गोल्डन वीज़ा का सच, UAE ने 'नामांकन योजना' को बताया अफवाह

भारत समेत कई देशों के नागरिकों को एकमुश्त 1 लाख दिरहम (लगभग ₹23 लाख) में यूएई गोल्डन वीज़ा देने की खबरों को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सरकार ने पूरी तरह झूठ और अफवाह करार दिया है। यूएई की फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी (ICP) ने स्पष्ट किया कि ऐसे किसी वीज़ा का कोई कानूनी आधार नहीं है।

झूठी और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं

ICP ने बुधवार, 9 जुलाई को जारी अपने बयान में कहा कि स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जो दावे किए जा रहे हैं, वे पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं। इनका यूएई की किसी सक्षम अथॉरिटी से कोई संबंध नहीं है। बयान में आगे कहा गया कि गोल्डन वीज़ा से जुड़ी सभी कैटेगरी, शर्तें और नियम-कानून पूरी तरह से आधिकारिक क़ानूनों और मंत्रिस्तरीय फैसलों के तहत तय किए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति अधिकृत जानकारी ICP की वेबसाइट या स्मार्ट ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं।

क्या था वायरल दावा?

6 जुलाई को PTI की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि UAE सरकार ने गोल्डन वीज़ा के लिए नामांकन आधारित एक नई योजना शुरू की है, जिसमें भारतीय नागरिक 1 लाख दिरहम (₹23.3 लाख) देकर जीवनभर का गोल्डन वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं।रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह नामांकन आधारित नीति पहले चरण में भारत और बांग्लादेश में लागू होगी और भारत में इसे लागू करने के लिए Rayad Group नामक एक कंसल्टेंसी को चुना गया है।Rayad Group के मैनेजिंग डायरेक्टर, रायद कमाल अयूब के हवाले से कहा गया था कि यह भारतीयों के लिए यूएई गोल्डन वीज़ा पाने का सुनहरा अवसर है। नामांकन प्रक्रिया में मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक रिकॉर्ड और सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच की जाएगी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि तीन महीनों में 5,000 से अधिक भारतीय इस वीज़ा के लिए आवेदन करेंगे।

सरकार का दो टूक जवाब

यूएई सरकार ने इन दावों को यह कहकर खारिज किया है कि गोल्डन वीज़ा से संबंधित कोई नई योजना या शुल्क आधारित नामांकन प्रक्रिया अस्तित्व में नहीं है। साथ ही किसी निजी कंसल्टेंसी को आधिकारिक तौर पर नियुक्त नहीं किया गया है।एमिरेट्स न्यूज एजेंसी (WAM) के अनुसार, सभी लोग केवल ICP की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के जरिए ही आवेदन कर सकते हैं।यूएई सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि गोल्डन वीज़ा से जुड़ी 1 लाख दिरहम शुल्क वाली योजना भ्रामक और अवैध है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत स्रोतों से जानकारी लें और झूठी अफवाहों के झांसे में न आएं।