जबरन वसूली, तस्करी, आतंक: बिश्नोई गैंग और कनाडा स्थित खालिस्तानी

हालांकि, एनआईए के अधिकारियों ने इस राय को गंभीरता से नहीं लिया और बिश्नोई तथा उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के साथ साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपना पहला आरोपपत्र दाखिल कर दिया, जिसे केवल आतंकवाद से संबंधित मामलों में ही लागू किया जाता है.

यह विवरण कुछ पुलिस अधिकारियों से बातचीत पर आधारित है, जो जानते हैं कि उस समय एजेंसी में बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ था. चर्चा की संवेदनशील प्रकृति के कारण सभी ने नाम न बताने की शर्त पर बात की.

एनआईए के भीतर इस बात पर काफी बहस हुई कि क्या बिश्नोई और गिरोह के सदस्यों पर यूएपीए लगाना कानूनी रूप से विवेकपूर्ण कदम होगा.

एजेंसी के बाहर के कई वकीलों से सलाह ली गई और सभी की राय गैंगस्टरों के खिलाफ यूएपीए लगाने के पक्ष में नहीं थी. लेकिन एनआईए के अधिकारी बिश्नोई और उसके साथियों के खिलाफ जुटाए गए सबूतों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार नहीं थे.

एजेंसी ने अपनी जांच में निष्कर्ष निकाला कि आतंकवादी गुर्गों ने ड्रग तस्करों और लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले आपराधिक सिंडिकेट के साथ सक्रिय गठजोड़ विकसित कर लिया था और वे सभी आतंकवादी या आपराधिक कृत्यों में शामिल पाए गए, जिसमें व्यापारियों, पेशेवरों या डॉक्टरों से जबरन वसूली शामिल है.

एनआईए ने 2022 में बिश्नोई के खिलाफ अपनी जांच शुरू करने के बाद अपने एक प्रेस बयान में कहा, “(इससे) बड़े पैमाने पर जनता में डर और भय पैदा हो गया है.”

एजेंसी के अधिकारियों को विश्वास था कि यूएपीए लागू करना सही दिशा में उठाया गया कदम था, और उन्होंने लॉरेंस, उसके भाइयों सचिन और अनमोल बिश्नोई तथा गोल्डी बराड़, काला जठेड़ी, काला राणा, बिक्रम बराड़ और संपत नेहरा जैसे सहयोगियों पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत औपचारिक रूप से आरोप लगाने का फैसला किया.

पहली चार्जशीट के बाद, एजेंसी ने इन गैंगस्टरों के खिलाफ दो और पूरक आरोपपत्र दायर किए, जो आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे.

अधिकारी ने कहा, "हमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूरा समर्थन प्राप्त था, जो भी इन गैंगस्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते थे."

एजेंसी ने औपचारिक रूप से अदालत को बताया कि लॉरेंस और उसके 12 सहयोगियों, जैसे कि कनाडा स्थित गोल्डी बरार, के बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) और कई अन्य खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध थे.

एजेंसी ने कनाडा स्थित खालिस्तानी चरमपंथियों और लॉरेंस तथा उसके सहयोगियों के बीच सहयोग की तीन विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख किया.

पहली घटना नवंबर 2022 में फरीदकोट में डेरा सच्चा सौदा (संप्रदाय चरमपंथियों के हिंसक विरोध का सामना कर रहा है) के अनुयायी प्रदीप कुमार की हत्या थी, जिसमें गोल्डी बराड़ शामिल था.

दूसरा, मोहाली में पंजाब राज्य खुफिया मुख्यालय पर रॉकेट हमला था, जो कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित बीकेआई आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के निर्देश पर किया गया था.

जांच से यह भी पता चला कि गोल्डी बराड़ का कनाडा स्थित बीकेआई के एक अन्य कार्यकर्ता लखबीर सिंह उर्फ लांडा से सीधा संबंध था.

लांडा दिसंबर 2022 में पंजाब के तरनतारन जिले में एक पुलिस स्टेशन पर रॉकेट हमले में भी शामिल था. रिंदा और लांडा दोनों पाकिस्तान और कनाडा से गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों के सक्रिय सहयोग से काम करते थे.

पंजाब पुलिस के एक अधिकारी, जिन्होंने कई मामलों में लंबे समय तक उनकी जांच की थी, ने द फेडरल को बताया कि, "लांडा तरनतारन जिले के हरिके गांव का रहने वाला है और वह मूल रूप से एक जबरन वसूली करने वाला अपराधी है."

"तरन तारन के प्रमुख लोगों को उससे लगातार धमकियाँ मिलती रहती हैं. उसका मुख्य उद्देश्य पैसा है, धर्म नहीं. लॉरेंस या गोल्डी बरार जैसे गैंगस्टरों का भी उद्देश्य ऐसा ही है."

अपनी जांच के बाद, एजेंसी ने लांडा और गोल्डी बरार तथा अर्श डाला जैसे अन्य लोगों तक पहुंच बनाने के लिए कनाडा का दरवाजा खटखटाया, जो पंजाब में लोगों को आतंकित कर रहे थे.

एनआईए के एक पूर्व अधिकारी ने द फेडरल को बताया, "राजनयिक चैनलों के ज़रिए रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को लगभग 40 अपराधियों और आतंकवादियों की सूची सौंपी गई थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। हमारी दलीलें अनसुनी हो गईं। कनाडाई इस पर काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे."

अधिकारी ने कहा कि एजेंसी के साक्ष्य से पता चलता है कि किस प्रकार कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगियों जैसे गोल्डी बरार की गतिविधियों पर आंखें मूंद ली थीं.

पूर्व एनआईए अधिकारी ने कहा, "यह हास्यास्पद है जब कनाडा गैंगस्टरों द्वारा की गई कथित हत्याओं के मुद्दे पर हम पर उंगली उठाता है. हम बहुत लंबे समय से कनाडा से इन गैंगस्टरों की तलाश कर रहे हैं. स्थानीय राजनीतिक और चुनावी मजबूरियों के कारण , कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कनाडाई सिख समुदाय के चरमपंथी तत्वों को बढ़ावा देते हैं."

"यदि कनाडावासी वहां हिंसा से निपटने के प्रति गंभीर होते, तो उन्हें हमारी दलीलों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी और इन गैंगस्टरों को भारत में कानून का सामना करने के लिए वापस भेजना चाहिए था.

अधिकारी ने कहा, "हमने लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगियों पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत आरोप लगाए हैं, लेकिन कनाडा ने इन तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जो खुलेआम पंजाब में जबरन वसूली और आतंकवादी हमलों की साजिश रचते हैं."