डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस: भारत के लिए कौन है बेहतर?

US Presidential election 2024: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि हमें पूरा विश्वास है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ काम करने में सक्षम होंगे, चाहे वह कोई भी हों. अगर भारतीय प्रतिष्ठान राष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप में से किसी के साथ काम करने में सक्षम होगा. लेकिन वह इनमें से किसी एक को दूसरे पर वरीयता दे सकता है. नवीनतम जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि हैरिस को फिलहाल बढ़त हासिल है. हालांकि, ट्रंप की जीत से इनकार करना जल्दबाजी होगी.

नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले भी ट्रंप के साथ बिजनेस किया है. जबकि हैरिस की जड़ें भारतीय हैं- उनकी मां चेन्नई से थीं- उन्हें एक प्रगतिशील, एक राजनीतिक प्रकार के रूप में माना जाता है, जिसे दिल्ली की सत्ता संदेह की दृष्टि से देखती है. इसके अलावा, डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में उनके नामांकन स्वीकृति भाषण से बाइडेन की विदेश नीति के साथ व्यापक निरंतरता का पता चलता है. उन्होंने अमेरिका के "वैश्विक नेतृत्व" की बात की और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को "लोकतंत्र और अत्याचार के बीच एक स्थायी संघर्ष" बताया. लेकिन उनकी भारत नीति की बारीकियों का अनुमान लगाना मुश्किल है. खासकर इसलिए, क्योंकि उनके अभियान में नीतिगत विवरणों पर बहुत कम जानकारी दी गई है.

प्राकृतिक वरीयता

ट्रंप और भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के बीच कुछ सहजता के क्षेत्रों से ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रंप स्वाभाविक पसंद होंगे. पिछले महीने वाशिंगटन डीसी में आयोजित राष्ट्रीय रूढ़िवाद सम्मेलन में प्रभावशाली हिंदू राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों के भाषणों से पता चलता है कि वे अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ ईश्वर, धर्म, परिवार, परंपरा, देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर आधारित विचारधारा साझा करते हैं. भाजपा और आरएसएस के नेता राम माधव ने भारत में "वामपंथी, उदारवादी, मार्क्सवादी, कट्टरपंथी, इस्लामवादी गुट" को हराने का दावा किया. ट्रंप अपने राजनीतिक विरोधियों को कम्युनिस्ट और कट्टरपंथी वामपंथी बताते हैं.

मूल्यों और प्रतिद्वंदियों की यह साझा भावना नीतिगत रसायन विज्ञान में कैसे तब्दील होगी, इसका अनुमान लगाना कठिन है. लेकिन इसे खारिज भी नहीं किया जा सकता, जैसा कि आधुनिक विचारधारा का कोई भी छात्र जानता है, रूढ़िवादी एकजुट होते हैं, जबकि कट्टरपंथी अलग हो जाते हैं. इसके अलावा ट्रंप और मोदी दोनों ही खुद को मजबूत, निर्णायक नेता मानते हैं, जिन्हें अपने देशों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने का दायित्व सौंपा गया है.

ट्रंप अक्सर "मजबूत" नेताओं के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हैं. उनका दावा है कि वे उनके साथ काम करना पसंद करते हैं. हालांकि मोदी ने विदेश नीति में नेताओं या नेतृत्व शैलियों के लिए कोई प्राथमिकता नहीं जताई है. लेकिन वे उस प्रकार के नेताओं के साथ काम करने में असहज नहीं हैं, जिनके लिए ट्रंप खड़े हैं या जिनके प्रति झुकाव रखते हैं.

व्यक्तित्व आयाम में साल 2017 और 2020 के बीच एक साथ काम करने के अनुभव को जोड़ा जा सकता है, जिनमें अमेरिका में "हाउडी, मोदी!" कार्यक्रम और भारत में "नमस्ते ट्रंप" कार्यक्रम शामिल हैं. ट्रंप प्रशासन के साथ काम करने वाली भारतीय टीम की संरचना में परिवर्तन की अपेक्षा अधिक निरंतरता है और उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप 2020 में वहीं से काम शुरू करेंगे, जहां उन्होंने छोड़ा था. ट्रंप को अक्सर विदेश नीति को केवल राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के साधन के रूप में नहीं, बल्कि लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखने के लिए जाना जाता है. भारत की विदेश नीति भी लेन-देन की नीति से अछूती नहीं है. जबकि टिप्पणीकारों ने पश्चिम के प्रति भारत की नीति को लेन-देन की नीति माना है. यह मॉस्को के साथ नई दिल्ली के संबंध हैं, जो इस शब्द से सबसे अच्छी तरह से परिभाषित होते हैं.

