ताकि जादुई आंकड़ा ना फिसले, महाराष्ट्र में सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा पांच महीने के भीतर उस सामाजिक और राजनीतिक आधार को वापस जीतने के लिए एक हताश प्रयास के रूप में चिह्नित किया गया है, जो उसने इस वर्ष के प्रारंभ में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक से खो दिया था।लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के खराब प्रदर्शन से परेशान, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में, भाजपा नेतृत्व ने विशेष रूप से इन दो समुदायों तक पहुंचने का फैसला किया है।

नई सरकारी नीतियां

पहले कदम के तौर पर भाजपा नेतृत्व एससी-एसटी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार की नीतियों में कुछ बदलाव करने की योजना बना रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेताओं का मानना है कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों की प्रमुख चिंताओं में से एक शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में रिक्तियां हैं।

महाराष्ट्र चुनाव से पहले एससी-एसटी समुदायों तक पहुंचने की कोशिश सिर्फ भाजपा ही नहीं कर रही है, बल्कि आरएसएस और उससे जुड़े 32 संगठन भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं।आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अगला एक साल एससी और एसटी को शामिल करने और समाज में किसी भी तरह के मतभेद को खत्म करने के लिए समर्पित होना चाहिए। हालांकि आरएसएस और उसके सभी सहयोगी संगठन लंबे समय से एससी-एसटी समुदायों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जातिगत मतभेदों को खत्म करने पर अधिक जोर अगले साल आरएसएस की शताब्दी को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है।

वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने द फेडरल को बताया, "हमने आवासीय कॉलोनियों और गांवों में बैठकें आयोजित करने का फैसला किया है, जहां एससी-एसटी की आबादी काफी है। हमने धार्मिक नेताओं से भी ऐसे स्थानों पर सभाएं आयोजित करने को कहा है। हम समाज में व्याप्त मतभेदों को खत्म करने के लिए एससी-एसटी घरों में दोपहर के भोजन का आयोजन करेंगे।"

साझा प्रयास

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा और आरएसएस से संबद्ध संगठनों के प्रयास अलग-अलग नहीं हैं, बल्कि पार्टी के सामाजिक और राजनीतिक आधार को वापस जीतने के लिए समन्वित प्रयास हैं।"बीजेपी-आरएसएस एससी-एसटी-ओबीसी समुदायों तक पहुंचने के लिए एक ठोस प्रयास कर रहे हैं। यह महाराष्ट्र तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने विधानसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश और गुजरात में भी इसी तरह के प्रयास किए थे और महाराष्ट्र इसका एक और उदाहरण है," यतींद्र सिंह सिसोदिया, निदेशक, एमपी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, उज्जैन ने द फेडरल को बताया।