सरकार ने IndiGo को 7 दिसंबर तक सभी बकाया वापस करने का आदेश दिया

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने IndiGo को निर्देश दिया है कि वह रद्द या प्रभावित उड़ानों के कारण लंबित सभी यात्री रिफंड रविवार, 7 दिसंबर शाम 8 बजे तक निपटा दे। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की देरी या पालन न करने की स्थिति में तत्काल नियामक कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने एयरलाइनों को प्रभावित यात्रियों से रि-शेड्यूलिंग शुल्क वसूलने से भी मना किया है।

यह आदेश उस समय आया है जब IndiGo में गंभीर परिचालन संकट (Operational Crisis) जारी है, जिसके कारण पिछले चार दिनों में 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द हुई हैं। इसने पूरे देश में यात्रा में व्यवधान पैदा किया और सभी एयरलाइनों में टिकटों की कीमतें बढ़ा दीं।

अस्थायी किराया सीमा लागू

उड़ानों की बढ़ती शिकायतों के बीच मंत्रालय ने शनिवार को सभी एयरलाइनों पर अस्थायी किराया सीमा (Fare Caps) भी लागू कर दी। बयान में कहा गया कि मंत्रालय ने “चल रही उड़ान व्यवधान के दौरान कुछ एयरलाइनों द्वारा असामान्य रूप से उच्च किराए वसूलने के मुद्दों” को नोट किया है, जिसके कारण तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक हो गया।

मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों को “निर्धारित किराया सीमा का सख्ती से पालन करने” का आदेश दिया है। इसके अलावा चेतावनी दी गई है कि “निर्धारित मानकों से कोई भी विचलन बड़े सार्वजनिक हित में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई को आकर्षित करेगा।”

ये किराया सीमाएं तब तक लागू रहेंगी “जब तक स्थिति पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाती।”

IndiGo में परिचालन संकट और उड़ानें रद्द होना

IndiGo की क्षमता में गिरावट ने घरेलू किराए में तेज वृद्धि को जन्म दिया है, जिससे यात्री सीमित उपलब्ध सीटों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रद्दीकरण के कारण दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर भी बड़ी बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, जहां सैकड़ों उड़ानें घंटों में शेड्यूल से हटा दी गईं।

IndiGo में यह परिचालन संकट नए Flight Duty Time Limitation (FDTL) नियमों के लागू होने के बाद क्रू की गंभीर कमी के कारण उत्पन्न हुआ है। जैसे-जैसे रद्दीकरण बढ़ा, केंद्र ने हस्तक्षेप किया और स्थिरता बहाल करने के प्रयास में पायलटों के लिए हाल ही में लागू किए गए साप्ताहिक अवकाश (Weekly Rest) नियम को वापस ले लिया।