यूक्रेन विवाद के बीच भारत के रूस से गले मिलने पर अमेरिका क्यों चिंतित है?

Modi Russia Visit: भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया मास्को यात्रा अमेरिका में गंभीर चिंता का कारण बन गई है. मोदी की ये यात्रा लगभग उसी समय हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए रूस को अलग-थलग करने के लिए वाशिंगटन में नाटो की 75वीं वर्षगांठ की मेजबानी कर रहे थे.

मोदी की यात्रा से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये दिखाने का मौका मिला कि पश्चिम के बाहर के अधिकांश देश उन्हें कितना महत्व देते हैं और रूस, विशेषकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ संबंध बनाना चाहते हैं.

यूक्रेन पर भारत का रुख

फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से, भारत ने अपने पारंपरिक रणनीतिक सहयोगी रूस को छोड़ने से इनकार करके कूटनीतिक तंगी का सामना किया है, जबकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ उसके मजबूत संबंध हैं.

हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि अब भारतीय रुख अमेरिकी प्रतिष्ठान में संशयवादियों द्वारा जांच और प्रश्न के घेरे में आ गया है.

भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने इस संदेह को दर्शाते हुए टिप्पणी की कि संघर्ष के दौरान “रणनीतिक स्वायत्तता” के लिए कोई स्थान नहीं है.

सुलिवन, डोभाल की बातचीत

बढ़ते विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने 12 जुलाई को अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से टेलीफोन पर बात की. ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के रुख को लेकर बाइडेन प्रशासन को मोदी की मॉस्को यात्रा के समय ने परेशान कर दिया है.

भारत को वाशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन के बारे में जानकारी होने की उम्मीद थी, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के खिलाफ यूक्रेन के लिए समर्थन मजबूत करने के लिए आयोजित कर रहे थे.

मोदी की मॉस्को यात्रा

मोदी ने नाटो शिखर सम्मेलन के साथ ही रूस की यात्रा की योजना क्यों बनाई - जो 2019 के बाद उनकी पहली यात्रा होगी?

नाटो शिखर सम्मेलन से दो दिन पहले, मोदी पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए 8 और 9 जुलाई को रूस में थे.

दोनों नेताओं की तस्वीरें गर्मजोशी से गले मिलते हुए खींची गईं. मोदी ने पुतिन द्वारा उनके सम्मान में आयोजित रात्रिभोज में भाग लिया और घुड़सवारी का प्रदर्शन भी देखा.

ज़ेलेंस्की भयभीत

ये यात्रा रूस द्वारा यूक्रेन में किये गए मिसाइल हमलों के समय भी हुई थी, जिसमें बच्चों के एक अस्पताल सहित कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और 44 लोगों की मौत हो गई.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को ऐसे दिन मास्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते देखना शांति प्रयासों के लिए एक विनाशकारी झटका है."

भारतीय अधिकारियों का तर्क है कि ये अपेक्षा करना अवास्तविक है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों का त्याग करेगा तथा यूक्रेन में युद्ध को प्राथमिकता देगा.

द्विपक्षीय संबंध

यात्रा के दौरान मोदी और पुतिन ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 66 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करने के तरीकों और आर्कटिक तथा व्लादिवोस्तोक और चेन्नई के बीच नए शिपिंग मार्गों पर चर्चा की.

मोदी ने रूस को अपना ‘सदाबहार’ और विश्वसनीय मित्र बताया तथा व्यापार और यात्रा को बढ़ाने के लिए कज़ान और येकातेरिनबर्ग में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की.

भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता होने के अलावा रूस उसका सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता भी बन गया है. दोनों देश परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और संयुक्त सैन्य उत्पादन पर भी सहयोग करते हैं.

अमेरिका नाखुश

महत्वपूर्ण बात ये है कि मोदी की मास्को यात्रा को लेकर अमेरिकी प्रशासन में निराशा के बावजूद, नाटो शिखर सम्मेलन में भारत की आलोचना नहीं की गई, हालांकि इसमें चीन को यूक्रेन में रूस के युद्ध का "निर्णायक समर्थक" बताया गया.

जून में मोदी जी-7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के लिए इटली गए और जेलेंस्की से मुलाकात की.

दोनों नेताओं ने चल रहे संघर्ष के बारे में बात की. मोदी ने युद्ध को जल्द खत्म करने और सभी लंबित मुद्दों को शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए सुलझाने के भारत के रुख को दोहराया.

चीन कारक

विशेषज्ञों का कहना है कि रूस के प्रति भारत का रुख इस तथ्य से उपजा है कि अंतिम विश्लेषण में, ये चीन ही है जिसे अमेरिका अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है.

इसलिए, रूस के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के भारत के निर्णय पर निराशा और हताशा के बावजूद, अमेरिका भारत को अलग-थलग करने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उभरते हालात पर और अधिक दबाव पड़ेगा, जहां चीन का आक्रामक उदय गंभीर समस्याएं पैदा कर रहा है.

डोभाल का आश्वासन

भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों एनएसए की बातचीत ने दोनों पक्षों को “साझा मूल्यों और समान सुरक्षा और रणनीतिक हितों” के आधार पर भारत-अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की अनुमति दी.

उन्होंने शांति और सुरक्षा के लिए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने तथा अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और विस्तारित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की.

भारतीय बयान के अनुसार, डोभाल और सुलिवन ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिंता के विभिन्न मुद्दों और क्वाड ढांचे के तहत जुलाई और इस वर्ष के अंत में होने वाली उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा की.

अशांत नाटो

क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सदस्य हैं. 2006 में अपनी स्थापना के बाद से ही, इस समूह को बीजिंग द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि ये समूह चीन के विरुद्ध है.

नाटो में इस बात की तीव्र इच्छा है कि वो यूक्रेन को और अधिक आधुनिक हथियार भेजे, जिसमें अमेरिका से एफ-16 लड़ाकू विमान भी शामिल है, ताकि रूस की बढ़ती आक्रामकता से लड़ने में ज़ेलेंस्की की मदद की जा सके.

ये दो कारकों पर आधारित है: पहला, ये अहसास कि पश्चिमी मदद के बावजूद रूस युद्ध जीत रहा है और रूसी नियंत्रण में यूक्रेनी क्षेत्र को वापस जीतना बेहद कठिन होगा.

अमेरिकी समर्थन में कमी

दूसरा, अमेरिका में यूक्रेन के प्रति समर्थन पहले से ही अमेरिकी जनता के बीच कम हो रहा है और आने वाले महीनों में ये समर्थन और भी कम हो सकता है, क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहा है.

ये धारणा बढ़ती जा रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, तो महाद्वीप को सुरक्षा प्रदान करने के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता काफी कम हो जाएगी. उनके राष्ट्रपति पद के तहत, रूसी खतरे से निपटने में नाटो की भूमिका की प्रभावशीलता पर सवाल उठेंगे.

ट्रम्प की प्राथमिकता

ट्रम्प ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में उनकी प्राथमिकता रूस के साथ वार्ता करके यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना होगी.

इसके बजाय, उनका रणनीतिक ध्यान हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर तथा इस क्षेत्र में चीन के आक्रामक उदय के विरुद्ध केंद्रित रहेगा.

ऐसी संभावना यूरोप को अपने भविष्य के बारे में चिंतित कर रही है. किन इससे भारत-अमेरिका संबंधों में पैदा हुए तनाव को दूर करने का वादा किया जा सकता है, क्योंकि भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को वापस लेने से इनकार कर दिया है.