केजरीवाल ने की जमानत बढ़ाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-CJI लेंगे फैसला
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल जांच के लिए अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने की मांग की है. इस पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने कहा कि इस पर निर्णय केवल सीजेआई ले सकते हैं.
CM Kejriwal Bail Petition: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार (28 मई) को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की. याचिका में उन्होंने मेडिकल जांच कराने के लिए अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने की मांग की है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने कहा कि तत्काल सूचीबद्ध करने पर निर्णय केवल सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ही ले सकते हैं. क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है.
अवकाशकालीन पीठ ने की सुनवाई
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों को सुना. जजों ने सिंघवी से पूछा कि पिछले सप्ताह केजरीवाल की याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि जस्टिस दीपांकर दत्ता अवकाश पीठ पर बैठे थे. बता दें कि जस्टिस दत्ता जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली मुख्य पीठ के जजों में से एक थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.
मेडिकल आधार पर जमानत विस्तार की याचिका
सीएम केजरीवाल ने अपने अचानक वजन घटने और हाई कीटोन स्तर को देखते हुए पीईटी-सीटी स्कैन सहित कई मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अपनी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की है, जो कि किडनी, गंभीर हृदय संबंधी बीमारियों और यहां तक कि कैंसर का संकेत भी हो सकता है.
2 की बजाय 9 जून को करेंगे आत्मसमर्पण
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 26 मई को दायर अपनी नई याचिका में कहा कि वह 2 जून की बजाय 9 जून को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे, जो कि जेल वापसी की उनकी निर्धारित तिथि है. शीर्ष अदालत ने 10 मई को मुख्यमंत्री को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, ताकि वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें. मुख्यमंत्री को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था.
कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए निर्देश दिया था कि केजरीवाल सात चरण के चुनाव के अंतिम चरण के समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे. बता दें कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली सरकार की साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है.