PAC सेबी को कर सकती है तलब! वित्त मंत्रालय संसदीय समिति को सौंपेगा बोर्ड का लेखा-जोखा

PAC reviewing SEBI accounts: संसद की लोक लेखा समिति (PAC) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के खातों की समीक्षा कर सकता है. इसके लिए समिति ने वित्त मंत्रालय से नियामक बॉडी से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं. यह समीक्षा वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए की जा सकती है. बता दें कि सेबी के इतिहास में पहली बार ऐसी जांच होने जा रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली समिति में एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक दोनों के सदस्य शामिल हैं. समिति ने 27 सितंबर तक वित्त मंत्रालय से डेटा मांगा है. हालांकि, सेबी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. लेकिन वित्त मंत्रालय इसे बजटीय सहायता प्रदान करता है और भारत के सिक्योरिटी मार्केट के लिए विधायी ढांचे को आकार देने में भी मदद करता है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, PAC ने पहले कभी सेबी को नहीं बुलाया है. PAC अपनी अगली बैठक में सेबी की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच को बुला सकती है. यह नियामक के प्रदर्शन की समीक्षा होगी. पीएसी की भूमिका सरकारी राजस्व और व्यय का लेखा-परीक्षण करना तथा सार्वजनिक वित्त की जवाबदेही सुनिश्चित करना है.

दस्तावेज

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मांगे गए दस्तावेजों में सेबी की प्राप्तियां और भुगतान, इसके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट तथा नियामक की आंतरिक लेखा-परीक्षा समिति की टिप्पणियां शामिल हैं. ये सामग्री 27 सितंबर को वित्त मंत्रालय को सौंपे जाने की संभावना है. यह जांच संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित नियामक निकायों की पीएसी की समीक्षा के हिस्से के रूप में की गई है, जिसे 29 अगस्त को इसकी बैठक के दौरान एजेंडा आइटम के रूप में पेश किया गया था.

बता दें कि समिति का सेबी पर ध्यान ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आया है, जब नियामक हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह में सेबी की जांच के संबंध में हितों के टकराव के आरोपों के बाद विवादों में घिर गया है. अमेरिकी शॉर्ट-सेलर ने जांच के दौरान बुच पर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने का आरोप लगाया है. सेबी बोर्ड की बैठक पूंजी बाजार नियामक 30 सितंबर को बोर्ड की बैठक करेगा और बुच के खिलाफ आरोपों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है.