होर्मुज नाकाबंदी के बाद बढ़ा खतरा, US-ईरान विवाद ने लिया नया मोड़

नई दिल्ली/वाशिंगटन: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच चली मैराथन शांति वार्ता के विफल होने के बाद, सोमवार (13 अप्रैल) को जैसे ही 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) की अमेरिकी नाकाबंदी प्रभावी हुई, पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस गहरी आशंका में है कि अब आगे क्या होगा।

इसी संदर्भ में 'द फेडरल' ने परामर्श संपादक और भू-राजनीतिक विशेषज्ञ के.एस. दक्षिणा मूर्ति से बात की, ताकि यह समझा जा सके कि वाशिंगटन की इस नई स्थिति और अमेरिका-ईरान के बीच बिना रुके बढ़ते तनाव का वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या असर पड़ सकता है।

मूर्ति ने ट्रंप द्वारा की गई इस हालिया आक्रामकता को "एक हताश और बेहद ऊंचे दांव वाला जुआ" करार दिया। उन्होंने कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य की अमेरिकी नाकाबंदी अवैध, एकतरफा है और यह दुनिया को एक खतरनाक फ्लैशपॉइंट (विस्फोटक स्थिति) की ओर धकेलने का जोखिम उठा रही है।"

साक्षात्कार के विस्तृत अंश...

प्रश्न: आप होर्मुज की अमेरिकी नाकाबंदी को ट्रंप की व्यापक रणनीति और अमेरिकी हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में कैसे देखते हैं?

उत्तर: एक जटिल युद्ध अब और भी ज्यादा जटिल होता जा रहा है। इस पूरी स्थिति का सार और निष्कर्ष यही है। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले शुरू किए थे। यह एक बिना किसी उकसावे के शुरू किया गया युद्ध था जो अब 45 दिनों से लगातार जारी है।

अब से लगभग आधा घंटा पहले, ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी लागू करना शुरू कर दिया है। इसका अर्थ क्या है? दरअसल, ईरान ने ऐसी जवाबी कार्रवाई की जिसकी अमेरिका और इजरायल को उम्मीद नहीं थी। सीधे जवाब देने के बजाय, ईरान ने पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी हितों को निशाना बनाया और इस संघर्ष का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया। इसने वैश्विक दबाव पैदा किया, यहाँ तक कि खुद अमेरिका के भीतर से भी मांग उठी कि इन हमलों को रोका जाए। ट्रंप ने मांग की कि ईरान अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को पूरी तरह छोड़ दे—ये ऐसी मांगें हैं जो सीधे तौर पर ईरान की संप्रभुता को प्रभावित करती हैं, जिन्हें तेहरान ने सिरे से खारिज कर दिया।

अब अमेरिका और ईरान, दोनों ही पक्ष अपने अहंकार के गतिरोध (Ego-driven standoff) में फंस गए हैं, जो दुनिया को तबाही की कगार पर धकेल रहा है। ट्रंप अब पासा पलटने की कोशिश कर रहे हैं। होर्मुज को ब्लॉक करके, वह चाहते हैं कि ईरान के दोस्त—विशेष रूप से चीन—भी दबाव महसूस करें और ईरान को झुकने के लिए मजबूर करें। यह एक बेहद जोखिम भरी और अनिश्चित रणनीति है।

प्रश्न: क्या चीन इस अमेरिकी कदम का एक परोक्ष (Indirect) निशाना है?

उत्तर: ट्रंप वही दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने वेनेजुएला में किया था, जहाँ उन्होंने सफलतापूर्वक तेल की आपूर्ति को रोक दिया था और दबाव बनाने की शक्ति हासिल की थी। लेकिन चीन, वेनेजुएला नहीं है। चीन शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अमेरिका को चुनौती देने में सक्षम है। वह अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए ईरान और होर्मुज जलडमरूमध्य पर बहुत अधिक निर्भर है और वह इस पर मौन नहीं रहेगा। वास्तव में, चीन पर्दे के पीछे से युद्धविराम कराने के लिए काम कर रहा है, और संभवतः पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब जैसे देशों को प्रभावित कर रहा है। ट्रंप का यह कदम चीन से सीधे टकराने के बजाय, चीन पर दबाव का इस्तेमाल करके ईरान को प्रभावित करने के बारे में ज्यादा है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा जुआ है। कोई भी छोटी सी गलत गणना स्थिति को नाटकीय रूप से और भी खराब कर सकती है।

प्रश्न: क्या अमेरिका के पास ऐसी नाकाबंदी को बनाए रखने के लिए रसद (Logistical) और राजनयिक समर्थन मौजूद है?

