ईरान युद्ध: शांति प्रयास अब तक क्यों नहीं हुए सफल?

ईरान संघर्ष बिना किसी स्पष्ट समाधान के लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। बार-बार कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद अस्थायी युद्धविराम तक संभव नहीं हो पाया है। वैश्विक शक्तियों की भागीदारी और क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है—शांति में असली बाधा क्या है और क्या कोई समझौता अभी भी संभव है?

इस मुद्दे को समझने के लिए द फेडरल ने कंसल्टिंग एडिटर के. एस. दक्षिणा मूर्ति से बात की, ताकि यह जाना जा सके कि गतिरोध क्यों बना हुआ है और इसे कौन तोड़ सकता है।

सबसे बड़ी बाधा क्या है?

विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का तरीका ही सबसे बड़ी समस्या है। दोनों देश एक-दूसरे से संवाद करने के बजाय एक-दूसरे पर अपनी बातें थोप रहे हैं।

अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने सभी सैन्य कार्यक्रम बंद करे। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर नियंत्रण लगाए। परमाणु कार्यक्रम खत्म करे। अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण के लिए इसे खोले और समृद्ध यूरेनियम अमेरिका या IAEA को सौंप दे।

वहीं, ईरान का कहना है कि उसे एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने वैध अधिकारों का पालन करने दिया जाना चाहिए।

ईरान यह भी दावा करता है कि यह युद्ध उस पर अमेरिका और इजराइल द्वारा थोपा गया है, इसलिए उसे हुए नुकसान के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही, ईरान भविष्य में ऐसे हमलों से बचाव के लिए सुरक्षा गारंटी की भी मांग कर रहा है।

आप जो देख रहे हैं, वह यह है कि ईरान अमेरिकी मांगों का सीधे जवाब नहीं दे रहा, बल्कि उन्हें एकतरफा बता रहा है। दूसरी ओर, अमेरिका ईरान की मांगों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है।

इस तरह दोनों पक्ष एक-दूसरे की मूल चिंताओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोनों ही पक्ष खुद को विजेता के रूप में दिखाना चाहते हैं और हारने वाला नहीं दिखना चाहते—यह एक बेहद महत्वपूर्ण कारक है।

जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बिजली क्षेत्र पर हमलों में पांच दिन का विराम घोषित किया, तो इसे शांति की दिशा में एक अवसर माना गया। लेकिन इस संघर्ष के वैश्विक असर पहले ही सामने आ चुके हैं, खासकर होरमुज जलडमरूमध्य के कारण, जहां से दुनिया की 20 प्रतिशत ऊर्जा गुजरती है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है।

अमेरिका पर कार्रवाई का दबाव भी बढ़ रहा है, क्योंकि ट्रंप को उम्मीद थी कि ईरान जल्दी झुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने ऐसी जवाबी कार्रवाई की है, जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों को चौंका दिया है।

यह कहना मुश्किल है कि हालात शांति की ओर बढ़ रहे हैं या और अधिक टकराव की दिशा में जा रहे हैं। तनाव बहुत ज्यादा है और स्थिति कभी भी बदल सकती है।

ईरान यह भी कहता है कि पिछले वार्ताओं के दौरान—जून 2025 में और 28 फरवरी के हमलों से पहले—अमेरिका और इजराइल ने बातचीत के बीच ही उस पर हमला किया था। इससे भरोसे की कमी और गहरी हो गई है।

साथ ही, जब हम आज अमेरिका की बात करते हैं, तो वास्तव में हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे होते हैं। उनके फैसले अप्रत्याशित होते हैं और कोई नहीं जानता कि वह अगला कदम क्या उठाएंगे।

यहां तक कि पांच दिन के विराम को भी कुछ लोग बाजार से जुड़े एक रणनीतिक कदम के रूप में देख रहे हैं। इन सभी कारणों से स्थिति बेहद अनिश्चित हो गई है।

यह कहना कठिन है कि हालात शांति की ओर बढ़ रहे हैं या युद्ध और बढ़ेगा। तनाव अभी भी बहुत ऊंचे स्तर पर है और कुछ भी हो सकता है।

कौन जीत रहा है युद्ध?

असल सवाल धारणा (परसेप्शन) का है। सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो ईरान को भारी नुकसान हो रहा है। इजराइल लगातार मिसाइल हमले कर रहा है, जिससे वहां बड़े पैमाने पर तबाही और जनहानि हुई है।

लेकिन क्या इसे जीत कहा जा सकता है?

हमलों का मूल उद्देश्य सत्ता परिवर्तन (रेजीम चेंज) था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। भले ही कुछ प्रमुख नेताओं को मार दिया गया हो, लेकिन उनकी जगह नए लोग आ गए हैं और पूरा सिस्टम अब भी कायम है।

इसलिए इसे अमेरिका की स्पष्ट जीत नहीं कहा जा सकता।

इज़राइल की चिंता बनाम ईरान का तर्क

इज़राइल के लिए सबसे बड़ी चिंता ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इज़राइल पहले भी क्षेत्र में परमाणु ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है और वह ईरान को एक बड़े खतरे के रूप में देखता है। उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान परमाणु क्षमता विकसित न कर सके।

दूसरी ओर, ईरान का कहना है कि वह एक संप्रभु देश के रूप में अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है। उसका तर्क है कि इसमें दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, क्योंकि इज़राइल के पास खुद परमाणु क्षमता है, भले ही वह इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करता।

ईरान यह भी कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और उसे क्षेत्रीय गठजोड़ बनाए रखने का अधिकार है, जैसा कि अमेरिका करता है।

यदि ईरान अमेरिका की सभी मांगों को मान लेता है, तो वह अपनी रणनीतिक स्थिति और संप्रभुता दोनों खो देगा। इसमें राष्ट्रीय सम्मान का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है।

क्या ईरान बढ़त में है?

