एक साल पहले मैसूरू के होटल में रुके थे पीएम मोदी अभी तक बकाया है 80 लाख का बिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में रखे गए कार्यक्रम में बुलाया गया था. प्रदेश में चल रहे चुनाव के चलते राज्य सरकार का कोई प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं हुआ था. राज्य के वैन मंत्री का दावा है कि ये कार्यक्रम एनसीटीए ने आयोजित करवाया था और बिल भुगतान का भरोसा भी दिया था लेकिन अब तक बिल नहीं चुकाया. अब वन मंत्री ने मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करने की बात कही है
लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. विवाद कर्णाटक के मैसूरु के होटल से जुड़ा है. होटल ने दावा किया है कि वर्ष 2023 में मोदी होटल में रुके थे, लेकिन अभी तक बिल का भुगतान नहीं किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार होटल का दावा है कि बिल 80 लाख रूपये का है. अब होटल रैडिसन ब्लू प्लाजा ने चेतावनी दी है कि अगर 1 जून तक बिल नहीं चुकाया जाता है तो फिर वसूली के लिए क़ानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया जायेगा.
क्या है मामला
कर्णाटक के वन मंत्री ने मीडिया को ये जानकारी दी कि अप्रैल 2023 में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पुरे होने के उपलक्ष्य पर एक कायक्रम का आयोजन किया गया था. उस समय राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू थी. इसलिए राज्य सरकार इसमें शामिल नहीं हुई थी. न ही राज्य के प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया था. कार्यक्रम पूरी तरह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) का था. मंत्री ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के मद्देनजर आतिथ्य का प्रबंधन करने के लिए स्थानीय स्तर पर गठित समिति में वन विभाग के अधिकारी भी शामिल थे.
कर्नाटक सरकार और एनटीसीए के बीच चल रही है खर्च उठाने की तनातनी
वन मंत्री इश्वर खंड्रे ने कहा क्योंकि कार्यक्रम एनटीसीए के बैनर तले था, इसलिए एनटीसीए ने इस कार्यक्रम का पूरा खर्च उठाने की बात भी कही थी. परन्तु अभी तक उनकी तरफ से बिल का भुगतान नहीं किया गया है. खंड्रे ने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों ने इस सन्दर्भ में कई पत्र लिखे हैं और फोन पर भी इस संबंध में बात की है. मंत्री के अनुसार अब ये मामला उनके संज्ञान में आया है और वो एनसीटीए से बात कर मामले को जल्द से जल्द निबटाने का प्रयास करेंगे.
मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करेंगे
वन मंत्री इश्वर खंड्रे ने कहा कि पिछले साल कार्यक्रम में मैसूरु पहुंचे पीएम मोदी के होटल में ठहरने का बिल लगभग 80 लाख रुपये है. उन्होंने कहा है कि वो इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करेंगे. खंड्रे के कार्यालय ने एक बयान में उनके हवाले से कहा कि पिछले साल हुए तीन दिवसीय कार्यक्रम का खर्च 6.33 करोड़ रुपये आया था. इसमें से 3 करोड़ रुपये मिल चुका है. अभी 3.33 करोड़ रुपये एनटीसीए पर बकाया है.
