Agnipath Yojna: पीएम मोदी के संबोधन के बाद 4 राज्यों का ऐलान, अग्निवीरों को नौकरी में मिलेगा आरक्षण

Agniveers Job Reservation: कारगिल विजय दिवस पर जहां एक तरफ विपक्ष ने अग्निवीर योजना को लेकर पीएम मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को घेरा. वहीं, बीजेपी शासित राज्यों ने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी में आरक्षण देने का फैसला किया. उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने इस योजना का समर्थन करते हुए राज्य की नौकरियों में अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण देने के निर्णय की घोषणा की.

उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्व बताते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीर योजना के बारे में जनता को गुमराह करने के लिए विपक्ष की आलोचना की. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अग्निवीरों को पुलिस सेवा और पीएससी में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देगी, एक्स में डाले पोस्ट में सीएम योगी ने कहा कि जब अग्निवीर अपनी सेवा के बाद वापस लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार इन युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर पुलिस सेवा, PAC में समायोजन की सुविधा प्रदान करेगी. उत्तर प्रदेश पुलिस में उनके लिए एक निश्चित आरक्षण सुविधा प्रदान की जाएगी.

मध्य प्रदेश

वहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि उनकी सरकार सेवा समाप्त होने के बाद पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करेगी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए यादव ने कहा कि यह निर्णय हमारे शानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुसार है. मध्य प्रदेश के सीएम ने सुबह-सुबह कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर भोपाल के शौर्य स्मारक पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी.

उत्तराखंड

वहीं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सरकारी सेवाओं में उन्हें आरक्षण देने के लिए प्रावधान करेंगे और एक अधिनियम लाएंगे. हम इस योजना पर काम कर रहे हैं. हम विभिन्न सरकारी विभागों में उनके कौशल और अनुशासन का उपयोग करेंगे. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी. देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से बड़ा कोई बलिदान नहीं हो सकता. इस सर्वोच्च बलिदान के लिए कोई अनुदान या सम्मान पर्याप्त नहीं हो सकता.

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने भी घोषणा करते हुए कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक और जेल गार्ड की नियुक्ति में पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी. राज्य सरकार जल्द ही इसके लिए दिशा-निर्देश जारी करेगी.

हरियाणा पहले कर चुका है घोषणा

बता दें कि नायब सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने 17 जुलाई को इसी तरह के कदम की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि राज्य सरकार कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में हरियाणा में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देगी. उन्होंने राज्य में ग्रुप बी, सी की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए तीन साल की आयु छूट की भी घोषणा की.