जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव! गिरेगी सरकार या फिर देंगे इस्तीफा? जानें क्या हैं विकल्प

Justin Trudeau no-confidence motion: जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) के पूर्व सहयोगी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (NDP) के नेता जगमीत सिंह ने घोषणा की है कि पार्टी संकटग्रस्त कनाडाई प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली अल्पमत सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाएगी. जगमीत सिंह ने शुक्रवार को एक खुले पत्र में यह घोषणा की. यह ऐलान ऐसे समय में किया गया, जब जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) पर पहले से ही पद छोड़ने का दबाव है.

बता दें कि कनाडा के अगले आम चुनाव 20 अक्टूबर 2025 से पहले होने हैं. इसमें जनमत सर्वेक्षणों में विपक्षी कंजर्वेटिव के खिलाफ सत्तारूढ़ लिबरल्स की भारी हार की भविष्यवाणी की गई है.

जस्टिन ट्रूडो के पास विकल्प:-

इस्तीफा

जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) लिबरल्स प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए एक अंतरिम नेता का नाम बताएंगे. वे एक नए नेता का चुनाव करने के लिए एक विशेष नेतृत्व सम्मेलन भी आयोजित करेंगे. हालांकि, अगर सम्मेलन से पहले संघीय चुनाव होते हैं तो पार्टी को अपने सदस्यों द्वारा नहीं चुने गए अंतरिम पीएम के तहत चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. एक लिबरल नेता को एक विशेष सम्मेलन के माध्यम से चुना जाता है. इसलिए, अगर ट्रूडो (Justin Trudeau) रहना चाहते हैं तो उन्हें हटाने के लिए कोई औपचारिक पार्टी तंत्र नहीं है. हालांकि, अगर उनके अपने मंत्रिमंडल के सदस्य और बड़ी संख्या में विधायक उन्हें जाने के लिए कहते हैं तो वे इस्तीफा दे सकते हैं.

विश्वास खोना

एक कनाडाई सरकार को यह दिखाना होगा कि उसे हाउस ऑफ कॉमन्स का विश्वास प्राप्त है. बजट और अन्य खर्चों पर वोट को "विश्वास उपाय" माना जाता है और अगर कोई सरकार हार जाती है तो वह गिर जाती है.

बर्खास्ती

कनाडा में अंतिम शक्ति गवर्नर जनरल के पास है. वह राज्य के प्रमुख किंग चार्ल्स का प्रतिनिधि है. जबकि गवर्नर जनरल मैरी साइमन सिद्धांत रूप में ट्रूडो (Justin Trudeau) को हटा सकती हैं. अगर ट्रूडो को सदन का विश्वास प्राप्त है तो उनके ऐसा करने की संभावना नहीं है.

अन्य तरीके

ट्रूडो की अल्पसंख्यक सरकार को पहले सिंह की एनडीपी का समर्थन प्राप्त था, अन्य दलों के समर्थन पर निर्भर हो सकती है. वैकल्पिक रूप से, पूर्व संसद को स्थगित कर सकता है. जो एक महीने के शीतकालीन अवकाश के बाद 27 जनवरी को फिर से खुलने वाले सदन की वापसी में देरी करेगा.