अमेरिका से प्रत्यर्पण: 'आचरण' बनाम 'तत्व' कारक जो राणा के खिलाफ काम करता है

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश एलेना कागन से स्थगन (स्टे) प्राप्त करने में असफल होने के बाद, राणा ने मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आपातकालीन याचिका दायर कर अंतिम प्रयास किया है। यदि यह भी खारिज हो जाता है, तो उन्हें भारत भेजा जाएगा, जहां उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

दोहरी सजा (डबल जेपर्डी) और प्रत्यर्पण

राणा का मामला अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण कानूनों की जटिलताओं और कानूनी व्याख्याओं को उजागर करता है, जो किसी संदिग्ध के भाग्य का निर्धारण कर सकते हैं।

यदि राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाता है, तो अमेरिका की निचली अदालत द्वारा "आचरण बनाम तत्व" की व्याख्या और अमेरिका-भारत प्रत्यर्पण संधि के तहत इसका विश्लेषण यह तय कर सकता है कि भारत में उन पर क्या आरोप लगाए जाएंगे और उनका मुकदमा कैसे चलेगा।

उनके प्रत्यर्पण का मुख्य आधार इस बात पर निर्भर था कि क्या संधि में निहित डबल जेपर्डी (किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमे का सामना नहीं करना चाहिए) का प्रावधान उन पर लागू होता है या नहीं।

राणा और हेडली: दोस्त से आतंकवादी बनने तक

2009 में, राणा को उनके सहयोगी डेविड कोलमैन हेडली (उर्फ दाऊद गिलानी) के साथ गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी (FBI) ने उन पर तीन आरोप लगाए थे—

भारत में आतंकवाद को समर्थन देने की साजिश।

डेनमार्क के एक समाचार पत्र के कार्यालय पर हमला करने की साजिश।

पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का समर्थन।

न्यायालय में, एक जूरी ने राणा को मुंबई हमलों से जुड़े आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन उन्हें डेनमार्क साजिश और लश्कर-ए-तैयबा को समर्थन देने के आरोप में दोषी ठहराया गया। अमेरिका में अपनी सजा पूरी करने के बाद, राणा ने तर्क दिया कि उनका भारत प्रत्यर्पण डबल जेपर्डी का उल्लंघन होगा क्योंकि उन्हें पहले ही मुंबई हमलों में संलिप्तता से बरी किया जा चुका है।

मूल कानूनी प्रश्न

अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित सभी प्रत्यर्पण संधियों में डबल जेपर्डी का प्रावधान शामिल होता है, और "अपराध" शब्द का उपयोग दोनों देशों में अपराधों के संदर्भ में किया जाता है।

राणा के मामले में, अदालत को यह तय करना था कि प्रत्यर्पण संधि में "अपराध" शब्द का अर्थ किसी अपराध के विशिष्ट कानूनी तत्वों से संबंधित है या व्यापक रूप से किए गए आचरण को दर्शाता है।

यदि "अपराध" का अर्थ विशिष्ट कानूनी तत्वों से है, तो राणा का प्रत्यर्पण केवल तब रोका जा सकता था जब भारत में उन पर वही कानूनी आरोप लगाए जाते जो अमेरिका में लगाए गए थे। लेकिन यदि "अपराध" का अर्थ किसी व्यक्ति के किए गए पूरे आचरण से है, तो प्रत्यर्पण अवरुद्ध किया जा सकता था यदि उन पर पहले ही अमेरिका में उसी आचरण के लिए मुकदमा चलाया जा चुका हो।

अदालत ने प्रत्यर्पण की अनुमति क्यों दी?

अमेरिकी सरकार (जो भारत की ओर से दलील दे रही थी) ने तर्क दिया कि प्रत्यर्पण संधि में "अपराध" शब्द का उपयोग किया गया है, न कि "आचरण" या "कृत्य" का। इसका मतलब यह था कि प्रत्यर्पण केवल तभी रोका जा सकता है जब भारत में लगाए गए आरोप अमेरिका में चले मुकदमे से पूरी तरह मेल खाते हों—जो इस मामले में नहीं था।

भारत में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने राणा पर अतिरिक्त आरोप लगाए हैं, जिनमें धोखाधड़ी और जालसाजी शामिल हैं। NIA का आरोप है कि राणा ने अपनी इमिग्रेशन सेवा को एक आवरण के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे हेडली को मुंबई हमलों की रेकी करने में मदद मिली। उन्होंने कथित रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भी झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए। ये आरोप अमेरिका में उनके मुकदमे का हिस्सा नहीं थे।

अदालत ने यह निर्णय लिया कि प्रत्यर्पण संधि में "अपराध" और "कृत्य" को अलग-अलग परिभाषित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि "अपराध" केवल किए गए आचरण तक सीमित नहीं है। चूंकि राणा भारत में ऐसे आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिन पर अमेरिका में मुकदमा नहीं चला था, इसलिए उनका प्रत्यर्पण उचित है।

आगे क्या होगा?

यदि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट राणा की आपातकालीन याचिका को खारिज कर देती है, तो उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा, जहां उन्हें 2008 के मुंबई हमलों और अन्य आरोपों से संबंधित मुकदमे का सामना करना होगा।