आईएमएफ ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी और लगायीं 11 शर्तें

IMF की यह सख़्ती ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, और देश का विदेशी मुद्रा भंडार निचले स्तर पर है।

IMF की नई शर्तें:

IMF ने पाकिस्तान के सामने 11 नई शर्तें रखी हैं, जिनमें से कई कड़े आर्थिक और राजनीतिक फैसलों की मांग करती हैं। इन शर्तों के बाद कुल शर्तों की संख्या 50 हो चुकी है।

1. बजट और वित्तीय प्रबंधन:

वित्त वर्ष 2026 का Rs 17.6 ट्रिलियन का बजट संसद से पारित कराना।

Rs 1.07 ट्रिलियन विकास कार्यों के लिए निर्धारित।

Rs 2.414 ट्रिलियन का रक्षा बजट, जो पिछले वर्ष से 12% अधिक।

सरकार ने इशारा किया है कि रक्षा बजट Rs 2.5 ट्रिलियन से भी ऊपर जा सकता है।

2. ऊर्जा क्षेत्र की शर्तें:

1 जुलाई 2025 तक बिजली दरों की पुनर्निर्धारण (rebasing) की अधिसूचना।

15 फरवरी 2026 तक गैस दरों का अर्धवार्षिक समायोजन।

कैप्टिव पावर लेवी को स्थायी बनाने के लिए विधेयक।

Rs 3.21 प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा हटाना, जिससे उपभोक्ता बिजली विभाग की अक्षमता का खामियाजा न भुगतें।

3. प्रांतीय सुधार:

सभी चार प्रांतों में कृषि आयकर कानून लागू करना, जिसमें रिटर्न प्रोसेसिंग, करदाता पहचान और जागरूकता अभियान शामिल हैं।
समयसीमा: जून 2025

4. प्रशासनिक एवं नीतिगत सुधार:

IMF द्वारा की गई गवर्नेंस असेसमेंट के आधार पर सुधारात्मक एक्शन प्लान प्रकाशित करना।

2028 के बाद की वित्तीय रणनीति पर आधारित नीति दस्तावेज़ तैयार करना।

5. औद्योगिक नीतियां:

स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन और औद्योगिक पार्कों को दी जा रही रियायतों को 2035 तक पूरी तरह समाप्त करने की योजना।
समयसीमा: 2025 के अंत तक

6. वाहनों का आयात:

तीन साल पुरानी गाड़ियों की सीमा हटाकर पांच साल तक पुरानी इस्तेमाल की गई कारों के वाणिज्यिक आयात की अनुमति देने हेतु कानून संसद में पेश करना।
समयसीमा: जुलाई 2025

आलोचना और चेतावनी:

IMF और विश्व बैंक ने पाकिस्तान की गलत ऊर्जा नीतियों और कुप्रशासन को चक्रवर्ती कर्ज़ (circular debt) बढ़ने का मुख्य कारण बताया है। नई शर्तों के तहत ऊर्जा दरों को लागत आधारित (cost recovery) स्तर पर लाने का दबाव है, ताकि वित्तीय घाटा और कर्ज़ को नियंत्रित किया जा सके।

भारत-पाक टकराव:

7 मई को भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले (22 अप्रैल) के जवाब में 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत सीमा पार आतंकवादियों के ठिकानों पर निशाना साधा था। इसके बाद 8-10 मई के बीच पाकिस्तान की ओर से भारतीय सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले की कोशिशें हुईं। चार दिन की ड्रोन और मिसाइल झड़पों के बाद 10 मई को दोनों देशों ने संघर्षविराम पर सहमति जताई।