केवल चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगा 8वां वेतन आयोग? केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनर्स की बढ़ी धुकधुकी

8th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक 1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन उनका इंतजार अब बेहद लंबा हो सकता है. मोदी सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के ठीक पहले 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वोटबैंक को साधने के लिए 8वें वेतन आयोग बनाने का ऐलान किया था. लेकिन सरकार को इस फैसले को लिए करीब सात महीने बीत चुके हैं लेकिन केंद्र सरकार ने ना तो अबतक 8वें वेतन आयोग के सदस्यों के नाम को लेकर कोई फैसला लिया है और ना आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रिफरेंस (Terms Of Reference) की घोषणा की है.

आयोग के गठन में देरी से केंद्रीय कर्मचारी परेशान

8 वेंतन आयोग के गठन में हो रही देरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है. केंद्रीय कर्मचारियों के ट्रेड यूनियनों ने सरकार से जल्द 8वें वेतन आयोग को लेकर कमिटी बनाने की मांग की है. अपनी इन मांगों को लेकर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से मुलाकात भी की है और कर्मचारियों की चिंता से उन्हें अवगत कराया है.

भत्ते कब से होंगे लागू

शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, कमिटी बनने में हो रहे विलंब से केंद्र सरकार के कर्मचारी चिंतित है क्योंकि उन्हें अब ये डर सता रहा है कि एक जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो पाएगी. और अगर 2027 में ये रिपोर्ट आई और एक जनवरी 2026 से वेतन बढ़ा भी दिया गया तो फिर भत्तों का क्या होगा? क्या भत्ते एक जनवरी 2026 से बढ़ाकर दिया जाएगा या फिर सिफारिश के लागू होने की तारीख से. उन्होंने कहा, इसे लेकर स्पष्टता सामने आना जरूरी है.

संसद में सरकार से सवाल

8वें वेतन आयोग को लेकर राज्यसभा में सरकार से भी सवाल पूछा गया. वित्त मंत्रालय से पूछा गया कि 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों का नाम तय हुआ या नहीं? अगर तय नहीं हुआ तो कब तक उनका चयन कर लिया जाएगा? साथ ही ये भी पूछा गया कि 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रिफरेंस तय किया गया है नहीं. और सिफारिशें सौंपने के लिए कोई समय सीमा तय किया गया है नहीं.

नोटिफिकेशन के बाद होगा 8वें वेतन आयोग का गठन

इस प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी. वित्त राज्यमंत्री ने कहा, अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स जिसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अलावा राज्य शामिल हैं उसे सुझाव मांगा गया है. पंकज चौधरी ने बताया, टर्म्स ऑफ रिफरेंस में जो टाइमलाइन दी जाएगी कमीशन उस अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें सौंप देगा.

हर 10 साल बाद बनाया जाता है वेतन आयोग

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार 49 लाख के करीब केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख के करीब पेंशनधारक कर रहे हैं. सरकार हर 10 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स के पेंशन में बढ़ोतरी के लिए नए वेतन आयोग का गठन करती है. पिछली बार 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी. वेतन आयोग को 18 महीने का समय अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपने के लिए दिया जाता है. 28 फरवरी 2014 को जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था. आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी जिसे एक जनवरी 2016 से लागू किया गया था.

पहले सरकार का ना, फिर चुनावी लाभ के लिए हां

2024 में कई बार सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन से जुड़े सवाल पूछे गए जिसे सरकार नकराती रही थी. सरकार कहती रही कि उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सरकार ने अचानक 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था. डिफेंस फोर्सेज समेत सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशनर्स के पेंशन में बढ़ोतरी की समीक्षा के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है. 1947 के बाद से 10 वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है.