बेहतर आर्थिक रिश्ते की ख्वाहिश, लेकिन एलएसी पर चीन क्यों है चुप

भारतीय और चीनी विदेश मंत्रियों द्वारा इस माह दो बार बैठक करने के निर्णय से यह अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए आधार तैयार किया जा रहा है, जिससे दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच उच्चतम राजनीतिक स्तर पर बातचीत शीघ्र ही पुनः शुरू हो सकती है।भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने जुलाई की शुरुआत में कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। 25 जुलाई को वे लाओस की राजधानी वियनतियाने में आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन) विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान फिर मिले।

सीमा पर गतिरोध के बीच एफडीआई की मांग

ये बैठकें ऐसे समय में हो रही हैं जब नरेन्द्र मोदी सरकार ने हाल ही में कहा है कि भारत की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए चीन से एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की सक्रियता से मांग करने की आवश्यकता है।मई 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद, दोनों देशों के बीच अनौपचारिक सीमा, वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर हिंसा भड़कने के बाद से दोनों देशों के बीच उच्चतम राजनीतिक स्तर पर - मोदी और शी जिनपिंग के बीच - बातचीत बंद हो गई थी।वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध जारी है तथा दोनों पक्षों की ओर से भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई है।

बहुध्रुवीय विश्व की आवश्यकता

25 जुलाई को अपनी बैठक में जयशंकर ने वांग से कहा कि “हमारी बातचीत हमारे द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चल रही चर्चा को आगे बढ़ाने का एक और अवसर प्रदान करती है”।भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व में दो सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश और दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, स्थिर चीन-भारत संबंध न केवल एशिया के लिए, बल्कि बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है।

संबंधों पर छाया

हालांकि, जयशंकर ने कहा कि सीमा पर शांति और सौहार्द में व्यवधान के कारण पिछले चार वर्षों में दोनों देशों के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।उन्होंने कहा, "हम दोनों ने संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। हमारा प्रयास उस प्रक्रिया को पूरा करना है और यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा और अतीत में हमारे द्वारा हस्ताक्षरित समझौतों का पूरा सम्मान हो।"भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि आज की बैठक हमें इस संबंध में अपने अधिकारियों को मजबूत मार्गदर्शन देने में सक्षम बनाएगी।"

चीन का नजरिया

दोनों पक्षों के बीच सैन्य टकराव अप्रैल 2020 में एलएसी के साथ अपने सैनिकों को स्थानांतरित करने के चीन के एकतरफा फैसले से उपजा था, ताकि क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने के समझौतों का उल्लंघन करते हुए कई रणनीतिक बिंदुओं पर नियंत्रण किया जा सके।चीन ने कुछ स्थानों से अपने सैनिक हटा लिए हैं, लेकिन उसने अभी तक अन्य रणनीतिक स्थानों से अपने सैनिक नहीं हटाए हैं, जिन पर उसने कब्जा कर रखा था।

वांग यी ने जयशंकर से कहा कि वर्तमान जटिल अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य और कठिन वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर, चीन और भारत को “बातचीत और संचार को आगे बढ़ाना चाहिए, समझ और आपसी विश्वास को बढ़ाना चाहिए, मतभेदों को ठीक से संभालना चाहिए और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग विकसित करना चाहिए”।वांग ने आगे कहा कि दोनों पक्षों को मतभेदों और टकरावों से ऊपर उठने के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि चीन-भारत संबंधों में सुधार के साथ-साथ स्थिर और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

आर्थिक सर्वेक्षण

अपने आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चीनी कंपनियों से निवेश आकर्षित करने का जोरदार समर्थन किया है।चीनी निवेश से लाभ उठाने वाले मेक्सिको, वियतनाम, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों का उदाहरण देते हुए सर्वेक्षण में कहा गया है, "भारतीय विनिर्माण को बढ़ावा देना और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जोड़ना। हम ऐसा केवल आयात पर निर्भर रहकर करेंगे या आंशिक रूप से चीनी निवेश के माध्यम से करेंगे, यह एक ऐसा विकल्प है जिसे भारत को चुनना है।"

