NIC ने केंद्र सरकार की ईमेल सेवा के लिए Zoho को चुना, सरकारी ईमेल अकाउंट होंगे ट्रांसफर
यह कदम भारत की ‘डिजिटल संप्रभुता’ पहल का हिस्सा है, जिसके तहत पीएमओ सहित 33 लाख आधिकारिक ईमेल खातों को सुरक्षित, स्वदेशी Zoho Mail प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया जाएगा।
ख़बर है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने Zoho को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के ईमेल सिस्टम को संचालित करने के लिए चुना है। यह निर्णय 2023 की प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के बाद लिया गया।
इस कदम के तहत सरकार के वे आधिकारिक ईमेल खाते, जो nic.in और gov.in जैसे डोमेन पर चलते हैं, अब NIC के अपने सिस्टम से Zoho के प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किए जाएंगे।
रिपोर्टों के अनुसार, इसका मतलब है कि लगभग 33 लाख सरकारी कर्मचारियों के ईमेल खाते, जिनमें प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) जैसे हाई-प्रोफ़ाइल खाते भी शामिल हैं, नए प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट किए जाएंगे।
सुरक्षा चिंताएँ
बताया गया है कि यह कदम आंशिक रूप से इस चिंता से प्रेरित था कि कई सरकारी कर्मचारी कम सुरक्षित ओपन-सोर्स या विदेशी टूल्स का उपयोग कर रहे थे।
Zoho, अन्य कई सेवाओं के विपरीत, यूज़र डेटा से विज्ञापन राजस्व पर निर्भर नहीं करता, जिससे यह अधिक सुरक्षित माना जाता है।
‘डिजिटल संप्रभुता’ की दिशा में कदम
यह पहल भारत की व्यापक “डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty)” नीति का हिस्सा है — जिसका उद्देश्य स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना और डेटा सुरक्षा को मजबूत करना है ताकि आधिकारिक संचार देश के डिजिटल इकोसिस्टम के भीतर ही रहे।
Zoho Mail पर स्विच
Zoho Mail, जो Zoho Office Suite का हिस्सा है, अब NIC सिस्टम में एकीकृत कर दिया गया है। इसे अपनाने से पहले 20 से अधिक सुरक्षा ऑडिट्स के जरिए इसके कोड, डेटा सेंटर्स और सुरक्षा प्रथाओं की सख्त जांच की गई।
इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने Zoho Suite को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक निर्देश (directive) भी जारी किया।
रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी अब अपने आधिकारिक संचार के लिए Zoho Mail का उपयोग कर रहे हैं।