उत्तर: आइए पहले इसकी वैधता को देखें। यह युद्ध स्वयं ही अवैध है—ईरान पर अमेरिका और इजरायल द्वारा किए जा रहे हमलों का कोई अंतरराष्ट्रीय कानूनी आधार नहीं है। यह नाकाबंदी भी अवैध है। इस तरह की कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, जो कि अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति "नौवहन की स्वतंत्रता" (Freedom of navigation) के बहाने एकतरफा रूप से काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के प्रमुख सहयोगी भी अब दूरी बना रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ब्रिटेन इस 'होर्मुज साहसिक कार्य' (Adventure) में शामिल नहीं होगा। अन्य यूरोपीय देशों के भी इसी राह पर चलने की संभावना है। यह ट्रंप के बढ़ते वैश्विक अलगाव और अमेरिकी रणनीति में मौजूद भ्रम को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

प्रश्न: क्या ट्रंप अब एक ऐसे युद्ध में फंस गए हैं जिसे वह आसानी से समाप्त नहीं कर सकते?

उत्तर: वह युद्ध समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी साख (Face loss) का एक बड़ा हिस्सा गंवानी पड़ेगा। ट्रंप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो हार को आसानी से स्वीकार करें। साथ ही, ईरान भी पीछे नहीं हट सकता। उसका परमाणु कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव और राजनीतिक अस्तित्व का विषय है। यदि वह झुकता है, तो वहां की सरकार को गंभीर आंतरिक जन-आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोनों पक्ष अहंकार के गतिरोध में फंसकर दुनिया को विनाश के किनारे की ओर धकेल रहे हैं।

प्रश्न: भारत के लिए, विशेष रूप से ऊर्जा और कूटनीति के क्षेत्र में इस संकट के क्या अर्थ हैं?

उत्तर: भारत के संबंध सभी पक्षों-चीन, अमेरिका और ईरान के साथ हैं। वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता था। दुर्भाग्य से, भारतीय नीति निर्माताओं ने वह रास्ता नहीं चुना, और इसके बजाय पाकिस्तान जैसे देश इस भूमिका में आगे आ गए। हालांकि, पाकिस्तान की भूमिका अभी समाप्त नहीं हुई है, पर्दे के पीछे से 'बैकचैनल' वार्ताएं संभवतः अभी भी जारी हैं। इस समय भारत कोई बड़ी राजनयिक भूमिका निभाता हुआ नहीं दिख रहा है। यदि युद्ध समाप्त होता है तो उसे लाभ होगा, अन्यथा यदि युद्ध जारी रहता है तो उसे शेष विश्व के साथ भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

प्रश्न: क्या भारत को इस संकट को देखते हुए अपने विदेश नीति के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए?

उत्तर: जी हाँ, भारत को बहुत तेजी से सोचना चाहिए और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। उसे और अधिक सक्रिय (Proactive) होना चाहिए। भारत के पास अपने गुटनिरपेक्ष अतीत की ऐतिहासिक साख है और विभिन्न गुटों के साथ उसके मजबूत संबंध हैं। वह मध्यस्थता करने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। आगे बढ़कर भूमिका निभाने में कुछ भी गलत नहीं है—इससे भारत की वैश्विक साख और मजबूत होगी।

प्रश्न: इजरायल के साथ संबंधों को देखते हुए, भारत के लिए ईरान के साथ रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है?

उत्तर: इजरायल के साथ भारत का संबंध चीजों को थोड़ा जटिल जरूर बनाता है। इजरायल, ईरान के प्रति गहरा शत्रुतापूर्ण भाव रखता है और वह तनाव कम करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। लेकिन साथ ही, मध्य एशिया तक पहुंच और चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाओं के लिए ईरान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों के लिए ईरान के साथ एक संतुलित और स्वस्थ संबंध बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन भारत के लिए एक रचनात्मक भूमिका निभाना नामुमकिन नहीं है।

(यह सामग्री 'द फेडरल' द्वारा एआई मॉडल और मानवीय संपादकीय समीक्षा की सहायता से तैयार की गई है।)