'हार से सबक ले आगे बढ़ने की जरूरत', विधानसभा चुनाव BJP के लिए अहम क्यों
आम चुनाव 2024 के नतीजों से साफ है कि बीजेपी की धार में कमी आई है. अब आने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव बेहद अहम है.
Assembly Elections 2024: एनडीए के लिए 400 से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतने के बाद भारत के संविधान को बदलने की कोशिश करने के आरोपों का सामना करने के बाद, भाजपा के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन सुधारात्मक उपाय शुरू करने और अपने सामाजिक संपर्क को सुव्यवस्थित करने की योजना बना रहा है।
लोकसभा के नतीजों के कुछ हफ़्ते बाद, जिसमें भाजपा को एक दशक में पहली बार बहुमत नहीं मिला, वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने एक राष्ट्रव्यापी योजना तैयार की है और राज्य इकाइयों को अनुसूचित जातियों (एससी) के सदस्यों से संपर्क करने के लिए कहा गया है ताकि समुदाय के एक हिस्से द्वारा विपक्षी दलों को वोट देने के पीछे के कारणों को समझा जा सके।
गलतियों को स्वीकार करना
“पहला कदम यह स्वीकार करना है कि हमने गलतियाँ की हैं और हमें सुधारात्मक कदम उठाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सामाजिक न्याय के लिए किए गए काम बेदाग हैं। हालाँकि, चुनाव के नतीजे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इसलिए हमारे लिए यह समझना ज़रूरी है कि भाजपा पिछले लोकसभा चुनावों की तरह सफल क्यों नहीं हो सकी,” उत्तर प्रदेश में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष राम चंद्र कन्नौजिया ने द फ़ेडरल से कहा।
लोकसभा चुनाव में भाजपा द्वारा की गई गलतियों को समझने के लिए पार्टी नेतृत्व ने अब अपनी सभी राज्य इकाइयों से दलित समुदायों के सदस्यों से संपर्क करने और चुनाव के दौरान पार्टी की कमियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य इकाइयों से उन क्षेत्रों में चौपाल आयोजित करने को कहा है, जहां अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के सदस्य रहते हैं और यह समझने को कहा है कि भाजपा अपनी सीटें क्यों नहीं बचा पाई। कन्नौजिया ने कहा, "लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दल लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि अगर एनडीए 400 या उससे अधिक सीटें जीतने में सफल हो गया तो वह संविधान बदल देगा और आरक्षण नीति को समाप्त कर देगा। विपक्ष की रणनीति इसलिए भी कारगर रही क्योंकि विभिन्न राज्यों में हमारे कुछ नेताओं ने भी ये बयान दिए। हालांकि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने हमेशा गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए काम किया है, लेकिन हमारे नेताओं द्वारा की गई ऐसी टिप्पणियों ने पार्टी की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है।" एनडीए सरकार द्वारा हाल ही में 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाने का कदम, जिस दिन 1975 में तत्कालीन कांग्रेस शासन द्वारा आपातकाल लगाया गया था, गठबंधन की जवाबी रणनीति का हिस्सा था।
हरियाणा में कमियों को दूर करना
इस बीच, हरियाणा में लोकसभा चुनावों में झटका खाने के बाद, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, भाजपा नेतृत्व अपनी रणनीति में कमियों को दूर करने और आम चुनावों में विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले समुदायों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है।भाजपा नेतृत्व अब हरियाणा में अनुसूचित जाति समुदाय के एक नेता को राज्यसभा का टिकट देने पर विचार कर रहा है। इस साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव होंगे, क्योंकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अपनी राज्यसभा सीट खाली कर दी है।
इससे पहले, हरियाणा में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, भाजपा ने इस साल अप्रैल में वरिष्ठ जाट नेता और पूर्व राज्य इकाई के अध्यक्ष सुभाष बराला को राज्यसभा का टिकट दिया था। जाट और दलित समुदाय के नेताओं को राज्यसभा टिकट देने का फैसला दिलचस्प है, क्योंकि दोनों समुदायों ने लोकसभा चुनाव में विपक्षी उम्मीदवारों का समर्थन किया था।
चुनाव से पहले शाह ने उठाया कदम
“कोई भी राजनीतिक दल भाजपा को नहीं हरा सकता। पार्टी ने कुछ लोकसभा सीटें इसलिए खो दीं, क्योंकि हमने गलतियां कीं और उन्हें सही समय पर सुधार नहीं पाए। सबसे बड़ी गलती यह थी कि हमने विपक्ष को यह धारणा बनाने दी कि संविधान में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा, हमने विपक्ष को यह नैरेटिव बनाने दिया कि राज्य नेतृत्व नियंत्रण में नहीं है,” हरियाणा में भाजपा के एससी मोर्चा के कार्यकारी सदस्य गौरव बेनीवाल ने द फेडरल से कहा।
भाजपा नेतृत्व को चुनावों में एकजुट चेहरा पेश करने पर अधिक जोर देने के सुझावों से संकेत लेते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया है और इस महीने हरियाणा का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। भाजपा नेतृत्व ने फैसला किया है कि वह न केवल दलित और जाट समुदायों के मतदाताओं को वापस जीतने की कोशिश करेगा, जो कुल मतदाताओं का 40% से अधिक हिस्सा हैं, बल्कि ओबीसी पर अपनी पकड़ मजबूत करने की भी कोशिश करेगा।
दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर और लेखक डॉ. एन सुकुमार ने द फेडरल से कहा, "बीजेपी को अपने कामों की वजह से अनुसूचित जातियों (एससी) की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी दलों को दोष देना अनुचित है। चुनाव प्रचार के दौरान, पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने एनडीए को 400 या उससे ज़्यादा सीटें मिलने पर संविधान में संभावित बदलावों के बारे में बात की थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी ने ईडब्ल्यूएस और ऐसे दूसरे उपायों को शामिल करके आरक्षण ढांचे में बदलाव किया है। इसलिए, अब बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगा सकती है, लेकिन लोग पार्टी के कामों को देखते हैं और यही वजह है कि बीजेपी को लोकसभा चुनावों में झटका लगा।"