क्या केजरीवाल को मिलेगी जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार (5 सितंबर) को सुनवाई करने के लिए तैयार है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उनके खिलाफ अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के संबंध में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने 14 अगस्त को जमानत याचिका पर विचार करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। सीबीआई को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति देते हुए सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टाल दी गई थी। केजरीवाल ने कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। इस बीच, मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले से संबंधित सीबीआई के "चौथे पूरक आरोपपत्र" पर विचार करने के बाद केजरीवाल और मामले के अन्य आरोपियों को समन जारी किया।

अदालत ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 11 सितंबर तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आदेश दिया कि आरोपियों को 11 सितंबर को अदालत में पेश किया जाए। सीबीआई ने 30 जुलाई को अपना चौथा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी सरथ रेड्डी को मामले में आरोपी बनाया गया। सीबीआई के अनुसार, केजरीवाल को "मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक" बताया गया है और कथित तौर पर वह दक्षिण समूह के संपर्क में थे, जिसमें के कविता, राघव मगुंटा, अरुण पिल्लई, बुचीबाबू गोरंटला, पी सरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बेनोय बाबू शामिल थे।

आरोपपत्र में आगे दावा किया गया है कि रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल "केजरीवाल के निर्देशों के अनुसार" किया गया था क्योंकि यह पैसा आम आदमी पार्टी (आप) के फंड में भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, यह आरोप लगाया गया कि केजरीवाल ने गोवा के 40 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक उम्मीदवार को ₹90 लाख देने का वादा किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सबसे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था और बाद में सीबीआई ने 26 जून को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था। कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी मामले में उन्हें पहले ही शीर्ष अदालत से जमानत मिल चुकी है।