Iran War Live: ईरानी नाविकों को श्रीलंका ने दी पनाह, युद्ध रोकने की मांग

श्रीलंका ने एक और ईरानी जहाज़ पर US के खतरनाक टॉरपीडो हमले के बाद मदद मांगने वाले 200 ईरानी नाविकों को पनाह दी है, शांति और आम लोगों की जान की सुरक्षा की अपील की है। प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके ने ने कहा कि लड़ाइयों में किसी भी आम आदमी की मौत नहीं होनी चाहिए। हम सभी पार्टियों से शांति के लिए पक्का वादा दिखाने की अपील करते हैं। एक देश के तौर पर, श्रीलंका दुश्मनी खत्म करने की दिशा में हर कदम का साथ देने के लिए तैयार है। हमारे सभी कामों का मकसद जानें बचाना और यह पक्का करना है कि इंसानियत बनी रहे।

ईरान ने घोषणा की है कि वह धीरे-धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव काम फिर से शुरू करेगा, जिसमें तेहरान प्रांत में मौजूद सभी मंत्रालय, संगठन और एग्जीक्यूटिव बॉडी रविवार 8 मार्च से अपने 20 परसेंट कर्मचारियों के साथ काम करेंगी। घोषणा में यह भी कहा गया है सभी महिला कर्मचारी रिमोटली काम करेंगी। कुछ बैंक खुले रहेंगे।

सर्विस देने वाली संस्थाओं, नगर पालिकाओं, मेडिकल सेंटर, और मिलिट्री, कानून लागू करने वाली और सुरक्षा संस्थाओं की ऑपरेशनल यूनिट्स को इस निर्देश से छूट दी गई है।तेहरान प्रांत में सभी मैनेजरियल रैंक को भी रिमोट वर्क से बाहर रखा गया है और उन्हें अपने काम की जगह पर मौजूद रहना ज़रूरी है। यह निर्देश देश पर चल रहे US-इज़राइली हमलों के बावजूद आया है।

एक सरकारी ऑर्डर में बताया गया है कि भारत ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया है और रिफाइनर कंपनियों को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने का निर्देश दिया है, ताकि मिडिल ईस्ट संकट की वजह से सप्लाई में रुकावट के बाद कुकिंग फ्यूल की कमी को रोका जा सके।

दुनिया के दूसरे सबसे बड़े LPG इंपोर्टर ने पिछले साल 33.15 मिलियन मीट्रिक टन कुकिंग गैस की खपत की, जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। LPG की खपत का लगभग दो-तिहाई हिस्सा इंपोर्ट से आता है, जिसमें मिडिल ईस्ट इस सप्लाई का लगभग 85 से 90 प्रतिशत हिस्सा बनाता है।

गुरुवार देर रात जारी ऑर्डर में दिखाया गया कि सभी ऑयल रिफाइनर कंपनियों से कहा गया है कि LPG के उत्पादन के लिए उनके पास मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और यह पक्का करें कि उनका इस्तेमाल हो। सरकारी डेटा से पता चला है कि देश में लगभग 332 मिलियन एक्टिव LPG कंज्यूमर हैं।

विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, जो विदेश में नागरिकों की भलाई के लिए ज़िम्मेदार हैं, इंडोनेशिया आज ईरान से अपने नागरिकों को निकालना शुरू करेगा।रिपोर्टर्स से बात करते हुए, हेनी हमीदा ने कहा कि निकालने का प्रोसेस आज धीरे-धीरे शुरू होगा, और यह पहला फेज़ अज़रबैजान के रास्ते किया जाएगा”।

उन्होंने कहा कि 32 इंडोनेशियाई लोगों का पहला ग्रुप सोमवार या मंगलवार को जकार्ता पहुंचने वाला है।कुल मिलाकर, ईरान में 329 इंडोनेशियाई लोग हैं, जिनमें से ज़्यादातर क़ोम शहर में स्टूडेंट हैं।

मंत्रालय के मुताबिक, लगभग पांच लाख इंडोनेशियाई लोग पहले के मिडिल ईस्ट देशों में रहते हैं, लेकिन इंडोनेशिया की सरकार फिलहाल इस इलाके के दूसरे देशों से लोगों को निकालने पर विचार नहीं कर रही है।

हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने दक्षिणी लेबनान के शहर खियाम की ओर बढ़ रहे इजरायली मिलिट्री वाहनों के जमावड़े को निशाना बनाया है।

सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि उसने एक और ड्रोन को इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया है, इस बार रियाद के नॉर्थ-ईस्ट में। यह घटना रियाद के ईस्ट में पहले तीन ड्रोन को मार गिराए जाने की घोषणा के बाद हुई है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की मिली-जुली इच्छा से बनती है।इसकी जड़ें हमारे इतिहास, हमारे भूगोल और सत्य और अहिंसा पर आधारित हमारे आध्यात्मिक मूल्यों में होनी चाहिए।आज हम जो देख रहे हैं, वह नीति नहीं है। यह एक समझौता करने वाले व्यक्ति के शोषण का नतीजा है।

इज़राइल के मिलिट्री चीफ़ ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ US-इज़राइली कैंपेन अगले फेज में जा रहा है और इससे शासन और उसकी मिलिट्री क्षमताएं और कमजोर हो जाएंगी। लेफ़्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर ने एक टेलीविज़न बयान में कहा, “हमारे सामने और भी सरप्राइज़ हैं जिनके बारे में मैं बताना नहीं चाहता। ज़मीर ने यह बयान तब जारी किया जब शुक्रवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान में नए हमलों की एक लहर की ख़बरें आईं।

ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेशकियन ने अंतरिम लीडरशिप काउंसिल की चौथी मीटिंग की अध्यक्षता की है। ईरान के सुधारवादी शारघ अखबार के मुताबिक, काउंसिल ने एक्सपर्ट्स की असेंबली के इकट्ठा होने पर चर्चा की है, जिसे नए सुप्रीम लीडर को चुनने का काम सौंपा गया है।

सेशन के दौरान, पेज़ेशकियन और काउंसिल के साथी मेंबर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम-होसैन मोहसेनी-एजेई और गार्डियन काउंसिल के मेंबर अयातुल्ला अलीरेज़ा अराफी ने देश के खिलाफ चल रहे अमेरिकी और इज़राइली मिलिट्री ऑपरेशन पर देश के जवाब पर भी चर्चा की।

रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट है कि अमेरिका के सैन्य जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि ईरानी लड़कियों के स्कूल पर हुए हमले के लिए US सेना ज़िम्मेदार हो सकती है, जिसमें कथित तौर पर 165 बच्चे मारे गए थे। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दो US अधिकारियों का ज़िक्र किया, और कहा कि स्कूल में बम धमाके की US जांच के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और जांच अभी तक किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंची है या अपना काम पूरा नहीं किया है।

दक्षिणी ईरान के मिनाब में एलिमेंट्री स्कूल पर शनिवार को US या इज़राइली मिसाइल से हमला हुआ था। जिनेवा में UN में ईरान के एम्बेसडर अली बहरीनी ने बताया कि हमले में 150 स्टूडेंट्स मारे गए। बाद में मरने वालों की संख्या बढ़ाकर 165 कर दी गई।ईरान ने इस हफ़्ते हमले में मारी गई स्कूली लड़कियों और स्टाफ़ के लिए एक सामूहिक अंतिम संस्कार किया।जानबूझकर किसी स्कूल या हॉस्पिटल या किसी दूसरी सिविलियन जगह पर हमला करना इंटरनेशनल ह्यूमनिटेरियन लॉ के तहत वॉर क्राइम होगा।