बांग्लादेश: शेख हसीना के खिलाफ दर्ज किया गया हत्या का मामला

ये मामला 76 वर्षीय हसीना के खिलाफ दर्ज किया गया पहला मामला है, जब विवादास्पद नौकरी कोटा प्रणाली को लेकर उनकी अवामी लीग नीत सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद पिछले सप्ताह उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और भारत भाग गयी थीं.

ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, ये मामला किराना दुकान के मालिक अबू सईद के एक शुभचिंतक द्वारा दर्ज कराया गया था, जिनकी 19 जुलाई को मोहम्मदपुर में आरक्षण सुधार आंदोलन के समर्थन में आयोजित जुलूस के दौरान पुलिस गोलीबारी में मौत हो गई थी.

अन्य आरोपियों में अवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कादर, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून शामिल हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा, कई अज्ञात उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी और सरकारी अधिकारी भी इस मामले में आरोपी हैं.

5 अगस्त को हसीना सरकार के पतन के बाद देश भर में भड़की हिंसा की घटनाओं में बांग्लादेश में 230 से अधिक लोग मारे गए, जिससे जुलाई के मध्य में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों के शुरू होने के बाद से मरने वालों की संख्या 560 हो गई.

हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया और इसके मुख्य सलाहकार, 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने पिछले सप्ताह अपने 16 सदस्यीय सलाहकार परिषद के विभागों की घोषणा की.

डेली स्टार समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को अवामी लीग की कट्टर प्रतिद्वंद्वी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सहित सात राजनीतिक दलों ने यूनुस से अलग-अलग मुलाकात की और कहा कि अंतरिम सरकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए आवश्यक समय ले सकती है.

रिपोर्ट में बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर के हवाले से कहा गया है, "हमने इस अंतरिम सरकार को चुनाव कराने के लिए उचित माहौल बनाने के लिए आवश्यक समय दिया है." उन्होंने चुनाव पर चर्चा नहीं की तथा बीएनपी ने अगले चुनाव कराने के लिए किसी विशेष समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया. उन्होंने कहा कि बीएनपी अंतरिम सरकार की सभी गतिविधियों को अपना पूर्ण समर्थन दे रही है.

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी ने यूनुस से आग्रह किया है कि वो पार्टी अध्यक्ष खालिदा जिया और कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान सहित अपने नेताओं के खिलाफ सभी मामले वापस ले लें. पूर्व प्रधानमंत्री 79 वर्षीय खालिदा को हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया था. उन्हें 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)