
हरियाणा में महिलाओं को वाहन खरीद पर टैक्स छूट, विधानसभा में कुल 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री 2,23,658.17 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले बजट की तुलना में 10.28 प्रतिशत ज्यादा है।
हरियाणा के बजट में वैसे तो कई बड़ी-बड़ी घोषणायें हुई हैं लेकिन एक घोषणा ने बहुत ध्यान खींचा है और वो है महिलाओं के लिए कार लेने पर टैक्स में छूट। मतलब कोई महिला अगर अपने नाम से कार खरीदती है तो सरकार उसे टैक्स में रियायत देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री जो बजट पेश किया, उसमें इसका जिक्र है।
सीएम सैनी ने 2,23,658.17 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह पिछले बजट की तुलना में 10.28 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री ने केसरिया पगड़ी पहनकर बजट भाषण की शुरुआत गुरु नानक देव जी के सिद्धांत-‘किरत करो, नाम जपो, वंड छको’, से की।
बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं और श्रमिकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई योजनाओं का भी ऐलान किया गया।
महिलाओं के लिए खास घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि यदि कोई महिला अपने नाम पर वाहन खरीदती है तो उसे टैक्स में 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले से मिल रही 20 प्रतिशत टैक्स छूट को और बढ़ाने की बात कही गई।
‘हर नारी, स्वस्थ नारी’ योजना के तहत हर जिले में ‘स्वस्थ नारी क्लीनिक’ खोले जाएंगे।लोहारू, बरवाला, नरवाना, समालखा, महम, रादौर और पिहोवा में नए महिला थाने स्थापित होंगे। सभी सरकारी बसों और टैक्सियों में ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाए जाएंगे।
युवाओं और छात्रों के लिए
एक लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ट्रेनिंग देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 2000 नए बीटा बूथ खोले जाएंगे, जिनमें 20% आरक्षण स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा।
विदेशी भाषा प्रशिक्षण योजना के तहत 3 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाएगी।
विद्यार्थियों के लिए 1,000 नई बसें खरीदी जाएंगी और महिला यात्रियों के लिए समर्पित बसों की संख्या 273 से बढ़ाकर 500 की जाएगी।
किसानों के लिए बड़ी राहत
देसी कपास पर प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति एकड़ की गई।
धान छोड़कर दालें, तिलहन और कपास उगाने वाले किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस मिलेगा।
बागवानी बीमा योजना में मुआवजा बढ़ाया गया, फलों पर 50,000 और सब्जियों-मसालों पर 40,000 रुपये प्रति एकड़।
ग्रामीण हाट मंडियां स्थापित होंगी और 7 नए पशु औषधालय व 4 पशु अस्पताल खोले जाएंगे।
खेल और बुनियादी ढांचा
राज्य के हर जिले में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और ‘खेलो इंडिया सेंटर’ खोला जाएगा।
कैथल, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद और पलवल में 21 नए स्टेडियम बनाए जाएंगे।
‘मिशन ओलंपिक 2036’ के तहत प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा।
सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा 25 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये की जाएगी। 1,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा।
श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। मानेसर के 100 बेड वाले ईएसआई अस्पताल को 200 बेड में अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा।
औद्योगिक और शहरी विकास
2026-27 में औद्योगिक प्लॉटों के लिए ‘लैंड ऑन लीज’ नीति लागू होगी। 71 शहरों में 849 नए सेक्टर विकसित किए जाएंगे।
बिजली कटौती की स्थिति में औद्योगिक उपभोक्ताओं से फिक्स्ड चार्ज नहीं लिया जाएगा।
अन्य प्रमुख घोषणाएं
500 वर्ग गज तक के मकानों को हर महीने 10 किलोलीटर मुफ्त पानी मिलेगा। चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट और प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए 50 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी।
गुरुग्राम, खरखौदा और पिंजौर में ‘वेडिंग सिटी’ विकसित की जाएंगी। इस बजट को सरकार ने विकास, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर केंद्रित बताया है।

