भारत को ट्रैफिक किंग कह तब ट्रम्प ने चली थी चाल, क्या अब होंगे कामयाब ?

भले ही ट्रम्प पोल रेटिंग में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस से पीछे हों, जो बहुत से देशों को चिंतित कर सकती है. ट्रम्प के चीन विरोधी और रूस समर्थक रुख को देखते हुए, कई लोग ट्रम्प को हैरिस की तुलना में भारत के लिए अधिक अनुकूल मानते हैं. फिर भी, ऐसी चिंताएँ हैं कि ट्रम्प का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए व्यापार और टैरिफ के मामले में चुनौतीपूर्ण हो सकता है. हालाँकि, एक हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि ट्रम्प का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए अनुकूल होगा.

प्रतिष्ठित हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिल ट्रम्प के लिए संदर्भ बिंदु बन गई, क्योंकि उन्होंने भारत के साथ एकतरफा व्यापार संबंधों की आलोचना की. पिछले साल, ट्रम्प ने फिर से कुछ अमेरिकी उत्पादों, विशेष रूप से हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिलों पर भारत द्वारा उच्च टैक्स के मुद्दे को उठाया और फिर से सत्ता में आने पर पारस्परिक टैक्स लगाने की धमकी दी.

अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रम्प ने भारत को "टैरिफ किंग" के रूप में वर्णित किया और मई 2019 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की तरजीही बाजार पहुंच - सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जीएसपी) को समाप्त कर दिया, यह आरोप लगाते हुए कि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को "अपने बाजारों में न्यायसंगत और उचित पहुंच" नहीं दी है. ट्रम्प ने भारतीय स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों पर आयात शुल्क भी बढ़ाया था. भारत ने भी कई अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाया. पिछले साल अगस्त में एक साक्षात्कार में, ट्रम्प ने भारत की कर दरों पर भारी आलोचना की, जिसके बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि वे काफी अधिक हैं.

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है और अब तकनीकी मोर्चे पर भी महत्वपूर्ण सहयोग है. चीन से दूर जाने के अमेरिका के कदम से भारत को भी लाभ होगा क्योंकि वो आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण गंतव्यों पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे अमेरिकी कंपनियों से अधिक निवेश की उम्मीद है. भारत द्वारा संरक्षणवाद कहे जाने वाले ट्रम्प के सख्त रुख को भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के लिए संभावित जोखिम के रूप में देखा जा रहा है.

मार्केट रिसर्च फर्म नोमुरा की एक रिपोर्ट, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था, भू-राजनीति, वित्तीय बाजारों और बाकी दुनिया पर ट्रम्प 2.0 के प्रभाव का आकलन करती है, कहती है कि व्यापार और डॉलर पर अपने सख्त रुख के बावजूद ट्रम्प भारत के लिए अनुकूल होंगे.

रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत और अमेरिका के बीच गहरे आर्थिक और रणनीतिक हित हैं, जिनके साथ चुनाव के नतीजों के बावजूद समझौता होने की संभावना नहीं है." "अमेरिका भारत को विदेश नीति पर चीन के लिए एक रणनीतिक प्रतिपक्ष के रूप में भी देखता है. भारत एक बड़ी, घरेलू मांग-संचालित अर्थव्यवस्था है, इसलिए कमजोर अमेरिकी आर्थिक विकास का आर्थिक नतीजा सीमित होना चाहिए. रिपोर्ट कहती है कि अर्थव्यवस्था सीमित होगी, जीडीपी वृद्धि में संभावित 0.1 पीपी की कमी और सीपीआई बास्केट में खाद्य पदार्थों के अत्यधिक वजन के कारण मुद्रास्फीति पर तंत्रिका प्रभाव. रिपोर्ट कहती है कि भारत काफी हद तक घरेलू मांग-संचालित अर्थव्यवस्था है, इसलिए कमजोर अमेरिकी विकास से संभावित नकारात्मक विकास स्पिलओवर को सीमित किया जाना चाहिए. "इसके विपरीत, चीन की वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण कमोडिटी की कम कीमतें और जीवाश्म ईंधन की ओर अधिक जोर देने के कारण तेल की कम कीमतें भारत के लिए एक मैक्रो टेलविंड हो सकती हैं. हम यह भी मानते हैं कि भारत अपने बड़े विदेशी मुद्रा भंडार बफर, स्थिर विकास-मध्यम मुद्रास्फीति मिश्रण, उच्च वास्तविक दरों, राजकोषीय अनुशासन और सुधारों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के बीच अमेरिकी नीतियों से उत्पन्न किसी भी अस्थिरता को संभालने के लिए अच्छी तरह से तैयार है." भारत व्यापार में जो खो सकता है, वह आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्राप्त कर सकता है.

रिपोर्ट में ट्रम्प के राष्ट्रपतित्व के तहत भारत और अमेरिका के बीच व्यापार घर्षण के दो स्रोतों की पहचान की गई है. सबसे पहले, भारत अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष चलाता है, जो ट्रम्प 2.0 के तहत जांच का सामना कर सकता है. दूसरा, ट्रम्प प्रशासन उन व्यापारिक भागीदारों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाने पर विचार कर सकता है, जो अपनी मुद्राओं को कृत्रिम रूप से कमजोर करने के लिए जाने जाते हैं. हालाँकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दो अल्पकालिक व्यवधानों की भरपाई अमेरिका की चीन प्लस वन रणनीति द्वारा की जा सकती है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से हटाकर भारत जैसे मित्र देशों में स्थानांतरित करना शामिल है.

ट्रम्प के तहत इस नीति के जोर पकड़ने की संभावना है. "हमारा विश्लेषण दर्शाता है कि भारत अपने बड़े घरेलू उपभोक्ता बाजार, सुधारों की गति और घरेलू विनिर्माण पर नीतिगत ध्यान के कारण चीन से दूर जाने वाली वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में सबसे आगे बना हुआ है". "हमने यह भी पाया है कि आसियान अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, जहां निवेश का नेतृत्व चीनी कंपनियां कर रही हैं, जो अपना उत्पादन स्थानांतरित कर रही हैं, भारत में स्थानांतरित होने वाली अधिकांश कंपनियां अमेरिका, यूरोपीय संघ और दक्षिण कोरिया से हैं.

कई विश्लेषकों का मानना ​​है कि भारत की अनूठी भू-राजनीतिक स्थिति के कारण, अमेरिका में जो भी सत्ता में आएगा, वह अपने हितों का प्रबंधन करने में सक्षम होगा. बिडेन प्रेसीडेंसी के तहत, शुरुआती चिंताओं के बावजूद भारत-अमेरिका संबंध मजबूत हुए. नोमुरा के विश्लेषकों का कहना है कि ट्रम्प 2.0 के तहत विदेश नीति के मोर्चे पर भारत को लाभ होने की संभावना है. "ट्रम्प 2.0 के तहत, रूस के साथ अमेरिका के रुख में कोई भी नरमी भारत को लाभान्वित कर सकती है. ट्रम्प 2.0 (बाइडेन प्रेसीडेंसी के तहत की तुलना में) के तहत मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों पर कम जोर देने के साथ, भारत को इस संवेदनशील मुद्दे पर कम घर्षण भी देखना चाहिए. अतीत में, प्रधान मंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक मजबूत व्यक्तिगत तालमेल का आनंद लिया है. नतीजतन, हमारा मानना ​​है कि एक और ट्रम्प प्रेसीडेंसी विदेश नीति पर भारत के लिए शुद्ध सकारात्मक साबित हो सकती है.''