श्रीलंका में चीनी प्रभाव के बीच PM मोदी का दौरा, क्यों रहने वाला है खास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी श्रीलंका यात्रा, जो 4 से 6 अप्रैल के बीच निर्धारित है, को दोनों पड़ोसी देशों के बीच बदलते संबंधों के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। The Federal के Worldly Wise कार्यक्रम में मैनेजिंग एडिटर के.एस. दक्षिणा मूर्ति ने वरिष्ठ पत्रकार एम.आर. नारायण स्वामी से इस यात्रा के निहितार्थ, भारत के रणनीतिक हितों और श्रीलंका में बदलते राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा की।

कूटनीतिक पुनर्स्थापन

नारायण स्वामी के अनुसार, यह यात्रा ऐसे समय में भारत-श्रीलंका संबंधों को पुनर्स्थापित करने में मदद कर सकती है जब क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह यात्रा संबंधों को स्थिर करने और संभवतः उन्हें और मजबूत करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।"

जब भारत के कई पड़ोसी देशों के साथ संबंध तनावपूर्ण हैं और कूटनीतिक सद्भाव की कमी है, श्रीलंका उन कुछ देशों में से एक है जहाँ भारत आपसी हितों पर अब भी बातचीत कर सकता है। नारायण स्वामी ने बताया कि कोलंबो में नई सरकार ने भारतीय रणनीतिक संवेदनशीलताओं को समझदारी से स्वीकार किया है।

चीन की बढ़ती मौजूदगी

नारायण स्वामी ने क्षेत्रीय समीकरणों में बदलाव की ओर इशारा करते हुए श्रीलंका के साथ चीन के गहरे संबंधों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "चीन 1960 के दशक से श्रीलंका का एक पुराना और विश्वसनीय मित्र रहा है।" खासकर 2008-2009 के गृहयुद्ध के अंतिम चरणों में, जब भारत और पश्चिमी देश हथियार देने से पीछे हटे, चीन और पाकिस्तान ने सहायता दी।

हालांकि भारत पहले हिचकिचाता रहा है, नारायण स्वामी का मानना है कि वर्तमान श्रीलंकाई सरकार यह समझती है कि चीन और भारत को आमने-सामने लाना बुद्धिमानी नहीं है। उन्होंने कहा, "उन्हें भारत की रणनीतिक चिंताओं के प्रति सजग रहना चाहिए," और यह भी जोड़ा कि इस दिशा में कोलंबो का सहयोग मोदी की यात्रा के दौरान संभव है।

भारत की सहायता का प्रभाव

श्रीलंका के 2022 के आर्थिक संकट के दौरान भारत की समय पर दी गई सहायता को नकारा नहीं जा सकता। नारायण स्वामी ने कहा, "आर्थिक संकट के समय भारत ने वास्तव में अच्छी भूमिका निभाई। इससे कई लोगों का भारत के प्रति नजरिया सकारात्मक हुआ है।"

उन्होंने यह भी बताया कि ऐतिहासिक रूप से भारत-विरोधी जनथा विमुक्ति पेरमुना (JVP) अब भारत के साथ मजबूत संबंधों के लिए तैयार है, जो बदलते समय और भारत की सफल कूटनीति को दर्शाता है।

रक्षा समझौते पर चिंता

एक विवादास्पद मुद्दा प्रस्तावित भारत-श्रीलंका रक्षा समझौता है, जिसके विवरण अभी सार्वजनिक नहीं हैं। नारायण स्वामी के अनुसार, लंबे समय से रक्षा सहयोग होने के बावजूद, इसे औपचारिक रूप देना श्रीलंका में घरेलू स्तर पर चिंता का विषय बन सकता है। उन्होंने कहा, "अगर सरकार A कोई समझौता करती है, तो विपक्ष B उसका विरोध करता है। जब भूमिकाएं बदलती हैं, तो वही चक्र दोहराया जाता है।"

चीन के साथ श्रीलंका के संबंधों पर असर की आशंकाएं बनी हुई हैं, लेकिन नारायण स्वामी मानते हैं कि यह श्रीलंकाई सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस समझौते के लाभों को स्पष्ट रूप से बताए और तनाव को न बढ़ाए।

तमिल मुद्दा अब भी संवेदनशील

तमिल मुद्दा आज भी भारत-श्रीलंका संबंधों को प्रभावित करता है, खासकर तमिलनाडु की राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण। हालांकि नारायण स्वामी ने कहा कि "मेगाफोन डिप्लोमेसी" (खुलकर बयानबाज़ी) विफल रही है। उन्होंने कहा, "भारत को यह सब शांति से करना चाहिए। जब भारत ने सार्वजनिक रूप से शर्तें रखीं, तो उससे तमिलों को भी कोई मदद नहीं मिली।"उन्होंने यह भी बताया कि श्रीलंकाई तमिल राजनीति भी एलटीटीई के पतन के बाद बदल गई है। भारत को अब अधिक परिष्कृत और शांत तरीकों से लगे रहना चाहिए।

तमिलनाडु की राजनीति

नारायण स्वामी ने कहा कि श्रीलंका नीति तमिलनाडु की चुनावी राजनीति में अब निर्णायक मुद्दा नहीं रही। उन्होंने कहा, "श्रीलंका अब किसी भी तमिलनाडु चुनाव में प्रमुख मुद्दा नहीं रहेगा। एलटीटीई अब नहीं है और तमिल राजनीति बदल चुकी है।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि भाजपा या कोई भी केंद्र सरकार अपने सन्देश और नीतियों को संतुलित रूप से प्रस्तुत करे, ताकि तमिल जनता को दूर न करे।

मछुआरों का विवाद

एक लंबे समय से चल रही समस्या है मछुआरों का विवाद, जिसे नारायण स्वामी ने "दो तमिल समुदायों के बीच का संघर्ष" बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय ट्रॉलर अकसर श्रीलंकाई जलक्षेत्र में घुसते हैं, जिससे वहां के तमिल मछुआरों की आजीविका प्रभावित होती है। उन्होंने कहा, "श्रीलंकाई मछुआरे चाहते हैं कि उनकी सरकार उनकी रक्षा करे। वे कहते हैं, 'क्या हमारे लोग भारत में पकड़े जाते हैं? नहीं। क्योंकि हम घुसपैठ नहीं करते।'" उन्होंने बताया कि अंततः भारत सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा।

परियोजनाएं और प्रतीकात्मकता

मोदी की इस यात्रा के दौरान सम्पूर में एक बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन होगा, जो पहले प्रस्तावित कोयला परियोजना का स्थान लेगी। एक और प्रतीकात्मक कदम के तहत प्रधानमंत्री अनुराधापुरा भी जाएंगे, जो एक पवित्र बौद्ध नगर है। यह श्रीलंका के बौद्ध बहुल समाज के प्रति भारत की सद्भावना का प्रतीक है। नारायण स्वामी ने इसकी तुलना किसी विदेशी नेता के अयोध्या जाने से की। उन्होंने कहा, "यह श्रीलंकाई बौद्धों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। यह भारत की तमिलों की ओर झुकाव की धारणा को संतुलित करने में मदद करता है।"

जैसे ही मोदी इस यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, भारत-श्रीलंका संबंध इतिहास, क्षेत्रीय रणनीति और घरेलू राजनीति के जटिल चौराहे पर खड़े हैं। बदलते श्रीलंकाई राजनीतिक परिदृश्य, चीन के बढ़ते प्रभाव और विकसित होते तमिल मुद्दों के बीच, यह यात्रा एक साथ अवसर और चुनौती दोनों पेश करती है।