यह कहा जा सकता है कि ईरान अपने प्रतिरोध के कारण एक तरह से बढ़त में दिख रहा है।

इसी तरह, ट्रंप द्वारा बार-बार “विराम” की बात करने से यह सवाल उठता है कि क्या अमेरिका अपनी सीमाओं तक पहुंच चुका है।

फिलहाल, इस युद्ध में कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। सभी पक्ष नुकसान झेल रहे हैं—यहां तक कि वैश्विक अर्थव्यवस्था भी।

दुनियाभर में ऊर्जा को लेकर चिंता बढ़ी है, जिसमें भारत में एलपीजी की कमी और ईंधन को लेकर अनिश्चितता भी शामिल है।

पहला दौर किसके नाम?

इस संघर्ष का स्वरूप इतना जटिल है कि आसान निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। लेकिन अगर इसे पहला दौर माना जाए, तो यह ईरान के पक्ष में जाता दिखता है, क्योंकि उसने अपनी मजबूती दिखाई है और होरमुज जलडमरूमध्य जैसे रणनीतिक बिंदुओं पर नियंत्रण बनाए रखा है।

क्या वैश्विक हस्तक्षेप ने स्थिति और जटिल बना दी है?

विशेषज्ञों के अनुसार, समस्या बहुत ज्यादा देशों के शामिल होने की नहीं, बल्कि पर्याप्त हस्तक्षेप की कमी की है।

* खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देश, जो सीधे प्रभावित हैं, अपेक्षित रूप से सक्रिय नहीं दिखे

* यूरोप ने अपनी राय तो दी है, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए

* अलग-अलग देशों के प्रयास बिखरे हुए हैं

पाकिस्तान ने मध्यस्थता की कोशिश का दावा किया है, जबकि मिस्र और तुर्की भी अपने-अपने तरीके से शामिल हैं।

असल चुनौती क्या है?

असल समस्या यह है कि दुनिया एक संगठित अमेरिकी नीति से नहीं, बल्कि एक व्यक्ति—डोनाल्ड ट्रंप—से डील कर रही है।

ट्रंप की 15-सूत्रीय योजना को बातचीत के रूप में नहीं, बल्कि एकतरफा मांगों के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें ईरान से उसकी संप्रभुता तक छोड़ने की अपेक्षा की जा रही है।

अनिश्चित ट्रंप और वैश्विक कूटनीति की चुनौती

दुनिया के बाकी देशों के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ संवाद करना उनकी अप्रत्याशित शैली के कारण बेहद मुश्किल हो गया है। वह एक दिन दोस्ताना रवैया अपनाते हैं और अगले ही दिन आक्रामक हो जाते हैं। उनकी कूटनीति में न तो स्थायी गठबंधन दिखते हैं और न ही कोई स्पष्ट पैटर्न।

ऐसी स्थिति में उन पर दबाव डालने का एकमात्र तरीका अमेरिकी आंतरिक राजनीति, खासकर चुनावों से जुड़ी चिंताएं हो सकती हैं।

वैश्विक संस्थाओं की सीमित भूमिका

संयुक्त राष्ट्र, G7 या BRICS जैसे वैश्विक मंच भी इस संघर्ष में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाए हैं।

* मध्यस्थता का स्तर अपेक्षा से काफी कम रहा है

* अमेरिका के समर्थन के कारण इज़राइल भी बाहरी दबाव के प्रति संवेदनशील नहीं दिखता

* गाज़ा में भी अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद इज़राइल की नीति में खास बदलाव नहीं आया

इससे साफ है कि समस्या ज्यादा मध्यस्थों की नहीं, बल्कि प्रमुख निर्णय लेने वालों पर प्रभाव डालने की कमी की है।

भारत की स्थिति और भूमिका

ऐतिहासिक रूप से भारत की वैश्विक छवि एक संतुलित और विश्वसनीय देश की रही है। जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर में भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई और फिलिस्तीन जैसे मुद्दों का समर्थन किया, जिससे उसे वैश्विक सम्मान मिला।

लेकिन 1990 के बाद, और खासकर 2014 के बाद, भारत अमेरिका और इज़राइल के करीब आता गया।

नरेंद्र मोदी की इज़राइल यात्रा और हमास की आलोचना, जबकि गाज़ा में इज़राइल की कार्रवाई पर अपेक्षाकृत कम टिप्पणी, ने भारत की निष्पक्ष छवि को प्रभावित किया।

क्या भारत ने मौका गंवा दिया?

भारत के पास क्षेत्र के कई देशों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण मध्यस्थता का एक मौका था, लेकिन उसने इसे नहीं अपनाया।

* अब पाकिस्तान इस भूमिका में ज्यादा सक्रिय दिख रहा है

* भारत ने खुद को “मध्यस्थ नहीं” बताया है

* जबकि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है

नॉर्वे और कतर जैसे देश पहले भी सफल मध्यस्थ रहे हैं, लेकिन भारत इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाया।