चंद्रबाबू नायडू ने की वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात, कर्ज में डूबे आंध्र प्रदेश के लिए मांगी वित्तीय सहायता

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और कर्ज के बोझ से दबे राज्य के लिए वित्तीय सहायता मांगी.

Update: 2024-07-05 10:11 GMT

Chandrababu Naidu met Finance Minister Sitharaman: केंद्रीय बजट पेश होने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार (5 जुलाई) को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और कर्ज के बोझ से दबे राज्य के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया. सूत्रों ने बताया कि नॉर्थ ब्लॉक में बैठक के दौरान नायडू ने आंध्र प्रदेश में चल रही विभिन्न परियोजनाओं पर प्रकाश डाला, जिनके लिए तत्काल केंद्रीय सहायता की जरूरत है.

सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं और आवंटन में वृद्धि की मांग के पीछे के तर्क को रेखांकित किया गया. बैठक के दौरान केन्द्र में टीडीपी के मंत्री भी मौजूद रहे. राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश का सार्वजनिक ऋण 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 31.02 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 33.32 प्रतिशत हो गया है, जो पिछले पांच वर्षों में राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत देता है.

नायडू की मांगों में प्रमुख थीं पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए धन, पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता और नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए समर्थन. मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश के विभाजन से उत्पन्न लंबित मुद्दों के समाधान की भी मांग की. यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केंद्रीय बजट 2024-25 पेश होने से कुछ ही सप्ताह पहले हो रही है.

सूत्रों ने संकेत दिया कि सीतारमण ने नायडू की चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि वह व्यापक वित्तीय बाधाओं के भीतर आंध्र प्रदेश की मांगों पर विचार करेंगी. नायडू राज्य की वित्तीय संकट के बारे में मुखर रहे हैं और उन्होंने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात के दौरान राजकोषीय चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाने की मांग की. नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी एनडीए की एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, जिसके 16 लोकसभा सांसद नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे रहे हैं.

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