रक्षा सहयोग के लिए आसान होना चाहिए एक्सपोर्ट कंट्रोल, जर्मनी में बोले जयशंकर

India Germany Relations: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को बर्लिन में जर्मन राजदूतों की एक सभा में कहा कि जर्मनी को भारत के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के तरीकों पर विचार करने के लिए अपने निर्यात नियंत्रण व्यवस्था को अपडेट करना चाहिए.

बता दें कि तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में जर्मनी आए जयशंकर ने नवाचार और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से एआई, फिनटेक और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने और वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों के बीच परामर्श के लिए अपनी साझेदारी में विश्वास और भरोसा बनाने का आह्वान किया. सोमवार को रियाद में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के विदेश मंत्रियों के बीच पहली बैठक के लिए सऊदी अरब का दौरा करने के बाद वे जर्मनी गए हैं. अपनी जर्मन समकक्ष एनालेना बारबॉक और अन्य मंत्रियों के साथ बातचीत करने के बाद जयशंकर स्विट्जरलैंड जाएंगे.

जर्मन विदेश मंत्रालय के वार्षिक राजदूतों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने रक्षा सहयोग बढ़ाने की मांग की. खासकर तब, जब भारत का निजी क्षेत्र इस क्षेत्र में विस्तार कर रहा है. उन्होंने कहा कि इसके लिए निर्यात नियंत्रण को भी अपडेट करने की जरूरत होगी. हम भारत और जर्मनी के बीच हाल ही में हुए हवाई अभ्यास का स्वागत करते हैं और गोवा में होने वाली जहाज यात्राओं का इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि जर्मनी रक्षा निर्यात के लिए यूरोप के सबसे कड़े नियंत्रण हैं. हालांकि, इसने भारतीय सेना को छोटे हथियारों की बिक्री की अनुमति देने और भारतीय नौसेना के लिए एक विशाल पनडुब्बी अनुबंध के लिए बोली लगाने के लिए इन उपायों में ढील दी है. यह कदम जर्मनी की रक्षा नीति के समग्र सुधार के साथ मेल खाता है.

यह देखते हुए कि भारत दशकों तक 8% विकास संभावनाओं के साथ लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जयशंकर ने कहा कि देश में बदलाव और एक आसान कारोबारी माहौल को अधिक व्यापार और निवेश को प्रेरित करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारा व्यापार, जो वर्तमान में 33 बिलियन डॉलर है और आपसी निवेश का स्तर निश्चित रूप से बेहतर हो सकता है.

उन्होंने अक्टूबर में नई दिल्ली में जर्मन व्यवसाय के एशिया प्रशांत सम्मेलन के महत्व की ओर इशारा किया, जिसे भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (ICG) के साथ आयोजित किया जाना है. उन्होंने कहा कि ICG, जिसका नेतृत्व भारतीय प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर करते हैं और जो हर दो साल में मिलता है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत महत्वपूर्ण समय पर दिशा-निर्देश प्रदान करेगा. द्विपक्षीय संबंधों में प्रौद्योगिकी को अधिक महत्व दिए जाने का आह्वान करते हुए जयशंकर ने कहा कि हमें डिजिटल, एआई, फिनटेक और स्वच्छ-हरित प्रौद्योगिकियों के बारे में सोचने की आवश्यकता है. भारत-जर्मनी हरित और सतत विकास साझेदारी प्रगति कर रही है. क्योंकि, दोनों पक्षों ने 3.2 बिलियन यूरो के 38 समझौते किए हैं.

जयशंकर ने वैश्विक मुद्दों पर घनिष्ठ और निरंतर परामर्श का भी आह्वान किया, ताकि साझेदारी के लिए विश्वास और आत्मविश्वास का स्तर बनाया जा सके. उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में जर्मनी में भारतीय छात्रों की संख्या दोगुनी होकर 43,000 हो गई है. लेकिन प्रतिभा का प्रवाह बहुत अधिक हो सकता है, जो अमेरिका के साथ हमारे जीवंत पुल का निर्माण करेगा. इसे कौशल गतिशीलता पर समझ से पूरक किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि विदेश नीति भारत के विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मायने रखती है. क्योंकि वैश्विक प्रौद्योगिकी, संसाधन और सर्वोत्तम अभ्यास अंतर ला सकते हैं. जब भारत जर्मनी और यूरोपीय संघ (ईयू) से जुड़ता है तो यह एक महत्वपूर्ण विचार होता है. इसका मतलब बाजारों का विस्तार और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों हो सकता है. परस्पर निर्भरता और राष्ट्रीय क्षमताओं की सीमाओं जैसे कारकों के मद्देनजर भारत और जर्मनी को विश्वास और अभिसरण के आधार पर साझेदारी बनानी होगी.