बांग्लादेश: अवामी लीग पर स्थायी प्रतिबंध की तैयारी, कानून लाएगी सरकार

अवामी लीग, जिसने न केवल बांग्लादेश के बंगाली स्वायत्तता संघर्ष का नेतृत्व किया, बल्कि 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक मुक्ति संग्राम की अग्रिम पंक्ति में रही, उसने आजादी के बाद के अपने 54 वर्षों के इतिहास में से लगभग आधे समय तक देश पर शासन किया है। लेकिन आज, प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार इस विशाल राजनीतिक दल को राष्ट्रीय परिदृश्य से पूरी तरह मिटाने की कगार पर खड़ी है।

बांग्लादेश के शीर्ष खुफिया सूत्रों और आंतरिक सरकारी गलियारों से छनकर आ रही जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की पूर्व अंतरिम सरकार द्वारा जारी किए गए कई कार्यकारी आदेशों को धीरे-धीरे रद्द कर रही है। हालांकि, अवामी लीग की गतिविधियों और उसके राजनीतिक अस्तित्व पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश को लेकर सरकार का रुख बिल्कुल अलग है। सरकार इस आदेश को न केवल बरकरार रखना चाहती है, बल्कि इसे एक पूर्ण 'संसदीय कानून' (Statutory Law) में बदलने के प्रति गंभीर है।

एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने इस लेखक को बताया कि बीएनपी सरकार इस प्रतिबंध को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें कुछ कठोर दंडात्मक धाराएं (Penal Clauses) भी जोड़ने पर विचार कर रही है। इसका मतलब यह होगा कि यदि अवामी लीग का कोई भी सदस्य भविष्य में पार्टी के नाम या झंडे के नीचे कोई भी गतिविधि करता है, तो उसे सीधे तौर पर आपराधिक कृत्य माना जाएगा।

बीएनपी के भीतर के सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान पर अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और लाखों जमीनी कार्यकर्ताओं का अभूतपूर्व दबाव है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि अवामी लीग को 2024 के जन-आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए कभी माफ न किया जाए। विशेष रूप से बीएनपी का वह धड़ा, जो कट्टरपंथी संगठन 'जमात-ए-इस्लामी' के वैचारिक रूप से करीब है, इस प्रतिबंध को हटाने के किसी भी विचार का पुरजोर विरोध कर रहा है।

जमात-ए-इस्लामी, जिसे शेख हसीना के शासनकाल में बुरी तरह कुचला गया था, अब अवामी लीग के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति में बीएनपी का सबसे बड़ा सहयोगी बनकर उभरा है। बीएनपी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा, “अवामी लीग ने पिछले 17 वर्षों में बांग्लादेश में एक-दलीय फासीवादी संस्कृति को संस्थागत रूप दिया है। इसकी जड़ें 1970 के दशक के मध्य में शेख मुजीबुर रहमान के 'बाकसाल' (BAKSAL) प्रयोग में छिपी हैं। उनकी बेटी शेख हसीना ने अपने शासनकाल में उस तानाशाही को हकीकत में बदल दिया था। अब लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस 'लोकतंत्र विरोधी' दल को रोकना अनिवार्य है।”

बीएनपी नेतृत्व का तर्क है कि यदि अवामी लीग को फिर से राष्ट्रीय राजनीति में लौटने की अनुमति दी जाती है, तो वह फिर से एक-दलीय शासन स्थापित करने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि अवामी लीग ने 2024 के जन-आंदोलन के दौरान हुई उस भीषण हिंसा के लिए अब तक कोई माफी नहीं मांगी है, जिसमें सैकड़ों छात्र और नागरिक मारे गए थे।

सत्ताधारी दल के अनुसार, अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाना केवल राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, बल्कि यह उन युवाओं और छात्रों की मांग है जिन्होंने 2024 में अपने प्राणों की आहुति दी थी। बीएनपी अब उन युवा समूहों और नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती, जिन्होंने शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। एनसीपी नेता और सांसद नाहिद इस्लाम ने संसद के भीतर पहले ही चेतावनी दे दी है कि अवामी लीग की वापसी का किसी भी स्तर पर विरोध किया जाएगा।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच, अवामी लीग की प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भी भारत में निर्वासन में रह रही हैं। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। तारिक रहमान सरकार ने भारत से औपचारिक रूप से शेख हसीना के प्रत्यर्पण (Extradition) की मांग की है। यह मुद्दा अब भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक तनाव का केंद्र बन गया है।

अवामी लीग ने अपनी ओर से नई सरकार से इस प्रतिबंध को तत्काल वापस लेने की अपील की है। पार्टी का तर्क है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए 'लेवल-प्लेइंग फील्ड' (सबके लिए समान अवसर) होना अनिवार्य है। अवामी लीग की प्रवक्ता रोकेया प्राची, जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री से राजनेता बनी हैं, ने इस कदम को "मुक्ति संग्राम की विचारधारा वाली ताकतों को खत्म करने की एक नापाक विदेशी साजिश" करार दिया है।

प्राची ने तीखे सवाल पूछते हुए कहा, “क्या कांग्रेस के बिना भारत में लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है? क्या डेमोक्रेट्स के बिना अमेरिका या कंजर्वेटिव्स के बिना ब्रिटेन में लोकतंत्र चल सकता है? जवाब 'नहीं' है। तो फिर अवामी लीग जैसी विशाल जन-आधार वाली पार्टी के बिना बांग्लादेश में लोकतंत्र होने का ढोंग कैसे किया जा सकता है?” उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 18 महीनों में उनके हजारों कार्यकर्ताओं को जेलों में ठूंसा गया है और यह दमन पाकिस्तान काल के दमन से भी बदतर है।

बांग्लादेश की प्रख्यात संवैधानिक वकील बैरिस्टर तानिया अमीर ने इस संभावित कानून को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, "अवामी लीग आज भी बांग्लादेश की सबसे बड़ी मास-पार्टी (जन-पार्टी) है। यह कोई एक या दो मौलवियों द्वारा चलाया जाने वाला आतंकवादी समूह नहीं है। इसे प्रतिबंधित करना सीधे तौर पर लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को चुनौती देना है।"

तानिया अमीर का मानना है कि यह 1971 के मुक्ति संग्राम के उन मूल्यों और धर्मनिरपेक्ष बंगाली राष्ट्रवाद के आदर्शों को मिटाने की एक गहरी साजिश है, जिन्हें अवामी लीग ने हमेशा संजोया है। उनके अनुसार, यह कदम बांग्लादेश को एक 'पाकिस्तान-शैली' के कट्टरपंथी इस्लामी राज्य में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है।

बांग्लादेश का यह बदलता राजनीतिक परिदृश्य भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। नई दिल्ली में कई रणनीतिकारों का मानना है कि यदि अवामी लीग पूरी तरह से हाशिए पर चली जाती है, तो बांग्लादेश में भारत-विरोधी और पाकिस्तान-समर्थक ताकतों का बोलबाला बढ़ जाएगा।

संसदीय चुनावों में बीएनपी की जीत के बाद भारत को उम्मीद थी कि लोकतंत्र की बहाली से स्थिरता आएगी। लेकिन अब, जिस तरह से बीएनपी जमात-ए-इस्लामी के एजेंडे पर चलकर अवामी लीग को पूरी तरह प्रतिबंधित करने जा रही है, उससे दिल्ली की चिंताएं कई गुना बढ़ गई हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में जमात का प्रभाव और अवामी लीग की अनुपस्थिति भारत की आंतरिक सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।