
अमेरिका के बाद चीन को EU का झटका! यूरोपीय संघ लगाएगा टैक्स
इस समय चीन एक ओर अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर से जूझ रहा है. वहीं, अब यूरोपीय संघ की सख्ती उसके लिए नई मुसीबत बनकर सामने आ रही है.
EU China Trade: दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक ताकतें अमेरिका और चीन बीते कई महीनों से ट्रेड वॉर (व्यापार युद्ध) की स्थिति में हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 145 फीसदी रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया है. इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर उतना ही कर लगा दिया है. हालांकि, दोनों देशों ने इस व्यापार युद्ध को 90 दिनों के लिए रोक दिया है और बातचीत की प्रक्रिया जारी है. लेकिन इस तनाव के बीच चीन का खिलौना उद्योग गहरे संकट में आ गया है. सैकड़ों कारखाने बंद हो चुके हैं, हजारों कर्मचारियों की छंटनी हो चुकी है और कई कंपनियों में वेतन संकट पैदा हो गया है. इस बीच अब यूरोपीय संघ (EU) ने भी चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए चीन से आने वाले हर छोटे पार्सल पर नया हैंडलिंग शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है. इससे चीन के ई-कॉमर्स कारोबार पर बड़ा असर पड़ सकता है.
EU के प्रस्ताव के अनुसार, 150 यूरो (करीब ₹13,500) या उससे कम कीमत के हर पार्सल पर 2 यूरो (₹195) शुल्क लगेगा. यूरोपीय गोदामों में भेजे जा रहे पार्सल पर 50 सेंट प्रति पार्सल का शुल्क लिया जाएगा. यह प्रस्ताव EU के व्यापार प्रमुख मारोस सेफकोविक ने यूरोपीय सांसदों के सामने रखा. इस कदम से EU को हर साल लगभग 3 अरब यूरो (3.4 अरब डॉलर) की आय होने का अनुमान है, जिसका उपयोग सीमा शुल्क और सुरक्षा जांच की लागत को कवर करने में किया जाएगा.
चीन ने जताई नाराजगी
चीन ने EU के इस प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यूरोपीय संघ एक खुला, पारदर्शी और निष्पक्ष व्यापार माहौल बनाए रखेगा. चीन व्यापार में समावेशी वातावरण का पक्षधर है.
ई-कॉमर्स कंपनियों को तगड़ा झटका
अगर यह नया शुल्क लागू हुआ तो इसका सीधा असर चीनी कंपनियों शीन (Shein) और टेमू (Temu) पर पड़ेगा. EU में 91% छोटे पार्सल चीन से आते हैं और 2024 में यह आंकड़ा 4.6 अरब पार्सलों तक पहुंच गया. टेमू अपने 80% यूरोपीय ऑर्डर लोकल वेयरहाउस से डिलीवर करता है, जिससे अब उस पर टैक्स का दबाव भी आ सकता है.
फ्रांस सरकार भी सक्रिय
फ्रांस इस प्रस्ताव का मजबूती से समर्थन कर रही है. फ्रांसीसी सरकार ने संकेत दिया है कि यह नया शुल्क 2026 तक लागू किया जा सकता है. हालांकि, EU ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह टैक्स कब से लागू होगा और स्थानीय वेयरहाउस सप्लाई पर कितना प्रभाव डालेगा.