यूक्रेन मुद्दे पर भारत की सधी चाल, स्विटजरलैंड से ताकतवर मुल्कों को संदेश
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यूक्रेन मुद्दे पर भारत की सधी चाल, स्विटजरलैंड से ताकतवर मुल्कों को संदेश

स्विस शिखर सम्मेलन में भारत ने यूक्रेन पीस के मसौदे पर हस्ताक्षर नहीं किया.भारत के मुताबिक दोनों पक्षों को स्वीकार्य विकल्प ही स्थायी शांति की ओर ले जा सकते हैं.


Ukraine Issue in Swiss summit: भारत उन देशों में शामिल था, जिन्होंने रविवार (16 जून) को यूक्रेन में शांति के लिए स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि नई दिल्ली ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मास्को और कीव के बीच “ईमानदारी और व्यावहारिक भागीदारी” का आह्वान किया।विदेश मंत्रालय (एमईए) में सचिव (पश्चिम) पवन कपूर ने स्विस रिसॉर्ट बर्गेनस्टॉक में आयोजित शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस शिखर सम्मेलन में कई राष्ट्राध्यक्षों सहित 100 से अधिक देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रूस को आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि चीन ने इसमें शामिल न होने का फैसला किया।

भारत की स्थिति

भारत ने कहा कि वह शिखर सम्मेलन से निकले किसी भी विज्ञप्ति या दस्तावेज से खुद को संबद्ध नहीं करता है, तथा इस बात पर जोर दिया कि केवल वे विकल्प ही स्थायी शांति की ओर ले जा सकते हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हों।अपने संक्षिप्त संबोधन में वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने कहा कि शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली की भागीदारी और यूक्रेन के शांति फार्मूले पर आधारित वरिष्ठ अधिकारियों की कई पूर्व बैठकें “हमारे स्पष्ट और सुसंगत दृष्टिकोण के अनुरूप थीं कि स्थायी शांति केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है।”

उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि इस तरह की शांति के लिए सभी हितधारकों को साथ लाना और संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों के बीच ईमानदारी और व्यावहारिक जुड़ाव की आवश्यकता है।" कपूर ने कहा, "इसके अनुसार, हम यूक्रेन में स्थायी शांति हासिल करने के लिए सभी गंभीर प्रयासों में योगदान देने के लिए सभी हितधारकों के साथ-साथ संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों के साथ जुड़ना जारी रखेंगे।"

“टिकाऊ समाधान” की आवश्यकता

वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी और सभी हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क का उद्देश्य विभिन्न दृष्टिकोणों, उपायों और विकल्पों को समझना है, ताकि "संघर्ष के स्थायी समाधान" के लिए आगे का रास्ता खोजा जा सके।उन्होंने कहा, "हमारे विचार में, केवल वे विकल्प ही स्थायी शांति की ओर ले जा सकते हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हों। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, हमने इस शिखर सम्मेलन से निकलने वाले संयुक्त विज्ञप्ति या किसी अन्य दस्तावेज़ से जुड़ने से बचने का फ़ैसला किया है।"रविवार को संपन्न हुए यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भविष्य में शांति प्रक्रिया को प्रेरित करना था।भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन और समापन पूर्ण सत्र में भाग लिया।

वार्ता और कूटनीति

अपने संबोधन में कपूर ने कहा कि भारत “इस बैठक में शामिल होना महत्वपूर्ण समझता है, जो एक बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दे का बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास कर रही है।”उन्होंने कहा, "भारत यूक्रेन की स्थिति पर वैश्विक चिंता को साझा करता है तथा संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए किसी भी सामूहिक इच्छा का समर्थन करता है।"कपूर ने कहा, "यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी, साथ ही यूक्रेन के शांति फार्मूले पर आधारित पूर्ववर्ती एनएसए/राजनीतिक-निदेशक स्तर की बैठकों में भारत की भागीदारी, हमारे स्पष्ट और सुसंगत दृष्टिकोण के अनुरूप है कि स्थायी शांति केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है।"

83 राज्यों ने मंजूरी दी

शांति शिखर सम्मेलन के अंत में जारी संयुक्त विज्ञप्ति में, हस्ताक्षरकर्ताओं ने “किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के प्रयोग या धमकी से परहेज करने” तथा यूक्रेन सहित सभी राज्यों की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर हैं।स्विस विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि 83 राज्यों और संगठनों ने “यूक्रेन में शांति पर उच्च स्तरीय सम्मेलन” के अंत में संयुक्त विज्ञप्ति को मंजूरी दी।संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया, "हमारा मानना है कि शांति स्थापित करने के लिए सभी पक्षों की भागीदारी और उनके बीच संवाद की आवश्यकता है। इसलिए, हमने भविष्य में सभी पक्षों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ उपर्युक्त क्षेत्रों में ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है।"

जेलेंस्की ने क्या कहा?

शिखर सम्मेलन में, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपनी 10-सूत्री शांति योजना के लिए समर्थन मांगा, जिसे उन्होंने पहली बार 2022 में रेखांकित किया था।जेलेंस्की ने कहा, "शांति का फार्मूला समावेशी है, और हम सभी प्रस्तावों, सभी विचारों को सुनने और उन पर काम करने में प्रसन्न हैं कि शांति के लिए वास्तव में क्या आवश्यक है और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "मैं आपसे यथासंभव सक्रिय होने का आग्रह करता हूं और मुझे गर्व है कि दुनिया के सभी हिस्सों, सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व अब शांति शिखर सम्मेलन में है।"शांति शिखर सम्मेलन यूक्रेन के शांति फार्मूले और अन्य शांति प्रस्तावों पर आधारित पिछली चर्चाओं पर आधारित था।

मानव-केंद्रित नजरिए की जरूरत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को इटली के अपुलिया में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति से मुलाकात की।वार्ता में मोदी ने जेलेंस्की को बताया कि भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपने साधनों के भीतर सब कुछ करना जारी रखेगा और शांति का रास्ता “बातचीत और कूटनीति” से होकर जाता है।प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को यह भी बताया कि भारत “मानव-केंद्रित” दृष्टिकोण में विश्वास करता है।बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा, "प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वार्ता और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना जारी रखेगा, और दोहराया कि भारत शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए अपने साधनों के भीतर सब कुछ करना जारी रखेगा।"

भारत ने अभी तक आक्रमण की निंदा नहीं की

फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की दोनों से कई अवसरों पर बात की।भारत ने अभी तक यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा नहीं की है तथा वह कहता रहा है कि इस संकट का समाधान कूटनीति और बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए।

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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