भारत के खिलाफ अयातुल्ला खामेनेई के तीखे बोल की क्या है वजह, इनसाइड स्टोरी

कूटनीतिक चुनौती

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में खामेनेई की टिप्पणी को "गलत सूचना पर आधारित और अस्वीकार्य" बताया।भारतीय विशेषज्ञ और पूर्व राजनयिक भी इस टिप्पणी से उतने ही हैरान थे, क्योंकि वे खामेनेई की पोस्ट के पीछे का कारण जानने की कोशिश कर रहे थे।पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत, जो नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ) के विशिष्ट फेलो भी हैं, ने कहा, "मेरे विचार में, मुसलमानों की स्थिति के संबंध में गाजा के साथ भारत का उल्लेख करना अदूरदर्शी, अकारण, असंवेदनशील और गलत सूचना पर आधारित है और यह दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों के लिए अनुकूल नहीं है।"

भारत को ईरान के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने में अक्सर कठिन कूटनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जबकि उसने खाड़ी और पश्चिम एशिया के अन्य देशों के साथ संबंधों को विकसित और बेहतर किया है।उसे अपने कट्टर शत्रुओं और प्रतिद्वन्द्वियों ईरान और इजराइल के साथ संबंधों को संतुलित करने में सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा है।दोनों देश भारत के रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन उनके तनावपूर्ण संबंधों ने दोनों देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में भारतीय कूटनीतिक कौशल की परीक्षा ली है, जिसके कारण अक्सर उसे कठिन राह पर चलना पड़ता है।

अमेरिकी दबाव

नई दिल्ली को ईरान के साथ सहयोग करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव का भी सामना करना पड़ा है, एक ऐसा देश जो 1979 से वाशिंगटन की ओर से कई तरह के कठोर प्रतिबंधों के अधीन है, जब इस्लामी क्रांति ने ईरान के पूर्व शाह मोहम्मद रजा पहलवी को बाहर कर दिया था, जो इस क्षेत्र में अमेरिका के सबसे भरोसेमंद और महत्वपूर्ण सहयोगी थे।

मौजूदा अमेरिकी कानूनों के तहत, ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश या संस्था पर द्वितीयक प्रतिबंध लगने की संभावना ने अतीत में सरकार को हतोत्साहित किया है और कई भारतीय कंपनियों को तेहरान के साथ व्यापार करने में अनिच्छुक बना दिया है।

लेकिन पूर्व राजनयिक और पश्चिम एशिया पर भारत के अग्रणी विशेषज्ञ तलमीज अहमद का मानना है कि खामेनेई "भारत में गहरे, शक्तिशाली और व्यापक सांप्रदायिक विमर्श के प्रति अपने देश की नाखुशी व्यक्त कर रहे हैं, जिसे तेहरान से देखा जाए तो देश में मजबूती से संस्थागत रूप दिया जा रहा है।"

चाबहार और ईरानी तेल आयात

दिलचस्प बात यह है कि ईरानी सर्वोच्च नेता की यह टिप्पणी भारत द्वारा ईरान के दक्षिण-पूर्वी तट पर चाबहार में शाहिद बेहेश्टी बंदरगाह को विकसित करने और संचालित करने के लिए ईरान के साथ 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के कुछ महीनों के भीतर आई है।यह बंदरगाह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत को पाकिस्तान के कराची और ग्वादर बंदरगाहों को बायपास करने की सुविधा देता है। इस साल मई में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत इस बंदरगाह को ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया को निर्यात के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित कर रहा है, जिससे उसे प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के कराची और ग्वादर बंदरगाहों को बायपास करने में सुविधा होगी।यद्यपि भारत ने चाबहार पर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसने ईरानी तेल आयात को लगभग शून्य कर दिया है।बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2018-19 तक ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता था, जब आयात 12.1 बिलियन डॉलर से अधिक था।

जून 2019 में, डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कारण उस पर नए प्रतिबंध लगा दिए। वाशिंगटन ने भारत जैसे देशों के लिए ईरान से तेल खरीदने के अपवाद को हटा दिया, जिससे व्यापार को अमेरिकी डॉलर तक पहुंच से वंचित कर दिया गया।परिणामस्वरूप, ओपेक के आंकड़ों से पता चलता है कि ईरान 2018 में नौवां सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक से 2021 में 71वें स्थान पर पहुंच गया।इस बात की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि चाबहार सौदा भी अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ जाएगा या वाशिंगटन नई दिल्ली पर बंदरगाह के विकास को आगे न बढ़ाने के लिए दबाव डाल सकेगा।

