नेपाल में 'प्रचंड' पर भारी पड़े ओली, जानें- भारत से रिश्ते पर असर
नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के बीच पीएम प्रचंड की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है. के पी शर्मा ओली कमान संभाल सकते हैं. ऐसे में भारत के साथ संबंध पर सबकी नजर है
Pushpa Kamal Dahal Vs KP Sharma Oli: नेपाल में राजनीतिक हलचल के बीच नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल ने एक साथ आने का फैसला किया है. इसका मकसद संविधान के कुछ प्रावधान में संशोधन करना है. हालांकि इस पूरी प्रक्रिया से पुष्प कमल दहल प्रचंड को बाहर रखा गया है.अब उन्होंने पीएम पद छोड़ने से इनकार कर दिया है.नेपाली कांग्रेस और यूएमएल के बीच नई सहमति को लेकर राजनीतिक बिरादरी में मतभेद है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस फैसले से कि वे अपनी बात पर अड़े रहेंगे और विश्वास मत हासिल करेंगे,नई सरकार बनाने की प्रक्रिया में देरी होने की संभावना है जिसका नेतृत्व समझौते के अनुसार यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली करेंगे।
दहल के सामने क्यों आई मुश्किल
अगर प्रधानमंत्री यूएमएल के अनुरोध को अनदेखा करते हैं तो हमारी पार्टी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी। दहल मंत्रिमंडल में पार्टी के आठ मंत्री हैं। यूएमएल ने दहल के साथ संबंध तोड़ने के अपने फैसले का कारण भी बताया है। ग्यावली ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सर्वसम्मति वाली सरकार बनाने के लिए एक महीने से कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे थे, जिससे अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई और इसकी वजह से हमें नेपाली कांग्रेस के साथ बातचीत शुरू करने के लिए मजबूर किया।ग्यावली के अनुसार कांग्रेस द्वारा दहल के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद यूएमएल और कांग्रेस ने दहल को हटाने के लिए गंभीरता से बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि यूएमएल और कांग्रेस ने बातचीत शुरू की और राजनीतिक स्थिरता तथा लोकतांत्रिक अभ्यास के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। यूएमएल बैठक में कांग्रेस के साथ समझौते का भी समर्थन किया गया, जिसमें उम्मीद जताई गई कि नई सरकार राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करेगी। संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद करेगी और बढ़ती हुई जनता की निराशा को दूर करेगी। कुछ आंतरिक मुद्दों के बावजूद उनकी पार्टी के पास मौजूदा गठबंधन को छोड़ने की कोई योजना नहीं है। हम सरकार को निरंतरता देने के लिए तैयार थे। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में कुछ दिलचस्प घटनाक्रम सामने आने लगे। प्रधानमंत्री ने किसी से सलाह किए बिना राष्ट्रीय सरकार बनाने के बारे में चर्चा शुरू कर दी, जिससे हमें ऐसी सरकार के उद्देश्य और आवश्यकता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया।
के पी शर्मा ओली फिर होंगे ताकतवर
पिछले साल सरकार गठन के महज 15 दिनों के भीतर यूएमएल को सरकार से बाहर करने के दहल के इतिहास को भी याद किया। ग्यावली ने कहा कि इसलिए हमें प्रधानमंत्री पर संदेह हुआ, लेकिन नेपाली कांग्रेस ने इस बार प्रधानमंत्री के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।" नई सरकार की तस्वीर अभी भी अस्पष्ट बनी हुई है साथ ही मंत्रिमंडल गठन और नेपाली कांग्रेस यूएमएल तथा अन्य दलों के बीच सत्ता-साझेदारी को लेकर चर्चाओं को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।सोमवार आधी रात को नेपाली कांग्रेस प्रमुख शेर बहादुर देउबा और यूएमएल अध्यक्ष ओली ने सीपीएन (माओवादी सेंटर) और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जैसे प्रमुख सत्तारूढ़ सहयोगियों को दरकिनार करते हुए संविधान में संशोधन का सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय संविधान समीक्षा समिति बनाने पर सहमति जताई।नेपाली कांग्रेस और यूएमएल के अलावा, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (उपेंद्र यादव गुट) जैसी अन्य पार्टियों ने भी नए समझौते का स्वागत किया है।
कांग्रेस के एक नेता के अनुसार देउबा ने मंगलवार शाम को सीपीएन (एकीकृत समाजवादी) के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल से भी मुलाकात की और उनसे नई राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने का अनुरोध किया।नेपाल ने जवाब दिया कि वह पार्टी में इस मामले पर चर्चा करेंगे।सीपीएन (माओवादी केंद्र) और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने इस सौदे का विरोध किया है। सरकार में एक प्रमुख पार्टी आरएसपी ने कहा कि वह तब तक सरकार में बनी रहेगी जब तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे।कांग्रेस के साथ समझौते के बाद ओली ने मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री दहल से मुलाकात की और उनसे पद छोड़ने के लिए कहा, लेकिन माओवादी केंद्र के नेताओं के अनुसार दहल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