रूस और यूक्रेन

मोदी की रूस यात्रा और व्लादिमीर पुतिन से गले मिलना बाइडेन प्रशासन को पसंद नहीं आया. इसलिए रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रति ट्रंप के दृष्टिकोण का भारत के साथ अमेरिकी संबंधों पर असर पड़ेगा. ट्रंप ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि वे युद्ध को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे. लेकिन उन्होंने कई बार दोहराया है कि अगर वे फिर से चुने जाते हैं तो वे इसे तुरंत रोक देंगे. वह चाहे जो भी प्रयास करें, रूस पर पश्चिमी दबाव कम होने से नई दिल्ली को रूस को चीन के बहुत करीब आने से रोकने के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. इससे पश्चिम के साथ भारत के संबंधों में भी तनाव कम होगा.

हालांकि, इन आरामदायक क्षेत्रों की उपस्थिति के बावजूद ट्रंप की विदेश नीति की प्रवृत्ति दिल्ली की सत्ता को उनके राष्ट्रपति बनने के प्रति सचेत कर सकती है. पिछले 25 सालों में भारत की प्रतिष्ठा और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव में वृद्धि के लिए अमेरिका का वैश्विक नेतृत्व महत्वपूर्ण रहा है. एक समय में भारत को "21वीं सदी में एक प्रमुख विश्व शक्ति" बनाने में मदद करना अमेरिकी नीति के रूप में व्यक्त किया गया था. हालांकि, ट्रंप अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व की धारणा के प्रति उदासीन प्रतीत होते हैं. इसका पर्याप्त प्रमाण उनके पहले कार्यकाल के दौरान सामने आया, जब उन्होंने अमेरिका को कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और बहुपक्षीय संगठनों से अलग कर लिया.

उनकी बाहरी नीति आर्थिक संरक्षणवाद और राजनीतिक अलगाववाद की है. अगर ट्रंप चुने जाते हैं तो संभवतः - क्योंकि यह उनका विरासत वाला कार्यकाल होगा- अमेरिका की सुरक्षा जिम्मेदारियों को निर्णायक रूप से कम कर देंगे, जिससे यूरोप और अमेरिका के इंडो-पैसिफिक साझेदारों और सहयोगियों को चीन, रूस और कोरिया के मामले में एक-दूसरे से सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ेगा. अगर साल 2017 में क्वाड के पुनरुद्धार का नेतृत्व ट्रंप ने ही किया था. लेकिन उनके पहले कार्यकाल और पिछले वर्ष उनकी वापसी की आशंका ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और ताइवान में चिंता पैदा कर दी है.

यूरोप में सुरक्षा आत्मनिर्भरता का विचार जड़ जमा चुका है, जो लंबे समय में महाद्वीप के लिए अच्छा है. लेकिन यह इसकी तात्कालिक और मध्यम अवधि की सुरक्षा चुनौतियों का समाधान नहीं करता है. ट्रंप की विदेश नीति का एकमात्र बाहरी सुरक्षा बोझ इजरायल की सुरक्षा है. बाकी सभी संभावित रूप से नकारे जा सकते हैं. ट्रंप की विदेश नीति यूरोप, एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर कर सकती है. वैश्विक भू-राजनीति में स्थिरता चाहने वाली अन्य मध्यम शक्तियों की तरह, भारत भी कम प्रतिकूल परिस्थितियों को पसंद करेगा.

मोदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने 2047 तक भारत को “विकसित” राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, जो कि इसकी स्वतंत्रता का 100वां वर्ष होगा. इसके लिए भारत की आर्थिक और सामाजिक छवि में बड़े पैमाने पर बदलाव की आवश्यकता है. इसके लिए एक सुधारित लेकिन पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसकी संभावनाएं ट्रंप की आर्थिक नीति से प्रभावित हो सकती हैं. अगर ट्रंप द्विपक्षीय व्यापार में चीन के अनुचित लाभ को खत्म कर देते हैं, तो इससे पूंजीवाद को गंभीर झटका लगेगा. इसके अलावा, अमेरिका के पास एशिया में चीन के क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध रहने का कम प्रोत्साहन होगा.

इन घटनाक्रमों से क्षेत्रीय भूराजनीति में जो परिवर्तन आएगा, वह विनाशकारी नहीं होगा. लेकिन यह भारत के निकटवर्ती और विस्तारित पड़ोस में चीन की पहले से ही शक्तिशाली स्थिति को और मजबूत करने के लिए पर्याप्त होगा. विदेश नीति की बारीकियों पर हैरिस की स्थिति भले ही लोगों को अच्छी तरह से पता न हो. लेकिन वह अमेरिकी विदेश नीति के व्यापक पैटर्न में निरंतरता लाएगी. दिल्ली की सत्ता शायद रूढ़िवादी, परिचित लेकिन विघटनकारी ट्रंप के बजाय निरंतरता को पसंद करे.

(लेखक- अतुल मिश्रा, शिव नादर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, दिल्ली-एनसीआर. मूलतः 360info द्वारा क्रिएटिव कॉमन्स के अंतर्गत प्रकाशित.)