कब गिरफ्तार होंगे रणवीर इलाहाबादिया?

Ranveer Allahbadia: यूट्यूब चैनल ‘बीयर बाइसेप्स’ के फाउंडर रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. सड़क से लेकर संसद तक उनके आपत्तिजनक बयानों के खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है. मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. वहीं, असम पुलिस ने सोमवार (10 फरवरी) को इलाहाबादी और रैना के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 296 के तहत "अश्लील कृत्यों" का मामला दर्ज किया है. ऐसे में अब में अब यह जानना जरूरी है कि इन धाराओं के तहत क्या रणवीर इलाहाबादिया गिरफ्तार हो सकते हैं?

BNS की धारा 296 के तहत उन लोगों को सजा मिलती है, जो अश्लील कंटेंट जैसे किताबें, पेंटिंग और डेटा बेचते हैं या फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं. इसके साथ ही इस धारा के तहत वे लोग भी सजा के पात्र हो सकते हैं, जो अश्लील कंटेंट का विज्ञापन करते हैं या इससे बैनेफिट हासिल करते हैं. इस क्राइम के लिए दो साल तक की सजा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार कह चुका है कि सात साल से कम सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है. पुलिस छानबीन कर सकती है. लेकिन पुलिस अपने विवेक के आधार पर गिरप्तारी का फैसला ले सकती है. वहीं, पुलिस द्वारा आरोपी को बार-बार तलब करने के बावजूद अगर वह पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होता है तो फिर भी पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है.

इसके साथ ही ऑनलाइन अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत भी दंडित किया जा सकता है. अश्लील सामग्री की परिभाषा BNS की धारा 294 (पूर्व में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 292) के तहत समान है. हालांकि, यह उसके मुकाबले कड़ी सजा प्रदान करता है. यानी कि पहले अपराध पर तीन साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना.

अश्लीलता के कानून पर पहला महत्वपूर्ण निर्णय इंग्लैंड के लेखक डी एच लॉरेंस की पुस्तक 'लेडी चैटरली का लवर' पर था. यह पुस्तक यौन मुठभेड़ों के चित्रण के कारण अपने समय में काफ़ी विवादित थी और इसे कई देशों में अश्लीलता के मामले में लाया गया. जिसमें यूनाइटेड किंगडम और भारत भी शामिल थे.

यह पुस्तक 1928 में इटली और 1929 में फ्रांस में प्रकाशित हुई थी. हालांकि, इंग्लैंड में इसे बिना संपादित संस्करण के 1960 तक नहीं प्राप्त किया जा सका. 1964 में, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत डी उडेसी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1964) के मामले में यह निर्णय दिया था कि यह पुस्तक भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत अश्लील थी. इसने ब्रिटिश मामले क्वीन बनाम हिकलिन (1868) से उधार लिया, जिसने यह "हिकलिन परीक्षण" स्थापित किया कि एक कृति अश्लील मानी जाती है. अगर इसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है, जिनके दिमाग पर अमोरल प्रभाव पड़ने की आशंका है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कई साल पहले ब्रिटेन में अश्लीलता के मानक बदल चुके थे. साल 1959 का "अश्लील प्रकाशन अधिनियम" कहता है कि किसी कृति को "सम्पूर्ण रूप से" देखा जाना चाहिए, न कि संभावित दर्शकों पर इसके प्रभाव को देखकर. 1957 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने "रॉथ बनाम संयुक्त राज्य" के मामले में हिकलिन परीक्षण से हटकर अपनी धारा को बदल दिया. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि अश्लीलता के लिए मानक यह है कि "क्या सामान्य व्यक्ति, समकालीन सामुदायिक मानकों का उपयोग करते हुए, समग्र रूप में उस सामग्री के मुख्य विषय में यौन रुचि को आकर्षित करता है?

मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब वेब सीरीज़ "कॉलेज रोमांस" के निर्माता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत कार्यवाही रद्द कर दी. अभियोजन पक्ष ने तर्क किया कि शो में पात्र अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे और इसका कथानक कॉलेज छात्रों के बीच यौन गतिविधियों पर आधारित था. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अश्लीलता और "गंदे, अशिष्ट और अपवित्र" शब्दों के बीच एक महीन रेखा है. जस्टिस एएस बोपन्ना और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि अश्लीलता से तात्पर्य उस सामग्री से है जो यौन और वासना-पूर्ण विचारों को उत्तेजित करती है, जो कि इस एपिसोड में इस्तेमाल किए गए अपशब्दों या अपशब्दों का प्रभाव नहीं है.

वहीं, इलाहाबादिया के खिलाफ कार्यवाही उस सवाल से शुरू हुई. जो उन्होंने शो के एक प्रतियोगी से पूछा था. अगर मामला आगे बढ़ता है तो कोर्ट को शो को समग्र रूप से देखना होगा और यह देखना होगा कि उनकी टिप्पणियां केवल अशिष्ट और अपशब्द थीं या क्या वे यौन विचारों को उत्तेजित करने के कारण अश्लील मानी जा सकती हैं.