₹3000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर लग सकता है चार्ज, सरकार कर रही विचार
रिपोर्ट में बताया गया है कि RuPay क्रेडिट कार्ड्स को फिलहाल MDR के दायरे से बाहर रखा जाएगा. इस प्रस्ताव पर सरकार एक से दो महीने के भीतर फैसला ले सकती है.;
देश में डिजिटल पेमेंट का सबसे लोकप्रिय जरिया बन चुके UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) से लेन-देन करने वालों के लिए अहम खबर है. जल्द ही ₹3000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लग सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) को दोबारा लागू करने पर विचार कर रही है. यह कदम बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर और संचालन की लागत को मैनेज करने में मदद देने के मकसद से उठाया जा सकता है.
क्यों उठाया जा रहा यह कदम?
रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स ने बड़े अमाउंट के लेन-देन पर आने वाली लागत को लेकर चिंता जताई है. इसके चलते सरकार ने इस पर चर्चा शुरू की है. छोटे ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन बड़े ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट फीस लग सकती है. अब MDR को मर्चेंट टर्नओवर की बजाय ट्रांजैक्शन अमाउंट के आधार पर तय करने का प्रस्ताव है.
क्या होता है MDR?
MDR (Merchant Discount Rate) वह फीस होती है, जो व्यापारी (मर्चेंट) डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट स्वीकारने पर बैंक या पेमेंट गेटवे को देता है. जनवरी 2020 से सरकार ने UPI और RuPay ट्रांजैक्शन पर जीरो MDR पॉलिसी लागू कर रखी है. UPI के जरिए भारत में 80% रिटेल डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं. लेकिन जीरो MDR के चलते सेक्टर में निवेश की संभावनाएं सीमित हो गई हैं.
1500 करोड़ की मदद
इस साल मार्च में केंद्र सरकार ने ₹2000 तक के BHIM-UPI (P2M) लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए ₹1500 करोड़ का इंसेंटिव पैकेज दिया था. इसका मकसद आम लोगों और छोटे व्यापारियों को लाभ पहुंचाना था.
PCI ने की थी मांग
मार्च में ही Payments Council of India (PCI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर UPI और RuPay कार्ड पर फिर से MDR लागू करने की मांग की थी. PCI का कहना था कि UPI इकोसिस्टम को चलाने और बढ़ाने में सालाना ₹10,000 करोड़ की लागत आती है, जबकि सरकार की मदद केवल एक हिस्से को ही कवर करती है. इसलिए उन्होंने बड़े व्यापारियों पर UPI के लिए 0.3% MDR और सभी व्यापारियों पर RuPay डेबिट कार्ड के लिए MDR लागू करने का सुझाव दिया था.
RuPay को बाहर रखने की योजना
रिपोर्ट में बताया गया है कि RuPay क्रेडिट कार्ड्स को फिलहाल MDR के दायरे से बाहर रखा जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रस्ताव पर सरकार एक से दो महीने के भीतर फैसला ले सकती है. इससे पहले सरकार बैंकों, फिनटेक कंपनियों और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) जैसे संबंधित पक्षों से बातचीत करेगी.