बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की अपील खारिज की
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बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की अपील खारिज की

PNB घोटाले के मुख्य आरोपी चोकसी की बेल्जियम में अपील खारिज, भारत प्रत्यर्पण की राह में बड़ी बाधा दूर, अप्रैल से बेल्जियम की जेल में बंद हैं।


Mehul Choksi PNB Scam : पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में बड़ा झटका लगा है। बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट (कोर्ट ऑफ कैसेशन) ने मंगलवार को उसके भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।

इस फैसले के बाद चोकसी को भारत लाने की राह में एक अहम बाधा दूर हो गई है। हालांकि, उसके पास अभी भी कई कानूनी विकल्प मौजूद हैं।


चोकसी की अपील और कोर्ट का फैसला

चोकसी ने एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील्स के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। एंटवर्प कोर्ट ने पिछले महीने CBI के अनुरोध पर उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया था।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चोकसी भारत में राजनीतिक मुकदमे का विषय नहीं है और उसे वहाँ यातना या न्याय से वंचित किए जाने का कोई खतरा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने चोकसी की अपील को खारिज करते हुए एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील्स के आदेश को बरकरार रखा।

अपहरण का दावा भी खारिज

चोकसी ने दलील दी थी कि 2021 में एंटीगा और बारबुडा में भारतीय अधिकारियों के इशारे पर उसका अपहरण किया गया। बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील केवल कानूनी पहलुओं पर ही विचार की जाती है, नए तथ्य या सबूत पेश नहीं किए जा सकते।

गिरफ्तारी वारंट और जेल में बंदी

चोकसी को CBI द्वारा जारी दो गिरफ्तारी वारंटों (मई 2018 और जून 2021) के तहत प्रत्यर्पण योग्य माना गया। ये वारंट आपराधिक साजिश, विश्वासघात, धोखाधड़ी, गबन और आपराधिक कदाचार जैसे गंभीर आरोपों से संबंधित हैं। 65 वर्षीय चोकसी अप्रैल 2025 से एंटवर्प जेल में बंद है।
भारत में उसके भांजे नीरव मोदी पर भी PNB घोटाले से संबंधित धोखाधड़ी के आरोप हैं। नीरव मोदी भी लंदन की जेल में प्रत्यर्पण प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं।

भारत सरकार के लिए बड़ी जीत

बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत सरकार के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। सरकार आर्थिक अपराधियों को देश वापस लाने के प्रयासों को तेज कर रही है। चोकसी के प्रत्यर्पण से PNB घोटाले के मामलों में न्याय प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।


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