मिशन ‘सबको घर’,योगी सरकार देने जा रहे 90 हजार लोगों को बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत प्रदेश के विकास और गरीबों के कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राज्य के 90 हजार शहरी लाभार्थियों के बैंक खातों में आवास निर्माण की पहली किस्त के रूप में 900 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर करेंगे।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा भव्य कार्यक्रम

यह कार्यक्रम शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। इसमें मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा सहित कई कैबिनेट मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।कार्यक्रम में लखनऊ और अयोध्या मंडल के करीब 1,500 लाभार्थी व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों के हजारों लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे।

लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र भी सौंपेंगे

मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान केवल धनराशि ट्रांसफर ही नहीं करेंगे, बल्कि 20 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से आवास स्वीकृति प्रमाण-पत्र भी प्रदान करेंगे। इसके अलावा वह फतेहपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, महाराजगंज और देवरिया के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद कर उनके अनुभव और खुशी भी साझा करेंगे।

2014 के बाद आवास निर्माण में बड़ा रिकॉर्ड

आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश आवास उपलब्ध कराने के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। वर्ष 2014 से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत राज्य में लगभग 21.35 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।इन आवासों के निर्माण के लिए सरकार अब तक 44,471 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लाभार्थियों के खातों में जारी कर चुकी है।

62 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुकी है छत

अगर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर देखा जाए तो योगी सरकार अब तक 62 लाख से अधिक परिवारों को आवास उपलब्ध करा चुकी है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना तथा माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीनों पर बनाए गए गरीबों के फ्लैट भी शामिल हैं।

PMAY-U 2.0: गरीब और मध्यम वर्ग के लिए राहत

प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण (PMAY-U 2.0) शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बड़ीराहत साबित हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी परिवार बिना छत के न रहे। आज जारी की जा रही 900 करोड़ रुपये की पहली किस्त लाभार्थियों को अपने घर का निर्माण शुरू करने में बड़ी मदद देगी। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार मुक्त रहे और धनराशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचे।