PM मोदी की व्यक्तिगत पहल पर GST सुधार में आई तेजी, वित्त मंत्री ने किया खुलासा

GST rate cut 2025: केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में बड़ा बदलाव करते हुए करीब 400 वस्तुओं पर दरों की समीक्षा की है, जिसमें 375 वस्तुओं पर दरों में कटौती की गई है. कई प्रक्रियाओं में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे टैक्स सिस्टम को सरल और आम आदमी के लिए लाभकारी बनाया जा सके. वित्त मंत्री ने बताया कि यह काम अचानक नहीं हुआ, बल्कि डेढ़ साल पहले से इस पर काम चल रहा था. शुरुआत कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में हुई थी और बाद में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे आगे बढ़ाया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस प्रक्रिया को गति देने के लिए व्यक्तिगत रूप से पहल की. वित्त मंत्री ने बताया कि बजट के बाद 1 फरवरी से उन्होंने खुद हर वस्तु और सेवा पर अध्ययन करना शुरू किया और उसे केवल राजस्व की नजर से नहीं, बल्कि आम जनता, किसान, MSME और गरीबों की जरूरतों के आधार पर वर्गीकृत किया.

GST सुधार

सरकार ने 12%, 18% और 28% जैसे अलग-अलग स्लैब की जरूरत पर सवाल उठाया और बताया कि अब अधिकांश वस्तुएं सिर्फ तीन मुख्य स्लैब – 0%, 5% और 18% में लाई गई हैं. इससे टैक्स की भविष्यवाणी करना आसान होगा और व्यापार में पारदर्शिता बढ़ेगी.

केंद्र और राज्यों की जिम्मेदारी साझा

विपक्षी राज्यों द्वारा राजस्व हानि की चिंता जताने पर वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि GST से एक साझा खजाना बनता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है. उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई अलग ब्रीफकेस नहीं है, मैं भी उसी खजाने से पैसा लेती हूं. उन्होंने राज्यों से अपील की कि जैसे कोविड के समय देश ने एकजुटता दिखाई, वैसे ही अब टैक्स सुधारों में भी सभी को साथ आना चाहिए.

उद्योग से अपील

सरकार ने साफ किया है कि दरों में कटौती का सीधा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे, इसके लिए उद्योग जगत से आश्वासन मांगा गया है. कुछ सार्वजनिक और निजी बीमा कंपनियों ने पहले ही प्रीमियम दरों में कटौती की घोषणा की है. एक प्रमुख भारतीय कार निर्माता कंपनी ने भी मॉडल-वार कीमतों में कमी की घोषणा की है.

MSME, किसानों और गरीबों को राहत

वित्त मंत्री ने बताया कि यह कदम सिर्फ आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि 'विकसित भारत' की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है. सरकार का पूरा ध्यान GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) वर्ग को सशक्त करने पर है. इन वर्गों की क्रय शक्ति बढ़ाकर देश की मांग और उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा.

अंतरराष्ट्रीय दबाव

अमेरिका द्वारा भारत पर कुछ निर्यातों पर टैरिफ लगाने और रूस से तेल खरीद पर आपत्ति जताने पर सरकार ने स्पष्ट किया कि भारत अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेगा. उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और विदेशी निवेशक भारत को एक मजबूत और स्थिर निवेश स्थल के रूप में देख रहे हैं.

कांग्रेस की प्रतिक्रिया और सरकार का जवाब

GST दरों में कटौती के तुरंत बाद कांग्रेस ने बयान जारी कर इसे अपनी पुरानी मांग बताया. इस पर सरकार ने कहा कि कांग्रेस खुद अपने बयानों में विरोधाभास पैदा कर रही है – एक ओर ‘गब्बर सिंह टैक्स’ कहती है, दूसरी ओर कहती है ‘अभी सुधार देर से हुआ’. उन्होंने कहा कि GST का उद्देश्य राज्यों की अलग-अलग टैक्स दरों को एकीकृत करना था और अब समय आ गया है कि सभी इसे समझें और सहयोग करें.

निर्यातकों और MSMEs के लिए विशेष पैकेज जल्द

वित्त मंत्री ने संकेत दिए कि MSME और निर्यातकों के लिए एक अलग पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसमें कर्ज पर रियायत और अन्य प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि यह पैकेज GST कटौती से अलग होगा.