पश्चिमी देशों ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए

पिछले सप्ताह अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी ने रूस को घातक बैलिस्टिक मिसाइलें कथित रूप से आपूर्ति करने के लिए ईरान पर नये प्रतिबंध लगा दिये थे।अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन और ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी, जो कीव की यात्रा पर गए थे, ने आरोप लगाया कि ईरान ने रूस को फतह-360 (बीएम-120) कम दूरी के हथियार मुहैया कराए हैं।

दोनों देशों ने जर्मनी को भी राजी कर लिया, जो यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए इस वर्ष के अंत में एक शांति सम्मेलन की योजना बना रहा था और उसने आश्चर्यजनक रूप से रूस को भी इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया था, कि वह तेहरान पर नए प्रतिबंध लगाने में शामिल हो।तीनों देशों ने ईरानी नागरिक एयरलाइन ईरानएयर पर भी यूरोप से प्रतिबंध लगा दिया है। यह एयरलाइन अमेरिका के लिए उड़ान नहीं भरती है।

तलमीज अहमद ने कहा, "तेहरान में यह आकलन किया जा रहा है कि भारत को ईरान के साथ ठोस संबंध बनाने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उसने इस क्षेत्र में अपने प्रमुख साझेदार के रूप में इजरायल और खाड़ी समन्वय परिषद के सदस्य देशों को चुना है।"

भारत-इजराइल के मजबूत संबंधों से ईरान परेशान

जुलाई में हमास नेता इस्माइल हनीयेह की कथित इज़रायली एजेंटों द्वारा हत्या के बाद से ईरानी सर्वोच्च नेता भारी दबाव में हैं, जब वे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान में थे।एक वर्ष से अधिक समय पहले गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही खामेनेई पर ईरानी प्रतिष्ठान के भीतर के कुछ वर्गों की ओर से इजरायल के खिलाफ हमास, हिजबुल्लाह और अन्य ईरानी सहयोगियों के साथ संघर्ष में शामिल होने का भारी दबाव रहा है।तेहरान में इस्माइल हनीया की हत्या ने स्थिति को और बदतर बना दिया।

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि उनकी भारत विरोधी टिप्पणी संभवतः उन रिपोर्टों के कारण की गई है जिनमें पाया गया था कि भारत इजरायल को हथियार आपूर्ति कर रहा है।हालांकि, अहमद का तर्क है कि अभी तक किसी भी देश ने “इजरायल के साथ भारत के हथियार संबंधों” के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है।उन्होंने कहा कि चूंकि इस क्षेत्र के अधिकांश राज्यों के इजरायल के साथ महत्वपूर्ण संबंध हैं, इसलिए वे भारत को फटकार लगाने की स्थिति में नहीं हैं।

लेकिन कुछ पर्यवेक्षकों का निष्कर्ष है कि खामेनेई ने देश के राष्ट्रपति चुनाव में एक उदारवादी नेता को जीतने के लिए सहमति दे दी थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वह अमेरिका के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और प्रतिबंधों को कम करने में सक्षम होंगे, जिसने वर्षों से ईरानी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था।हालाँकि, नए प्रतिबंधों से यह संकेत मिलता है कि न तो अमेरिका और न ही उसके करीबी यूरोपीय सहयोगी ईरान पर प्रतिबंधों में ढील देने के लिए तैयार हैं।

कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ईरान द्वारा रूस को मिसाइलें आपूर्ति करने के आरोपों से न केवल अमेरिका-ईरान संबंधों के सामान्य होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि पश्चिम में इजरायल समर्थक मजबूत लॉबी को भी संतुष्ट करने में कठिनाई होगी।

इसके अतिरिक्त, यह यूक्रेन को रूस के अंदर अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति देने का बहाना भी प्रदान करता है, क्योंकि सर्दियों के आने से पहले युद्ध एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच जाता है और अमेरिकी नीति नियोजक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं और सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को रोक देते हैं।