केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वां वेतन आयोग गठित, मिलेगी बड़ी राहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले से देशभर में लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

18 महीनों में रिपोर्ट

सरकार ने पहले ही जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब जाकर इसका औपचारिक गठन हो गया है। यह आयोग एक अस्थायी संस्था के रूप में गठित किया गया है, जो अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर केंद्र सरकार को सौंपेगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद बताया कि मंत्रिमंडल ने आयोग के ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ को भी मंजूरी दे दी है। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य (part-time member) होंगे, जबकि पंकज जैन, जो वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव हैं, आयोग के सदस्य सचिव (member secretary) के रूप में कार्य करेंगे।

आयोग की भूमिका और जिम्मेदारी

8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों का पुनर्मूल्यांकन करना है। यह आयोग देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति, वित्तीय अनुशासन और विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देगा।

इसके साथ ही आयोग इन प्रमुख पहलुओं पर विचार करेगा:

देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता।

विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना।

गैर-योगदानकारी पेंशन योजनाओं (Unfunded Non-Contributory Pension Schemes) का खर्च।

सिफारिशों का राज्य सरकारों के वित्त पर प्रभाव, क्योंकि राज्य अक्सर केंद्रीय आयोग की सिफारिशों को कुछ बदलावों के साथ लागू करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSUs) और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन, सुविधाओं और कार्य स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन।

कब लागू होंगी सिफारिशें?

आम तौर पर, हर दस साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है और उसकी सिफारिशें लागू होती हैं। पिछला, यानी 7वां केंद्रीय वेतन आयोग, 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं।

कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या होगा फायदा

8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह तक किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा, वेतन संरचना में ग्रेड पे, भत्ते और बोनस सिस्टम में भी सुधार की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, यह फैसला न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों बल्कि पेंशनर्स के लिए भी राहत की बड़ी खबर है। अब सबकी निगाहें आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर टिकी हैं, जो आने वाले वर्षों में करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति को सीधे प्रभावित करेगी।