भारत यूके के बीच हुए करार में किसका होगा कितना फायदा
प्रधानमंत्री मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष स्टार्मर ऐतिहासिक व्यापार समझौते के गवाह बने. इस व्यापार समझौते को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.;
By : The Federal
Update: 2025-07-24 16:34 GMT
India UK Pact : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान 24 जुलाई (गुरुवार) को भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान मोदी ने अपने ब्रिटिश समकक्ष केयर स्टारमर से मुलाकात की।
यह ऐतिहासिक समझौता भारत के वाणिज्य मंत्री और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के बीच संपन्न हुआ। यह समझौता दोनों देशों के लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद लाभकारी माना जा रहा है।
भारत को क्या लाभ होंगे?
- रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा: FTA से भारत में नए निवेश, रोजगार अवसर और विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
- ब्रिटिश उत्पादों पर आयात शुल्क में बड़ी कटौती: भारत द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं (सॉफ्ट ड्रिंक, कॉस्मेटिक्स, कार, चिकित्सा उपकरण आदि) पर औसत टैरिफ 15% से घटाकर 3% किया जाएगा, जिससे ये सामान भारतीय बाजार में सस्ते होंगे।
- विस्की पर शुल्क में कटौती: ब्रिटिश विस्की उत्पादकों को बड़ा लाभ मिलेगा। वर्तमान में 150% का आयात शुल्क तत्काल 75% किया जाएगा और अगले 10 वर्षों में इसे 40% तक कम कर दिया जाएगा।
- भारत के निर्यात को मिलेगा बढ़ावा: ब्रिटेन द्वारा भारत के कपड़े, जूते, आम, अंगूर जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात पर करीब आधे टैरिफ समाप्त कर दिए जाएंगे। इससे भारतीय उत्पाद वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अधिक सशक्त होंगे।
- सेवाओं के क्षेत्र में अवसर: यह समझौता भारत के फ्रीलांसरों और कंपनियों को ब्रिटेन के 36 सेवा क्षेत्रों में काम करने की अनुमति देगा – वो भी बिना किसी "Economic Needs Test" के।
- आईटी प्रोफेशनल्स को बड़ा फायदा: भारतीय आईटी कंपनियों जैसे TCS, Infosys, Tech Mahindra, Wipro के लिए यह सौदा वरदान साबित होगा। लगभग 60,000 भारतीय आईटी पेशेवरों को हर साल लाभ मिलने की उम्मीद है।
- अन्य पेशेवरों के लिए रास्ता खुला: भारत के शेफ, योग शिक्षक, संगीतकार जैसे पेशेवरों को भी अब ब्रिटेन के जॉब मार्केट में एंट्री मिलने की संभावना बढ़ गई है।
ब्रिटेन को क्या लाभ होंगे?
- भारतीय टैरिफ लाइनों में 90% पर कटौती: समझौते के तहत भारत 90% से अधिक ब्रिटिश उत्पादों पर टैरिफ में कटौती करेगा, जिसमें से 85% पर अगले 10 सालों में टैरिफ पूरी तरह समाप्त कर दिए जाएंगे।
- सरकारी निविदाओं में भागीदारी: ब्रिटिश कंपनियों को भारत की सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी का मौका मिलेगा। वे अब 2 अरब रुपये से ऊपर की गैर-संवेदनशील सरकारी निविदाओं पर बोली लगा सकेंगी।
- नौकरी और वेतन में बढ़ोतरी: इस व्यापार समझौते से यूके में 2,200 नई नौकरियां पैदा होंगी और हर साल 2.2 अरब पाउंड की औसत वेतन वृद्धि की संभावना है।
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)