अपना 'ओला-उबर' ला रही है केंद्र सरकार, ‘सहकार टैक्सी’ सेवा जल्द

केंद्र सरकार देशभर में एक नई सहकारी टैक्सी सेवा "सहकार टैक्सी" शुरू करने की तैयारी कर रही है, जो ओला और उबर जैसी मौजूदा निजी सेवाओं का विकल्प प्रदान करेगी।

इस सहकारी आधारित सेवा में दोपहिया, रिक्शा और चार पहिया टैक्सी शामिल होंगे, और इसका लाभ सीधे ड्राइवरों को मिलेगा और किसी तीसरे पक्ष के कमीशन कटौती से बचाया जाएगा।

संसद में घोषणा

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में इस योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस सेवा के तहत दोपहिया टैक्सी, रिक्शा और चार पहिया टैक्सी पंजीकृत किए जाएंगे।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस सेवा का लाभ किसी बड़े उद्योगपति को नहीं, बल्कि सीधे वाहन चालकों को मिलेगा।

अमित शाह ने कहा, "आने वाले महीनों में, सहकारी आधार पर हम एक सरकारी सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करेंगे, जो ओला और उबर की तरह काम करेगी। इस सेवा में दोपहिया टैक्सी, रिक्शा और चार पहिया टैक्सी पंजीकृत होंगे। इससे होने वाला लाभ किसी बड़े उद्योगपति को नहीं, बल्कि सीधे वाहन चालकों को मिलेगा।"

ओला-उबर की नीतियों पर बढ़ी जांच

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब ओला और उबर की किराया नीतियों की बढ़ती जांच हो रही है। हाल ही में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने इन कंपनियों को नोटिस भेजे, क्योंकि कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि ये कंपनियां एंड्रॉइड और आईफोन उपयोगकर्ताओं के लिए अलग-अलग किराए दिखा रही थीं।

कहां-कहां ऐसी सेवा?

पश्चिम बंगाल में पहले से ही इस तरह की सेवा ‘यात्री साथी’ के रूप में मौजूद है, जिसे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार ने शुरू किया था। शुरुआत में कोलकाता में लॉन्च हुई यह सेवा अब सिलीगुड़ी, आसनसोल और दुर्गापुर जैसे अन्य शहरों तक भी पहुंच चुकी है।

इससे पहले कर्नाटक में ‘नम्मा यात्री’ नामक एक निजी टैक्सी सेवा भी इसी मॉडल पर आधारित है, जहां पूरा मुनाफा वाहन चालकों को ही मिलता है।

‘नम्मा यात्री’ ऐप के जरिए यात्री कैब, दोपहिया, चार पहिया और साझा यात्रा (पूलिंग) विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। यह सेवा न केवल किफायती और सुविधाजनक है, बल्कि इससे ड्राइवरों को अपनी आमदनी पर अधिक नियंत्रण भी मिलता है।