Thailand PM: बांग्लादेश के बाद अब थाइलैंड में राजनीतिक संकट! हटाए गए प्रधानमंत्री

Thailand Political Crisis: थाईलैंड के संवैधानिक कोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को मंत्रिमंडल की नियुक्ति में संविधान का उल्लंघन करने के कारण पद से हटा दिया. कोर्ट ने कहा कि श्रेथा ने नैतिकता के नियमों का घोर उल्लंघन किया है. यह निर्णय उन आरोपों के बाद आया है कि श्रेथा के कार्य नैतिक आचरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे. हालांकि, जस्टिस ने संबंधित मंत्रिमंडल की विशिष्ट नियुक्ति का विवरण नहीं दिया.

5-4 के निर्णय में न्यायाधीशों ने निर्धारित किया कि श्रेथा ने अपने मंत्रिमंडल में सेवा देने के लिए आपराधिक रिकॉर्ड वाले वकील का चयन करके नियमों का उल्लंघन किया है. यह मामला पूर्व सीनेटरों के एक समूह द्वारा शुरू किया गया था, जिन्हें थाईलैंड के पिछले सत्तारूढ़ जुंटा द्वारा नियुक्त किया गया था. यह निर्णय पिछले सप्ताह इसी कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के बाद आया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख विपक्षी दल मूव फॉरवर्ड पार्टी (एमएफपी) को भंग कर दिया गया था.

जस्टिस पुण्य उदचचोन ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि कोर्ट पांच से चार के बहुमत से यह निर्णय देता है कि संविधान के तहत प्रधानमंत्री का मंत्री पद समाप्त किया जाता है. क्योंकि उन्होंने इस मंत्री की नियुक्ति में ईमानदारी नहीं दिखाई है. फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बर्खास्त प्रधानमंत्री ने कहा कि वे न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं. भले ही वे इस निर्णय का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते थे.

बता दें कि श्रेथा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पिचिट के चयन के इर्द-गिर्द घूमती रही, जो थाकसिन के रिश्तेदारों से जुड़ा एक वकील है, जो एक अमीर पूर्व प्रधानमंत्री था, जो पहले मैनचेस्टर सिटी का मालिक था और लंबे समय से थाईलैंड के परंपरावादी, राजशाही-समर्थक और सैन्य-संरेखित अभिजात वर्ग का लक्ष्य रहा है.

श्रेथा को बचाने के प्रयास में पिचिट, जिसे भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध के लिए 2008 में छह महीने की जेल की सजा मिली थी, ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया. श्रेथा ने एक साल से भी कम समय पहले सत्ता संभाली थी. सेना से संबद्ध दलों के साथ समझौता करने के बाद, फेउ थाई के नेतृत्व में गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था.