बाबा सिद्दीकी हत्या | पुलिस क्यों कर रही है झुग्गी पुनर्वास परियोजना से जुड़े लिंक की जांच

बाबा सिद्दीकी की बात करें तो एक नेता होने के साथ साथ वो व्यवसायी भी थे और रियल एस्टेट के धंधे में उनका काफी नाम भी था. पिछले कुछ दशकों में उन्हें बांद्रा का रियल एस्टेट किंग माना जाने लगा था. मुंबई पुलिस सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) परियोजना “बाबा सिद्दीकी के बहुत करीब थी और वह इसके बारे में बहुत मुखर थे”.

सिद्दीकी और उनके बेटे कांग्रेस विधायक जीशान पिछले छह से आठ महीनों से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में दो झुग्गी पुनर्विकास परियोजनाओं - संत ज्ञानेश्वर नगर और भारत नगर - के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. बीकेसी देश के सबसे महंगे रियल एस्टेट माइक्रो मार्केट में से एक है. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) ने हाल ही में बीकेसी में सात प्लॉट को लीज पर देने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं, जिनकी कुल आरक्षित कीमत करीब 6,000 करोड़ रुपये है.

स्थानीय मीडिया ने बताया था कि सिद्दीकी इस परियोजना पर इसलिए आपत्ति जता रहे थे क्योंकि झुग्गियों में रहने वाले लोगों को "घरों के आकार के बारे में अंधेरे में रखा गया था" जो उन्हें पुनर्विकास के बाद मिलने वाले थे.

पुलिस ने कहा है कि उनके पास अभी तक कोई निर्णायक सबूत नहीं है, लेकिन वे इस दावे की पुष्टि कर रहे हैं कि जांच के दायरे में आए बिल्डर ने एनसीपी नेता की हत्या के लिए गिरोह को पैसे दिए थे. यह बात बिश्नोई के लिए भी कारगर साबित हुई क्योंकि वह भी सिद्दीकी को अपना दुश्मन मानता था क्योंकि बॉलीवुड के मेगास्टार सलमान खान से उसकी निकटता थी और वह उसकी हिट लिस्ट में प्रमुखता से शामिल था.

दिलचस्प बात यह है कि अडानी समूह की कंपनी बुद्धपुर बिल्डकॉन, ओमकार डेवलपर्स के साथ मिलकर भारत नगर में पुनर्विकास परियोजना पर काम कर रही है. हालांकि यह परियोजना 2006 में शुरू हुई थी जब हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) ने स्थानीय लोगों को प्लॉट खाली करने के लिए “भारी” रकम की पेशकश करके इस क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन यह कई मुकदमों में फंस गया. बाद में, अडानी समूह ने इसमें प्रवेश किया और परियोजना हासिल कर ली.

सिद्दीकी के अलावा, मुंबई उत्तर मध्य से कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भी इस परियोजना के प्रति अपना विरोध जताया था और मांग की थी कि एसआरए के बजाय महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) इसे अपने अधीन ले ले, क्योंकि भूखंड का स्वामित्व म्हाडा के पास है.

सिद्दीकी पिता-पुत्र की जोड़ी ने भारत नगर के एक हिस्से में तोड़फोड़ का काम पहले ही रोक दिया था, जो 30 सितंबर के लिए निर्धारित था.

शिवसेना (यूबीटी) एमएलसी अनिल परब संत ज्ञानेश्वर नगर के पुनर्विकास को बढ़ावा दे रहे हैं - यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें 2जी घोटाले से बरी हुए शाहिद बलवा की वेलोर एस्टेट (पूर्ववर्ती डीबी रियल्टी) और लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) शामिल हैं.

इस वर्ष जुलाई में दोनों कम्पनियों ने घोषणा की थी कि वे संयुक्त रूप से 10 एकड़ भूमि विकसित करेंगे, जिसमें 5,500 परिवार रह सकेंगे तथा झुग्गीवासियों का पुनर्वास करके वहां पांच सितारा लक्जरी होटल, वाणिज्यिक स्थल और प्रीमियम आवास का निर्माण किया जाएगा.

इसके बाद, बांद्रा पूर्व के विधायक जीशान सिद्दीकी ने कथित तौर पर अगस्त में सरकारी अधिकारियों को झुग्गी बस्ती का सर्वेक्षण करने से रोका और अधिकारियों को उनके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

प्रारंभ में, परियोजना एक ऐसे डेवलपर को आवंटित की गई थी, जिसने 2022 तक लगभग सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली थीं. हालांकि, एसआरए ने अचानक मूल डेवलपर की परियोजना को रद्द कर दिया और पुनर्विकास योजना को दूसरे डेवलपर को सौंप दिया.

बाबा सिद्दीकी ने वर्ष 2000 की शुरुआत में रियल एस्टेट में कदम रखा. वर्टिकल डेवलपर्स, डेवलपर विनय मदनानी और कल्पना शाह के साथ साझेदारी में उनके पहले उपक्रमों में से एक था, जिसकी शुरुआत अगस्त 2003 में हुई.

उन्होंने जल्दी ही इस व्यापार के गुर सीख लिए और अपनी पत्नी शहज़ीन के साथ मिलकर सितंबर 2004 में ज़ीअर्स डेवलपर्स नाम से अपना खुद का उद्यम शुरू किया. अगले दो दशकों में उन्होंने अपने कारोबार का विस्तार प्रमुख बांद्रा क्षेत्र में किया.

शुरुआती परियोजनाओं में से एक - शिव अस्थान हाइट्स - पाली गांव में विकसित की गई थी. उन्होंने अंततः अन्य बिल्डरों के साथ साझेदारी में बांद्रा-खार बेल्ट और उसके आसपास की लगभग 30-40 इमारतों और परियोजनाओं, जिनमें से कुछ झुग्गी-झोपड़ियाँ थीं, के पुनर्विकास का काम अपने हाथ में ले लिया.

हालांकि, सिद्दीकी 2018 में तब मुश्किल में पड़ गए जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुंबई के बांद्रा पश्चिम इलाके में उनकी 462 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी. यह आरोप सामने आए कि उन्होंने 2000 से 2004 तक म्हाडा के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके पिरामिड डेवलपर्स को एक झुग्गी पुनर्वास परियोजना में मदद की थी.

ईडी की जांच 2014 में बाबा सिद्दीकी और 150 अन्य के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज मामले से उपजी है, जो 2012 में अब्दुल सलाम नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित था. अपनी शिकायत में सलाम ने झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) परियोजना में अनियमितताओं का आरोप लगाया था.

ईडी के अनुसार, कथित घोटाला 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का है और पिरामिड डेवलपर्स नामक कंपनी संभवतः सिद्दीकी द्वारा परियोजना में धन लगाने के लिए इस्तेमाल की गई मुखौटा कंपनी थी.

शिकायतकर्ता ने स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि बांद्रा में झुग्गी बस्ती को ध्वस्त करने के बाद बनाए गए आवासीय भवनों में फ्लैट कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवंटित किए गए थे। सिद्दीकी ने इस मामले में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से पहले इनकार किया था.