एक रणनीति के रूप में एफडीआई

आर्थिक सर्वेक्षण में व्यापार पर निर्भर रहने के बजाय एफडीआई को रणनीति के रूप में चुनने के पक्ष में तर्क दिया गया है।आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, "चीन भारत का शीर्ष आयात साझेदार है और चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ रहा है। चूंकि अमेरिका और यूरोप चीन से अपना तत्काल स्रोत हटा रहे हैं, इसलिए चीनी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करना और फिर इन बाजारों में उत्पादों का निर्यात करना अधिक प्रभावी है, बजाय इसके कि वे चीन से आयात करें, न्यूनतम मूल्य जोड़ें और फिर उन्हें फिर से निर्यात करें।"

चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने की मोदी सरकार की घोषणा से विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस में आक्रोश की भावना पैदा हो गई है, जिसने चीन के साथ आर्थिक सहयोग पुनः आरंभ करने के लिए सरकार की तीखी आलोचना की है, जबकि चीन के सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा जमाए हुए हैं।

मोदी का पतन

लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने और चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का मोदी का फैसला कई महीनों से स्पष्ट था।उन्होंने लोकसभा चुनावों से ठीक पहले अमेरिकी पत्रिका न्यूजवीक से कहा था कि ‘भारत के लिए चीन के साथ संबंध महत्वपूर्ण और सार्थक हैं।’ उन्होंने आगे कहा, ‘मेरा मानना है कि हमें अपनी सीमाओं पर लंबे समय से चली आ रही स्थिति को तत्काल सुलझाने की जरूरत है ताकि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में आई असामान्यता को पीछे छोड़ा जा सके।’

मोदी ने अपने साक्षात्कार में कहा, "भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध न केवल हमारे दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और विश्व के लिए महत्वपूर्ण हैं।"उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर सकारात्मक और रचनात्मक द्विपक्षीय भागीदारी के माध्यम से, हम अपनी सीमाओं पर शांति और स्थिरता बहाल करने और बनाए रखने में सक्षम होंगे।"

चीन का सुर नरम

उनकी सरकार के अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने भी हाल के महीनों में चीन विरोधी बयानबाजी में कमी की है, और बीजिंग ने भारत की कोई भी कड़ी आलोचना करने से परहेज किया है, यहां तक कि जब जून में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को धर्मशाला में दलाई लामा से मिलने की अनुमति दी गई थी।हालांकि, बैठक में वांग यी ने एलएसी पर शेष टकराव बिंदुओं से चीनी सैनिकों को वापस बुलाने का कोई आश्वासन नहीं दिया। इसके बजाय, चीनी विदेश मंत्री ने सुझाव दिया कि दोनों पक्ष अपने बीच आर्थिक सहयोग को विकसित करने और सुधारने पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मतभेदों को प्रबंधित करने के लिए एक सहज दृष्टिकोण अपनाएं।

बैठक के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत से चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ाने और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की दिशा में कदम उठाने को भी कहा।

एलएसी के बारे में क्या?

लेकिन क्या मोदी सरकार दोनों पड़ोसियों के बीच आर्थिक सहयोग को सामान्य बनाने का जोखिम उठा सकती है, जब तक कि चीन एलएसी के शेष क्षेत्रों से सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला नहीं करता?यद्यपि प्रधानमंत्री इस बात के इच्छुक हैं कि चीन के साथ संबंधों को पुनः पटरी पर लाया जाए, लेकिन संसद में उनका कम होता बहुमत अब इसे और भी अधिक कठिन बना रहा है।विशेषज्ञों ने बताया कि 1980 के दशक के मध्य में अरुणाचल प्रदेश में सोमदोरोंग चू प्रकरण के दौरान भी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच इसी तरह की गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई थी।

यह 1988 में राजीव गांधी की चीन की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान भी जारी रहा था - 1962 के सीमा संघर्ष के बाद दोनों पक्षों के बीच पहली प्रधान मंत्री यात्रा। सोमदोरोंग चू गतिरोध अंततः 1993 में ही हल हुआ, जब दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।क्या मोदी भी इसी तरह का कदम उठाएंगे, यह अभी भी अटकलों का विषय है।