राहुल गांधी ने IndiGo संकट को सरकार के ‘मोनोपॉली मॉडल’ से जोड़ा, कहा- भारत को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा चाहिए, मैच-फिक्सिंग नहीं
कांग्रेस नेता अपने उस लेख का हवाला देते हैं जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि आधुनिक एकाधिकारवादी (मोनोपॉलिस्ट) उसी तरह का डर पैदा कर रहे हैं जैसा कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि IndiGo का संकट इस सरकार के “मोनोपॉली मॉडल” की देन है। उन्होंने कहा कि भारत को हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा चाहिए, न कि ऐसी मोनोपॉली जहां बाज़ार तयशुदा तरीके से चलाया जाए।
गुरुवार को IndiGo द्वारा 550 से अधिक और शुक्रवार को 400 उड़ानें रद्द किए जाने से सैकड़ों यात्रियों की यात्रा योजनाएँ प्रभावित हुईं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसका खामियाज़ा हमेशा आम भारतीयों को भुगतना पड़ता है—देरी, रद्दीकरण और बेबसी के रूप में।
उन्होंने X पर पोस्ट किया, “IndiGo फियास्को इस सरकार के मोनोपॉली मॉडल की कीमत है। एक बार फिर आम भारतीय ही कीमत चुका रहे हैं—देरी, कैंसिलेशन और पूरी बेबसी में.”
उन्होंने आगे लिखा, “भारत हर सेक्टर में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, मैच-फिक्सिंग मोनोपॉलीज़ का नहीं।”
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने पिछले वर्ष लिखा अपना लेख भी साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी को गए 150 साल से अधिक हो चुके हों, लेकिन वैसी ही भयावह एकाधिकार वाली प्रवृत्तियाँ आज नए किस्म के मोनोपॉलिस्ट्स के रूप में सामने आ रही हैं।
उन्होंने यह भी कहा था कि “प्रगतिशील भारतीय व्यवसायों के लिए नई डील एक ऐसा विचार है जिसका समय आ चुका है।”
6 नवंबर पिछले वर्ष X पर लेख साझा करते हुए राहुल गांधी ने लिखा था, “अपना भारत चुनें: प्ले-फेयर या मोनोपॉली? नौकरियाँ या ओलिगार्की? क्षमता या कनेक्शन? इनोवेशन या डर? बहुतों की समृद्धि या कुछ चुनिंदा की?”
उन्होंने लिखा था, “मैंने लिखा है कि बिज़नेस के लिए न्यू डील सिर्फ एक विकल्प नहीं, भारत का भविष्य है।”
इस बीच, IndiGo ने गुरुवार को विमानन नियामक DGCA को बताया कि उसके संचालन 10 फरवरी 2026 तक पूरी तरह स्थिर होने की उम्मीद है।
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने उस दिन 550 से अधिक उड़ानें रद्द कीं और फ्लाइट ड्यूटी नॉर्म्स में अस्थायी छूट की मांग भी की।
IndiGo ने माना कि पिछले दिनों चल रही उथल-पुथल मुख्य रूप से गलत आकलन और योजना की खामियों के कारण हुई—खासकर Flight Duty Time Limitations (FDTL) नियमों के दूसरे चरण को लागू करते समय।
एयरलाइन ने यह भी कहा कि 8 दिसंबर तक और कैंसिलेशन होंगे, और उसके बाद उड़ानों में कटौती भी लागू की जाएगी।
नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बड़े पैमाने पर उड़ान व्यवधानों की समीक्षा के लिए उच्च-स्तरीय बैठक की और IndiGo द्वारा नए FDTL नियम लागू करने के तरीके पर नाराज़गी जताई, यह कहते हुए कि एयरलाइन के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय था।