भारत के ‘एक्ट ईस्ट’ नीति से घबराया चीन! मोदी सरकार ने पहले 100 दिनों में तैयार किया खाका

India Act East Policy: मोदी 3.0 के पहले सौ दिनों में भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति को सबसे आगे रखा गया है. इसके तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सभी आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया की यात्रा कर रहे हैं.

बता दें कि पिछले 100 दिनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी और न्यूजीलैंड के अलावा तिमोर-लेस्ते की यात्रा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वियतनाम और मलेशिया के प्रधानमंत्रियों की मेजबानी की और फिर द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा की. साल 2013 में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक दिन के लिए ब्रुनेई की यात्रा करने वाले तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को छोड़कर, पीएम मोदी आजादी के बाद से द्विपक्षीय यात्रा पर सल्तनत जाने वाले पहले पीएम हैं.

पीएम ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में सिंगापुर और ब्रुनेई की यात्रा की मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों में उन्होंने मंत्री स्तरीय दौरे के लिए लाओस और सिंगापुर की यात्रा भी की. जहां पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा सल्तनत के साथ घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों से जुड़ी थी. वहीं, यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए भी थी कि नई दिल्ली के पास इस क्षेत्र के लिए बहुत कम समय है. ब्रुनेई और भारत के बीच गहरा रक्षा सहयोग भी है. पीएम मोदी की सिंगापुर यात्रा इतनी सामयिक नहीं हो सकती थी. क्योंकि उनके समकक्ष लॉरेंस वोंग 15 मई, 2024 को पीएम का पद संभालेंगे और भारतीय पीएम एक महीने बाद ही अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करेंगे. पीएम लॉरेंस वोंग और पीएम मोदी का एक-दूसरे के साथ चार घंटे से अधिक समय बिताना दोनों देशों द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को दी जाने वाली प्राथमिकता का संकेत है.

जहां सिंगापुर स्थित रियल एस्टेट डेवलपर कैपिटलैंड ने भारत में अपने प्रबंधन के तहत फंड को दोगुना करके 1.5 करोड़ रुपये से अधिक करने का फैसला किया है. वहीं, 90,280 करोड़ रुपये के निवेश के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने द्वीपीय राष्ट्र में कदम रखा. इसके बाद दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार से सरकार के आधार पर सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. बहु-राष्ट्र समूह में चीन और उसके समर्थकों के दबाव के बावजूद सिंगापुर आसियान में भारत का एक मजबूत समर्थक रहा है.

यह बिल्कुल स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर में सेमीकंडक्टर मिशन पर थे, जो वैश्विक सेमीकंडक्टर उत्पादन में लगभग 10 प्रतिशत, वैश्विक वेफर निर्माण क्षमताओं में पांच प्रतिशत और सेमीकंडक्टर उपकरण उत्पादन में 20 प्रतिशत का योगदान देता है. शीर्ष 15 सेमीकंडक्टर फर्मों में से नौ ने शहर राष्ट्र में अपना कारोबार स्थापित किया है.

सिंगापुर में सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखलाओं के सभी तीन खंडों में खिलाड़ी हैं. मीडियाटेक, रियलटेक, क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम, मैक्सलीनियर और एएमडी एकीकृत चिप डिजाइन में मौजूद हैं. एएसई ग्रुप, यूटैक, स्टेट्स चिपपैक और सिलिकिन बॉक्स असेंबली, पैकेजिंग और टेस्टिंग में हैं. ग्लोबलफाउंड्रीज, यूएमसी, सिलट्रोनिक और माइक्रोन वेफर निर्माण के लिए शहर-राज्य में हैं. सोइटेक और एप्लाइड मैटेरियल्स उपकरण और कच्चे माल के उत्पादकों में हैं.

सिंगापुर ने भारत में प्रस्तावित 12 औद्योगिक पार्कों/स्मार्ट शहरों में से चार का सर्वेक्षण पहले ही कर लिया है और कितने पार्क और कितने अमेरिकी डॉलर निवेश किए जाने हैं, इस पर निर्णय जल्द ही लिया जाएगा. अक्टूबर में लाओस में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसका भविष्य और समुद्री सुरक्षा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से जुड़ी हुई है. सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों के लिए, भारत बिना किसी अंतर्निहित आर्थिक लाभ और दबाव के एक व्यवहार्य गंतव्य और भागीदार है.