉडकास्ट बिल, 2024 वापस लेना पड़ा. क्या अब पिछले दरवाजे से तानाशाही लाई जा रही है?