CM आतिशी ने धार्मिक स्थलों को तोड़ने का लगाया आरोप, LG सचिवालय ने बताया बेबुनियाद

इसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी को पत्र लिखकर धार्मिक स्थलों के तोड़े जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धार्मिक समिति ने 22 नवंबर की बैठक में अनेक धार्मिक ढांचों को गिराने का आदेश दिया, जिसकी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को नहीं दी गई।

मुख्यमंत्री आतिशी ने पत्र में दावा किया कि वेस्ट पटेल नगर, दिलशाद गार्डन, सीमा पुरी, गोकल पुरी और सुंदर नगरी जैसे इलाकों में धार्मिक स्थलों को गिराने की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त करने पर जनता की भावनाओं को आहत होने की आशंका जताई और मांग की कि इन स्थलों को न तोड़ा जाए।

हालांकि, एलजी सचिवालय ने मुख्यमंत्री आतिशी के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे "बेबुनियाद" बताया है। सचिवालय ने कहा कि न तो कोई धार्मिक स्थल तोड़ा जा रहा है और न ही इस तरह की कोई फाइल आई है। सचिवालय ने मुख्यमंत्री पर "सस्ती राजनीति" करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह उनकी विफलताओं से ध्यान हटाने की कोशिश है।

एलजी ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए सतर्कता बरती जाए, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। सचिवालय ने क्रिसमस के दौरान शांति बनाए रखने का हवाला देते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

यह विवाद राज्य सरकार और एलजी के बीच अधिकारों को लेकर चल रहे लंबे संघर्ष का नया अध्याय है। अब देखना होगा कि चुनाव के इस मौसम में इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मियां क्या मोड़ लेती हैं।

इस मामले पर दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि ये बात स्पष्ट है कि धार्मिक कमिटी दिल्ली के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के माध्यम से ही कार्य करती है। कोई भी फाइल इन दोनों के माध्यम से ही उपराज्यपाल के पास जाती है। आम आदमी पार्टी ने पुजारियों को वेतन देने का जो दांव खेला तो उल्टा पड़ गया है। आज आम आदमी पार्टी के पास आखिरी चारा था धर्म की बात उछल सके इसलिए बौखलाहट में ऐसा किया गया है।