क्या चुनावी हिंदू बन रहे हैं केजरीवाल, पुजारी स्कीम नौटंकी या सियासी दांव
Pujari Scheme: पुजारी-ग्रंथी स्कीम के लिये खुद आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रजिस्ट्रेशन किया। यहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह नौटंकी है या रणनीति;
By : The Federal
Update: 2025-01-01 02:21 GMT
Pujari Granthi Samman Yojana: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) द्वारा हिंदू पुजारियों और सिख ग्रंथियों को 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। भाजपा जहां उन पर चुनावी हिंदू होने का आरोप लगाती है, वहीं केजरीवाल भाजपा शासित राज्यों में ऐसी योजनाओं की कमी पर सवाल उठाते हैं। क्या यह हिंदू वोट हासिल करने की एक हताश कोशिश है या फिर यह दिल्ली की वित्तीय चुनौतियों के बीच एक गहरी चुनावी रणनीति का संकेत है?
पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना
केजरीवाल द्वारा घोषित इस योजना में दिल्ली के मंदिरों के पुजारियों और सिख ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय का प्रस्ताव है। इस योजना के लिए पंजीकरण की शुरुआत केजरीवाल द्वारा कश्मीरी गेट के पास एक मंदिर के पुजारियों को व्यक्तिगत रूप से नामांकित करने के साथ हुई। इस पहल का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के तहत दिल्ली के इमामों को दिए जाने वाले मानदेय के साथ समानता लाना है।
भाजपा ने समय पर सवाल उठाया
भाजपा (BJP) ने केजरीवाल को "चुनावी हिंदू" करार दिया और चुनाव से पहले इस योजना के समय पर सवाल उठाए। भाजपा नेताओं का तर्क है कि केजरीवाल का धार्मिक समुदायों, खासकर हिंदुओं और सिखों तक पहुंचना महज एक लोकलुभावन चाल है। भाजपा द्वारा प्रसारित पोस्टरों में केजरीवाल पर धर्म को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए "हिंदू विरोधी राजनीति" करने का आरोप लगाया गया है।
अवैतनिक वेतन और वित्तीय संकट
आलोचक दिल्ली सरकार के वित्तीय तनाव को उजागर करते हैं। समानता के वादों के बावजूद, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) के तहत इमामों को 17 महीनों से वेतन देने में विफल रही है। दिल्ली के राजस्व अधिशेष में तेजी से गिरावट आई है - 2022-23 में ₹14,000 करोड़ से 2023-24 में ₹3,000 करोड़ से कुछ अधिक - और राज्य 1993 के बाद पहली बार राजस्व घाटे में फंसने का जोखिम उठा रहा है।
वरिष्ठ पत्रकार पुनीत निकोलस यादव ने कहा, "केजरीवाल की सरकार 5,000 करोड़ रुपये के कर्ज का सामना कर रही है, फिर भी वह नई योजनाओं की घोषणा कर रही है। प्रति पुजारी 18,000 रुपये का वित्तीय बोझ पहले से ही बढ़े हुए बजट पर और भी बढ़ जाता है।"
बंगाल की राजनीति के साथ समानताएं
यह योजना पश्चिम बंगाल में उठाए गए ऐसे ही कदमों को दर्शाती है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को इमामों और हिंदू पुजारियों के लिए नीतियों में संतुलन बनाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। राजनीतिक टिप्पणीकार टीके राजलक्ष्मी ने कहा, "धार्मिक तुष्टिकरण का यह कृत्य नया नहीं है। केजरीवाल शायद विविध मतदाताओं को लुभाने के लिए बंगाल की रणनीति को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं।"
आप की रणनीति या हताशा?
राजलक्ष्मी ने दिल्ली में सिख वोट (Sikh Voters in Delhi) के महत्व को भी इंगित किया, क्योंकि यह समुदाय लगभग 10 विधानसभा सीटों को प्रभावित करता है। केजरीवाल की घोषणा धार्मिक समुदायों के लिए भाजपा की संभावित अपील को रोकने के लिए एक सुनियोजित कदम हो सकता है। हालांकि, आलोचक इसे घटती राजनीतिक गति और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच हताशा का कदम बताते हैं।
लोकलुभावनवाद बनाम शासन
केजरीवाल के पहले कार्यकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधारों के लिए प्रशंसा मिली थी। हालाँकि, हाल के दिनों में शासन भ्रष्टाचार के घोटालों, वरिष्ठ नेताओं की गिरफ़्तारी और स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए घटते बजट के कारण फीका पड़ गया है। यादव ने टिप्पणी की, "यह योजना वोट तो जीत सकती है, लेकिन चुनाव के बाद इन वादों को पूरा करना दिल्ली की वित्तीय बाधाओं को देखते हुए एक अलग चुनौती है।"
हिंदू वोट बैंक को लेकर भाजपा की असुरक्षा
भाजपा नेता केजरीवाल के मंदिर जाने और धार्मिक गतिविधियों का मज़ाक उड़ाते हैं, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी को खतरा महसूस हो रहा है। जैसा कि यादव ने कहा, "भाजपा हिंदू राष्ट्रवाद पर स्वामित्व का दावा करती है। जब केजरीवाल इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो वे इसे अतिक्रमण के रूप में देखते हैं।"
दिल्ली के लिए लड़ाई तेज़
चुनावों (Delhi Assembly Election 2025) के नज़दीक आते ही केजरीवाल की पुजारी ग्रन्थि सम्मान योजना ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। चाहे यह समावेशिता का एक वास्तविक प्रयास हो या महज़ चुनावी हथकंडा, एक बात तो साफ़ है - दिल्ली के राजनीतिक जनादेश की दौड़ तेज़ हो रही है।
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