केजरीवाल का एक और चुनावी वादा: दिल्ली में पानी के बढ़े बिल होंगे माफ

Delhi Assembly Election: अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) दिल्ली की सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है. इसके लिए वह लगातार चुनावी वादे पर वादे करती जा रही है. यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों के भीतर पार्टी कई ऐलान कर चुकी है. इनमें महिला सम्मान, पुजारियों-ग्रंथियों को वेतन आदि प्रमुख योजनाएं शामिल हैं. अब इसी कड़ी में आप (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक और चुनावी वादा किया है. केजरीवाल ने कहा कि अगर आप (AAP) सत्ता में लौटती है तो राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों पर लगाए गए बढ़े हुए पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे.

बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) साल 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ जीत चुकी है. वहीं, इससे पहले साल 2014 में भी आप (AAP) ने कांग्रेस के साथ मिलकर कुछ दिनों की सरकार बनाई थी. हालांकि, इसके बाद साल 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 67 और 2020 में 63 सीटें जीतीं थी.

योजनाओं पर निर्भर आप

दिल्ली में आप (AAP) की सरकार अपनी प्रमुख योजनाओं मुख्य रूप से बिजली, पानी और महिलाओं के लिए बस की सवारी पर सब्सिडी पर वोट बैंक को भुनाने के लिए निर्भर रहने के लिए जानी जाती है. वहीं, इस बार चुनावों से पहले केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय राजधानी की सत्तारूढ़ पार्टी महिलाओं, दलितों और वरिष्ठ नागरिकों को टारगेट करते हुए पांच कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर चुकी है. आप (AAP) ने दिल्ली में 24×7 पानी की आपूर्ति का भी वादा किया है.

नई योजनाओं में पुजारी ग्रंथी सम्मान राशि योजना शामिल है, जो हिंदू और सिख पुजारियों को ₹18,000 प्रति माह वेतन देने का वादा करती है. अन्य योजनाओं में महिलाओं को ₹2,100 प्रति माह और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा शामिल है. वहीं, अब केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शनिवार को कहा कि मैं एक घोषणा करना चाहता हूं. जिन लोगों को लगता है कि उन्हें बढ़े हुए पानी के बिल मिले हैं. कृपया इंतजार करें. अगर दिल्ली में आप (AAP) सत्ता में आती है तो हम बढ़े हुए बिल माफ कर देंगे.

बता दें कि 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के चुनाव फरवरी में होने की संभावना है. भारत के चुनाव आयोग द्वारा आने वाले दिनों में चुनाव की तारीखों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है. दिल्ली में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है.